धरान: स्नातकोत्तर(पोष्ट ग्रयाजुएट) तहमा विदेशी विद्यार्थीलाई ग्राह्यता दिएको भन्दै विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा जुनियर रेसिडेन्टहरुले शुरु गरेको आन्दोलत सहमति भएर टुंगिसकेको छ भने प्रतिष्ठानले पनि काउन्सिलिङ पश्चात विद्यार्थी भर्ना लिइसकेको छ ।

समस्या समाधान भएर विद्यार्थी भर्नासमेत भइसकेको अवस्थामा शुक्रबार भने सर्वोच्च अदालतले विपी प्रतिष्ठानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नेपाली विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सिट विदेशीलाई दिनुपर्ने कारणबारे सोधेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा व्यवस्था भएको एक तिहाई मात्र सिट विदेशीलाई दिनुपर्ने विपरीत बढी सिट दिएको भन्दै सर्वोच्चमा बुधबार रिट परेको थियो । डा.पुष्पमणी खरालले विपी प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल,चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई विपक्षी बनाउदै रिट हालेको थियो । उक्त रिटमाथि आज शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधिक टंकबहादुर मोक्तानले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो भने अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्दै विपक्षीहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले अर्को आदेश नभएसम्मलाई स्नातकोत्तर तह(जिपी)मा विपी प्रतिष्ठानले भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने हो । तर, प्रतिष्ठानले भर्ना लिइसकेको छ । ‘अन्तरिम आदेश दिएको होइन, अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने हो कि होइन भनेर छलफलको लागि बोलाएको हो,’प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा.गौरीशंकर साहले भने,‘कुनै समस्या छैन, हामीले त भर्ना नै लिइसकेका छौं ।’

प्रतिष्ठानले इन्टरनल मेडिसिन, पेडियाट्रिक्स र सर्जरीमा विदेशी विद्यार्थीलाई छुट्याएको कोटाबाट एक एक सिट घटाएर नेपाली विद्यार्थीलाई थप गरेपछि आन्दोलतरत जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटीसँग सहमति भएको थियो । यो सहमति पछि प्रतिष्ठानले काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नासमेत लिइसकेको छ ।