विर्तामोड : उद्घाटन भएर पनि पूर्ण सञ्चालनलमा आउन नसकेको मेची पुलको समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाइएको छ ।

गत माघ १७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुल उद्घाटन गरे पनि भारतीय पक्षले पुल जोड्नेतर्फ करिब चार सय मिटर सडक नबनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुर–५मा पर्ने मेची पुल अहिले हलुका सवारी र पैदलयात्रीको मात्र प्रयोगमा छ । मेची पुल पूर्ण सञ्चालनका लागि पुलबाट एक सय ५० मिटर पूर्वतर्फ विहार र बंगालको सीमा हुँदै भारतीय पक्षले बाटो बनाउनुपर्ने हुन्छ भने भद्रपुरको झापाचोकदेखि मेची पुलसम्म १३ सय मिटर लामो बाटो हुलाकी सडकसँग जोड्नुपर्ने हुन्छ । पुल जोड्ने उक्त क्षेत्रको बाटोमा आफ्नो निजी सम्पत्ति परेको भन्दै स्थानीयले मुआब्जा मागेकाले नेपालतर्फ समेत सडक विस्तारमा समस्या भएको छ । पुल पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सरकारले गम्भीर रुपमा उक्त विषयलाई नलिएको स्थानीयले औल्याएका छन् ।
‘मेची पुल उद्घाटनपछिको सहजताः समस्या र चुनौति’ विषयमा संवाद समूह झापाले गरेको छलफलबाट मेची पुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन तत्काल अग्रसर हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । समस्या समाधानका लागि झापा–३ का संघीय, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, प्रशासन, राजनीतिक दल, भद्रपुर नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा नं. ५ का अध्यक्ष लगायत सरोकारवालाको संयुक्त छलफलबाट निर्णय गरी अघि बढ्ने तयारी गरिएको छ ।

झापा उद्योग वाणिज्य संघ, झापा उद्योग संघ लगायतका संस्थाले उक्त कार्यका लागि अगुवाई गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेश नं. १का सांसद ओमप्रकाश सरावगी, झापा उद्योग संघका अध्यक्ष टीकाराज ढकाल, झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नवराज पनेरु, भद्रपुर–५का वडाध्यक्ष बन्धु कार्की, प्रहरी निरीक्षक यामकुमार श्रेष्ठ, स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक इन्द्रकान्त झा, सचिव अनिलाल मेचे, झापा उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव पंकज शर्मा, उद्योग संघका प्रदीप सरावगी लगायत छलफलमा सहभागी थिए । उनीहरुले सबै पक्ष एक जुट भई प्रधानमन्त्री, विभागीय मन्त्री र भारतीय दूतावासको ध्यानाकर्षण गराई समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रदेश सांसद सरावगीले तत्काल सरकारवालाको बैठकद्वारा ध्यानाकर्षणका लागि प्रतिनिधि मण्डल काठमाडौं जानुपर्ने बताएका छन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा पहल गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
उद्योग संघका अध्यक्ष ढकाल र झापा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पनेरुले भारततर्फको सडक र नेपालतर्फको मुआब्जाको विषय तत्काल टुंग्याएर पुल पूर्ण सञ्चालनको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
उद्योग संघका अध्यक्ष ढकालका अनुसार नेपाल सरकारले उक्त पुलसंग जोड्ने गरी ‘रोड कनेक्सन’ गरिदिन अनुरोध सहितको आशय पत्र दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले उक्त आशयपत्र नबुझाउदा समस्या समाधान हुन नसकेको ढकाल बताउँछन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक झाले झापा चोकदेखि मेचीपुलसम्म १३ सय मिटर दूरीमध्ये दुई सय १० मिटर क्षेत्रका वासिन्दाले मुआब्जा पाएको तर १०९० मिटरका बासिन्दालाई मुआब्जा नदिएर विभेद गरेको बताएका छन् । ३२ घरसहित ४८ परिवारको निजी सम्पत्ति उक्त क्षेत्रमा पर्ने बताइएको छ । पुल उद्घाटनका बखत संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई उक्त क्षेत्रको बाटो अपग्रेडिङ गर्दा ०२१ सालको नक्सामा बाटो कायम रहेको क्षेत्रसँग जोडी घुम्ती कम पर्ने गरी सोझो बाटो बनाउन र त्यसो गर्दा क्षति र मुआब्जा कम हुने सुझाव समेत दिएको छ ।
पहल थालेको झण्डै सात दशकपछि मेची पुल निर्माणले पूर्णता पाएको छ तर पूर्ण सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासीसहित उद्योगी व्यवसायी निराश छन् । २००९ सालबाट पुल निर्माणको पहल थालिएको बताइन्छ । पुल लक्षित गरी गत साउनबाट मुख्य भन्सार समेत भद्रपुरमा स्थापना गरिएको छ । तर, राजश्व छोटी भन्सारको भन्दा पनि कम संकलन भएको बताइन्छ । ५६० मिटर लम्बाई र ९.८ मिटर चौडाईको १७ पिलरसहितको मेची पुल ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँको लागतमा ९ बर्षमा बनेको हो । तीन बर्षमा निर्माण पूरा गर्ने भनी ०६६ माघ २१ गते पुलको शिलान्यास भए पनि समयमै पूरा हुन सकेन । अहिले मेची पुल प्रयोग गर्ने हलुका सवारी वा पैदलयात्रीले पुल पारी पुनः मेची बगर हुँदै घुमाउरो बाटोबाट विहारको गलगलिया आवातजावत गर्दै आएका छन् ।