 (13)_1727965004.gif)
धरान: धरान–८ स्थित सहिद स्मृति मावि र स्थानीयबीचको उत्पन्न जग्गा र बाटोको विवादबारे आइतबार विद्यालय परिसरमा सर्बदलिय बैठक भयो, तर बैठकले ठोस निकास भने दिन सकेन ।
धरानका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीयबासीबीच संयुक्त छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विद्यालय र स्थानीयले आ–आफ्नो समस्या राखेका थिए । दुवै पक्षको समस्या सुनेपछि र स्थलगत अवलोकन गरेपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले पनि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । दलका नेताहरुले धारणा राखेपनि के गर्ने भन्ने प्रष्ट भने भन्न सकेनन् ।
स्थानीयले विद्यालयको भवनले साविकको बाटो रोकेकोले भत्काएर बाटाको निकास दिनुपर्ने माग गरेपछि विद्यालय र स्थानीयबीच विवाद चर्किएको छ । एक साता अघि विद्यालयबाट निस्कने निकास पानीले असर पु¥याएको भन्दै स्थानीयबासीले पानीको निकास हुने ठाउँमा पर्खाल लगाएपछि विद्यालय डुबानमा पर्ने गरेको छ भने स्थानीय र विद्यालयबीच विवाद थप चर्किएको छ । उनीहरुको विवाद न्यायिक समितिमा ६ महिना अघि पुगेपनि निर्णय भएको छैन ।
साबिक नेकपा एमालेका नगर सचिब राजमणी निरौलाले समस्याको समाधान विधिसम्मत र नियमपूर्वक ढंगले गर्नुपर्ने बताए । ‘यो विषयको निर्णय गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रअले होइन,’उनले भने,‘नागरिक अगुवा र न्यायिक समिति बसेर छलफल गर्ने हो ।’ उपमहानगरलाई मात्र दोष दिनु उचित नहुने र त्यसमा दुबै पक्ष मिलेर सहयोगी बातारण तयार गर्नुपर्ने उनले बताए । दुबै पक्ष वीन–वीनको रुपमा जानुपर्ने निरौलाको भनाई थियो । उनले भने,‘अनि मात्र मिल्ने कुरा हुन्छ, यसमा नियम विधी प्रक्रियाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । अनावश्यक खेल खेल्नु उचित हुदैन ।’
नेपाली कांग्रेसका धरान नगर सचिव युवराज शंकरले विद्यालय र स्थानीयबीचको दुरी बढाउने काम उपमहानगरको कमजोरीले भएको बताए । उनले ६ महिना अघि यो विषयको मुद्दा न्यायिक समितिमा पुगेपनि ठोस निर्णय दिन नसक्दा समस्या झन् बढेको बताए । ‘यो विषयमा धरान उपमहानगरको ठुलो कमजोरी देखियो,’उनले भने,‘न्यायिक समितिले ६ महिना बितिसक्दा पनि किन ठोस निर्णय दिन सकेन ?’ यसमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
कानुन र नियमको आडमा जनताको प्रत्यक्ष समस्यालाई बेवास्ता गर्नु नहुने र यसमा विद्यालयलाई पनि असर नपर्ने नगरी समस्या सुल्झाउन लाग्नुपर्ने सचिव शंकारले बताए । ‘हरेक विषयमा नियमले दिदैन भन्नु पनि गलत हो,’उनले भने,‘विद्यालय र जनताको हित हुने छ भने हामीले किन नगर्ने ?’ अबको १५ दिन भित्र उपमहानगरसहित सबैले निकास दिनलाग्नु पर्ने बताए ।
राप्रपा नेपालका नगर अध्यक्ष जुद्ध लोहनीले उपमहानगरको कमजोरीको परिणाम सबैले भोग्नु परेको जिकिर गरे । यस्तै, समाजबादी पार्टीका नगर अध्यक्ष ताजुप लिम्बूले विद्यालय र स्थानीयबीच ठुलो समस्या सिर्जना भएको र थप चर्काएर लानु भन्दा पनि चाडै निकासको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । ‘तत्काल दुबैपक्षलाई नै समस्या भएको देखियो,’उनले भने,‘तत्कालन केके कुरामा सहमति गर्न सकिन्छ, त्यता ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
यता धरान उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव रत्नबहादुर कट्वालले सार्वजनिक सम्पत्तिको निर्णय गर्ने अधिकार विद्यालयलाई नभएको स्पष्ट पारे । ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई संरक्षण गर्ने अधिकार मात्र दिएको छ, स्थानीय सरकारलाई पनि संरक्षण गर्ने मात्र दायित्व छ,’उनले भने,‘यसमा अलिकति जग्गाको चोसो मिलाउछु, सट्टा भर्ना गर्छु जस्ता निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’ यसमा दुबै पक्ष मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताए । उनले भने,‘दुबै पक्षलाई फाइदा हुने खालको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।’
स्थानीय टंक बहादुर श्रेष्ठले विद्यालय र स्थानीयको दोहोरो मारमा आफु परेको दुःखेसो पोखाए । यो समस्या चाडो सम्बन्धित नियकायले हल गरिदिन उनले आग्रह गरे । स्थानीय करुणा आचार्यले स्थानीयबासीको र विद्यालयको हितको लागि आवाज उठाउनु परेको बताए । उनले विद्यालयबाट निस्केको निकास पानीले स्थानीयबासीको धेरै क्षती पु¥याएको र वर्षेनी समस्या झेल्नुपर्दा दुःख लागेको सुनाइन् ।
यस्तै, सथानीय शान्ता श्रेष्ठले केही वर्ष अघि भल विद्यालयको निकास पानीले आफ्नो सानो नानीलाई झण्डै बगाएको भन्दै दुखेसो पोखिन् । विद्यालयका प्रअ रामबहादुर विष्टले समस्या समाधानको लागि राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाउन माग गरे । ‘अब समस्याको छानबीन गर्न राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर नियमसंगत छानबिन गर्नुपर्यो,’उनले भने,‘छानविन समितिको प्रतिबेदन तयार गरेर उपमहानगरलाई बुझाउनु पर्यो ।’
