धरान: वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सिनेट सदस्यबाट सुनसरी क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य(संघीय सांसद)लाई हटाइएको पाइएको छ ।

प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्यमा यो क्षेत्रको निवार्चित प्रतिनिधिसभा सदस्य पदेन रहने व्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो समय यो प्रावधानलाई संशोधन गरिए पछि अहिले संघीय सांसद सिनेट सदस्य छैनन् । प्रतिष्ठान संघीय सरकारको मातहतमा रहने भएकोले सिनेट सदस्यमा संघीय सांसद पदेन रहने व्यवस्था पुनः गर्न अहिले प्रतिष्ठानभित्रैबाट माग उठिरहेको छ ।

मन्त्रालय र सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न, प्रतिष्ठानको ऐन, नियमावलीबारे र कुनै समस्या आइपरेमा पनि सदनभित्र आवाज उठाउनको लागि पनि संघीय सांसदलाई प्रतिष्ठानको सिनेट सदस्यमा राख्नुपर्ने माग छ । ‘वीपी संघीय सरकारको मातहतमा भएकोले पनि मन्त्रालय र सरकारसँग बजेट, योजनाबारे पहलको लागि पनि संघीय सांसद सिनेट सदस्य राख्नुपर्छ,’प्रतिष्ठानका कर्मचारी महेश्वर राईले भने,‘पहिला पदेन सदस्यको व्यवस्था थियो, पछि संशोधन गरेर हटाइएको रहेछ । ऐन र नियमावली संशोधनको बिषयमा पनि सदनमा कुरा उठाउनको लागि संघीय सांसद नै चाहिन्छ ।’

केही दिनअघि मात्र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सिनेट सदस्यमा धरानकी उपमेयर मञ्जु भण्डारी सुवेदी र मोरङको क्षेत्र नं ३ खका प्रदेश सांसद राजकुमार ओझालाई सिनेट सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए । उपमेयर र प्रदेश सांसद उपमेयरमा मनोनित हुँदै गर्दा अस्पताल भएकै निर्वाचन क्षेत्रको संघीय र प्रदेशसभा सांसद भने सिनेट सदस्य छैनन् । सुनसरी क्षेत्र नं १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदेन सिनेट सदस्य हुने प्रावधान कहिले संशोधन भयो भन्ने पनि कसैलाई जानकारी छैन ।

हाल सुनसरी क्षेत्र नं १ का संघीय सांसद जयकुमार राईले पनि विगतमा पदेन सिनेट सदस्य भएको व्यवस्था हटाएकोबारे जानकारी पाएको प्रतिक्रिया दिए । यद्यपी उनले आफु पदेन सिनेट सदस्य भए पनि नभए पनि बाहिरैबाट प्रतिष्ठानको सुधार र विकासको लागि पहल गरिरहेको बताए । ‘संस्था विधि र प्रक्रिया अनुसार चल्नुपर्छ, हुन त यहीको संघीय र प्रदेश सांसद सिनेट सदस्य हुदा प्रतिष्ठानलाई पनि फाइदा पुग्छ,’उनले भने,‘म सिनेट बाहिरै भए पनि प्रतिष्ठानको सुधारको लागि, सेवा सुविधा विस्तारको लागि निरन्तर लागिरहन्छुँ ।’

प्रतिष्ठानको सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने सिनेटमा २३ जना सदस्य छन् । सिनेटको सदस्य सचिव उपकुलपति हुन्छन् भने अन्य सदस्यहरुमा प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी हुन्छन् । यस्तै, धरान उपमहागनरका मेयर पनि पदेन सदस्य हुन्छन् । अन्य केही सदस्यमा उपकुलपतिको सिफारिशमा समाजसेवी, बुद्धिजिवि, उद्योगी र व्यापारीहरुमध्येबाट स्वास्थ्यमन्त्रीले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ ।