 (13)_1727965004.gif)
विर्तामोड : नेकपा माओवादी (नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुह)लाई प्रतिवन्ध लगाउने तथा धरपकड गर्ने भनि सत्तासिन दलहरुले पछिल्लो समय दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा संवाद समुह झापाले एक अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले राज्यले नेकपा माअेवादी (नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुह) लाई प्रतिवन्ध लगाएर गल्ती गरेको वताएका छन् । संवादबाट निकास खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै छलफलमा सहभागी बक्ताहरुले विप्लव समुहलाई धरपकड गर्ने काम राज्यबाट निरन्तर भइरहे देशमा फेरी अर्को हिंसात्मक युद्ध हुनसक्ने सम्भावनालाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिइनु पर्नेमा जोडदिए । अन्तक्रियामा वोल्दै अधिबक्ता तथा संवाद समुहका खगेन्द्र खरेलले नेकपा माअेवादी (नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुह)को गतिविधि केही हिंसात्मक भएपनि प्रतिबन्ध लगाउदै राज्यले धरपकड गर्नु नै अन्तिम विकल्प नभएको वताएका छन् । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानतर्फ राज्य उन्मुख हुनु पर्ने अधिबक्ता खरेलको तर्क छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य डा.रुपक खनालले पनि राज्यले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानमा चासो दिनुपर्ने बताएका छन् । विप्लव समुहको कृयाकलाप सामान्य नागरिकका लागि पाच्य नभए पनि यस्मा दबाव सिर्जना गरेर राज्यले ठुलो गल्ति गरेको वताएका छन् । राजनीतिक सँस्कार द्वन्द्वबाट सुरु भएको हुदा यस्तो रगतको क्रान्तिमा नेपाली समाजलाई फेरी पनि फसाउनु नहुनेमा डा.खनालले जोड दिए । मानव अधिकार सञ्जालका विष्णु खरेल आफ्नो तर्क राख्दै भन्छन्,“विप्लव समुहलाई शान्तिपुर्ण राजनितिक मुल धारमा ल्याउन राज्य चुकेको छ । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको ससस्त्र आन्दोलन पनि पार्टी दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको स्मरण गर्दै सरकारले विप्लवलाई गरेको ब्यवहार सुहाउदो भएन ।”
स्थानीय सरकारले पनि मिलाउन नसकेका मुद्दाहरु विप्लव समुहसम्म पुग्ने गरेको वताउदै राज्यलाई रुप हेरेर ब्यवहार नगर्न साथै विप्लव समुहलाई पनि अहिंसाको वाटोमा आउन पनि खरेलले आग्रह गरे । विर्तामोडका राजनितिककर्मी लोकवन्धु कन्दङ्वाले पनि राज्यले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नु पर्ने वताएका छन् । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरु प्रत्यक्ष जनताले महसुस गर्ने प्रकृतिका भएको तर गत्रतन्त्र प्राप्ति पछि जनताले राज्य ब्यवस्थामा केही फरक महसुस नगरेको दावी गर्दैै गुलियो वचन बोलेर मात्र हुदैन,काम पनि राम्रो हुनु पर्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन कन्दङवाले राज्यलाई आग्रह गरे । कन्दङ्वा भन्छन्,“नागरिकको स्वतन्त्रता माथि राज्यले लगाम लाउनु हुदैन । स्वतन्त्र विचार राख्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई वन्धक बनाउने प्रयास राज्यले गरिरहेको छ, यो अविलम्भ रोकिन जरुरी छ ।”
राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले पनि वार्ताबाटै समस्या समाधानको वाटो खोजिनु पर्ने वताएका छन । सुब्बा भन्छन्,“विप्लवलाई प्रतिवन्ध लगाएसँगै आन्तरिक उद्योगी, ब्यवसायीहरुलाई असर परेको छ । यस्ले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन, राज्यले यथासक्य चाँडो विप्लव समुहको भनि धरपकड समाइएकाहरुलाइ रिहा गरेर राजनितकि संवादबाटै समस्या समाधानमा राज्यले चासो दिनुपर्छ ।” नेपाल बार एसोसिएसन झापाका उपाध्यक्ष अधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल, स्वतन्त्र राजनितिक कर्मी सुरेन्द्र कार्की, विरता जेसिजका अध्यक्ष विषाल थापा, विरता लेडि जेसिजकी अध्यक्ष सरु खनाल, महिला सुरक्षा दवाव समुह झापाकी अध्यक्ष सारदा रिजाल लगायतले विप्लव समुहलाई युद्धको वाटो तिर धकेल्ने सरकारी निर्णय अविलम्व फिर्ता लिन आग्रह गरे । राज्यले निरंकुसता लाद्न खोजेको चर्चा गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान तर्फ अगाडि वढ्न राज्यलाई आग्रह गरे ।
अधिबक्ता खगेन्द्र खरेलले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा विरता जेसिजका अध्यक्ष विषाल थापा, विरता लेडि जेसिजकी अध्यक्ष सरु खनाल, महिला सुरक्षा दवाव समुह झापाकी अध्यक्ष सारदा रिजाल, स्वतन्त्र राजनितिक कर्मी सुरेन्द्र कार्की, नेपाल वार एसोसिएसन झापाका उपाध्यक्ष अधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बा, राजनीतिकर्मी लोकवन्धु कन्दङ्वा, मानव अधिकार सञ्जालका विष्णु खरेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य डा.रुपक खनाल, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विर्तामोडका सभापति सजेस सिवाकोटी नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका उपाध्यक्ष एकराज गिरी लागायत अन्य सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको ।
