धरान: कार्यापालिका बैठकमा चर्को विरोध र आलोचना भएको पुर्वाधार सडक सेवा शुल्कको नाममा धरानको तीनकुनेमा उठाउदै आएको करको ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

गएको माघ अन्तिममा धरान उपमहानगरपालिकाको चौथो नगरसभाले ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिएको छ । नगरसभाले सम्झौता विपरीत ठेकेदारले तीनकुनेमा सवारी साधन तथा मालवाहक गाडीबाट शुल्क(कर) असुलेको भन्दै नगर सभाले ठेक्का रद्द गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नगरसभाको निणर्य कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । कोशी राजमार्गमा पर्ने तीनकुने नाकामा ट्रक ढुवानी व्यावसायी जि.बि.खड्काले विगत ४ बर्षदेखि करारमा ठेक्का पाउदै आएका थिए । उनले बर्षेनी १५ प्रतिशत वृद्धि हुने गरी मालवाहक ढुवानी र विदेशी पर्यटकको गाडीसँग शुल्क उठाउने गरेका थिए ।

गत माघ २८ गतेको नगरसभा अघि बसेको कार्यपालिका बैठकमा यो ठेक्काको बिषयमा छलफल भएको थियो । कार्यपालिका सदस्यले नै सर्त एवं सम्झौता विपरीत ठेकेदारले गाडीहरुबाट शुल्कको नाममा राजमार्गमा कर असुलेको बिषयमा चर्को आलोचना र विरोध जनाएका थिए । कार्यपालिका सदस्यहरुबाटै आलोचना भएको यो ठेक्काको बिषयलाई नगरसभामा लगेर ठेक्का रद्द गरिएको कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले जानकारी दिइन् । ‘धेरै नै गुनासो आएपछि नगरसभाबाटै ठेक्का रद्द गरिएको हो,’उनले भनिन् ।

ठेक्कामा कर्मचारीको मिलोमतोको आशंका

धरानमा प्रमुख ४ वटा नाका छन् । ती मध्ये जिरोपोइन्ट, रेल्वे र चोक्टी(पानमारा) नाकाको ठेक्का २१ लाखमा लागेको छ । ती ३ वटा नाका एउटै व्यक्ति(ठेकेदार)ले टेण्डरमार्फत ठेक्का लिएको छ भने धरान प्रवेश गर्ने प्रमुख नाका तीनकुने विना टेण्डर ठेक्का पाउदै आएका थिए । ट्रक ढुवानी संघलाई दिएको भनिए पनि यो ठेक्का जि.बि.खड्काले विगत ४ बर्षदेखि करारमा लिदै आएका थिए ।

एक कार्यपालिका सदस्यका अनुसार अत्यन्तै न्युन शुल्कमा खड्काले यो नाका ठेक्का पाएका थिए । बर्षेनी १५ प्रतिशत वृद्धि हुने सर्तमा नगरपालिकाले उनलाई ४ बर्षदेखि तीनुकने नाका करारमा ठेक्का लगाउदै आएको थियो । यसमा उपमहानगरपालिकाकै कर्मचारीहरुको मिलेमतो र सेयर भएको ती कार्यपालिका सदस्यको अनुमान छ । ‘त्यही कोशी राजमार्गको जिरोपोइन्ट चै टेण्डरबाट ठेक्का लगाउने, अनि तीनकुने चै टेण्डर नगरी करारमा दिने पनि हुन्छ ? यसमा कर्मचारीको मिलेमतो र सेयर नभै के हुन्छ ?’ ती कार्यपालिका सदस्य भन्छन् ।

यो बिषयमा कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीसँग बुझ्दा प्रक्रियाअनुसार नै ठेक्का भएको हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिइन् । ‘कानुन विपरीत त होइन होला, प्रक्रियामै भएको होला,’केही दिनअघि टेलिफोन सम्पर्कमा उनको प्रतिक्रिया थियो । आर्थिक प्रशासन तथा राजश्व महाशाखाका लेखा अधिकृत भेषराज अधिकारीले डेढ लाखसम्मको टेण्डर नगरी सिधै ठेक्का दिन मिल्ने आर्थिक नियमावली भएकोले सोही अनुसार तीनकुने नाका करारमा ठेक्का दिएको बताए ।

के भन्छन् खड्का ?

पुर्वाधार सडक सेवा शुल्कको ठेक्का लिएका व्यावसायी जि.बि.खड्काले भने आफुमाथि लागेको आरोप झुटो भएको दाबी गर्छन् । आफुले सम्झौता विपरीत काम नगरेको र मालवाहक ढुवानी, विदेशी पर्यटकको गाडीलाई मात्र शुल्क लिएको उनले दाबी गरे । ‘त्यस्तो गरेको भए खै त मलाई अहिलेसम्म कसैले न पत्र पठाएर भनेको छ, न मौखिकरुपमा नै भनेको छ । ममाथि त्यसै आरोप लगाए,’खड्काले भने,‘ठेक्का रद्द गरेको पत्र पाएकै दिनदेखि शुल्क उठाउन रोकिसकेको छुँ ।’ उनका अनुसार ढुवानीको गाडीलाई २० रुपैया र पर्यटकको विदेशी गाडीलाई सय रुपैयाको रसिद कटाउने गरिएको थियो ।