_1725945816.gif)
ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “इटहरी खानेपानीमा अख्तियारको छापा” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । १४ वर्षदेखि इटहरी खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका अध्यक्ष राम प्रसाद चौलागाईलाई गत जेठ ६ गते सोमबार इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले भ्रष्टाचारी भन्दै दुई झापड हाने । मेयर चौधरीले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएको त्यो घटना यतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेको छ । मेयर चौधरीले खानेपानी संस्थामा पाइपलाईन विस्तार, ट्याङ्की निर्माण र जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । समाजवादी पार्टी इटहरीले उयक्त मुद्दालाई अख्तियारसम्म पुर्याएको हो । इटहरी खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिमा भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले खानेपानीको खातापाता नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
उद्घोष : आजको उद्घोष दैनिकमा “मारवाडी समुदायको आपत्ति” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । एउटा निजी प्रकाशनले छापेको किताबमा एउटा समुदायको अपमान हुनेगरी होच्याउने शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै विराटनगरका मारवाडी समुदायले विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले त्यसको विरोधमा मंगलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत प्रधानमन्त्री र शीक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । एशिया पब्लिकेशन प्रालि बसुन्धारा, काठमाण्डौले प्रकाशन गरेको कक्षा ७ र ८ को हेल्थ फिजिकल एजुकेशन नामक पुस्तकमा यौनजन्य रोगबारे सचेतना जगाउन प्रयषेग गरिएको ग्राफिक्स मा मारवाडी समुदायलाई माडे भनेर सम्बोधन गरिएको र उक्त रोग सार्ने माध्यमका रुपमा चित्रित गरिएको छ ।
कोशीपत्र : आजको कोशीपत्र दैनिकमा “कानुनविपरीत भएको भन्दै पोशाकभत्ता नलिने निर्णय” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले नेपालको संविधान र कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिलाई अतिरिक्त सुविधा दिने निर्णय गरेपछि विराटनगर महानगरपालिकामा खैलाबैला मच्चिएको छ । महानगरको केही दिनअघि सम्पन्न चौँथो नगरपरिषद् बैठकले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक सुविधाबापत एकमुष्ठ १० हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर,उक्त निर्णयविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीसहित ६ जना वडाध्यक्षले आफूहरूले उक्त भत्ता नलिने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । परिषदको निर्णय आएको भोलिपल्टै नेकपाबाट निर्वा्चित ११ नम्बर वडाका अध्यक्ष तीर्थेन्द्र न्यौपानले तत्कालै विज्ञप्ति निकाली पोशाक भत्ता नलिने घोषणा गरेका थिए। ‘सुविधा पाउने भए पनि छलफल नगरी ताली बज्यो मैले पनि बजाए । तर जनस्तरमा विरोध भएपछि नलिने घोषणा गरेको हुँ’ न्यौपानेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । न्यौपानलेले अध्यक्षहरूलाई महानगरले उपलब्ध गराएको मोटरसाइकलको सुविधा पनि अस्वीकार गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसबाट निर्वा्चित अन्य ६ जना वडाध्यक्षले पनि विज्ञप्ति निकालेर पोशाकभत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नेहरूमा वडा नम्बर १ का उद्धव अर्याल, ३ का विनोद बस्नेत, ४ का देवेन्द्र पोखरेल, ७ का मधुवावु तिवारी ८ का निश्चल अर्याल र ९ का विश्वनाथ भगत छन् । ‘नगरपालिकाको निर्णयको सम्मान गर्दै पोशाक भत्ता भने हामी नदिने घोषणा गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भत्ता लिने निर्णयमा भित्र हस्ताक्षर गरेर बाहिर विज्ञप्ति जारी गर्नुको अर्थ नभएको भन्दै वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष मीनप्रसाद आचार्यले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधा प्रदेश कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम हुने उल्लेख छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका कर्मचारी तथा कार्यालयसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रदेश कानुनअनुसार हुने संविधानले स्पष्ट गरेको छ । प्रदेश १ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ पहिलो संशोधनसहित कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त ऐनले जनप्रतिनिधिलाई पोशाक भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन । प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विभिन्न ११ प्रकारका सेवा सुविधा पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको अनुसूची १ (घ) मा महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको सुविधाको व्यवस्था छ ।
