न्यायिक समिति : जनताको अपेक्षा बढी, कानुन सीमित

इटहरी : इटहरी १५ बस्ने रमा परियार (नाम परिवर्तन) ले १ वर्ष पहिले आफ्नो जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिइन। ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिँदा उनले इटहरी उपमहानगरपालिका १६ स्थित पलकीको साढे एघार धुर जग्गा धितो पास गरिदिएकी थिइन ।

१८ लाख लगभग पर्ने जग्गालाई उनले ७ लाख ७५ हजारमै पछि फिर्ता हुने सर्तमा धितो पास गरिदिएकी थिइन्। ऋण तिरेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने तयारीमा रहेकी उनलाई अहिले जग्गा उकास्न तनाव छ। सस्तोमा जग्गाको धितोपास गरिदिएकी साहुले अहिले उनको पैसा नै लिदैनन ।

साथीहरूको माध्यमबाट चितवनकी महिलासँग परियारले आफ्नो जग्गा धितोको रूपमा राखेर घर व्यवहारको लागि ऋण लिएकी थिइन् । ऋणको पैसा चुक्ता गरिदिएपछि जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति उनीहरूबिच भएको थियो । त्यसको कागजसमेत गरियो । तर, अहिले भाखाभन्दा अगाडि नै ऋणको सबै रकम चुक्ता गरेर जग्गा फिर्ता ल्याउन उनले पाएकी छैनन् ।

आफ्नो जग्गा गुम्न लागेपछि उनले साहु विरुद्ध इटहरी उपमहानगरको न्यायिक समितिमा जग्गा दिलाई पाऊँ भनी निवेदन हाल्न पुगिन् । तर, न्यायिक समितिले उनको मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनी दफा भेटेन । परियारको मात्र हैन गत साल समेत अञ्जना पौडेलको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा न्यायिक समितिले उजुरीको दरपिठ गर्दिएको थियो।

परियार र पौडेलको मात्र हैन न्यायिक समितिमा जनताका सामान्यदेखि जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । तर अधिकांश मुद्दाहरू समितिको क्षेत्राधिकार भन्दा माथिका पनि आइरहेका छन्।
’स्थानीय रूपमा छलफल गराइदिएर मुद्दा समाधान हुने आस बढी हुन्छ’ इटहरी उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी गौतम भन्छिन् ’त्यसैले न्यायिक समितिको कानुनमा तोकिएको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिरका मुद्दा समेत धेरै आउँछन् ।’

स्थानीय तहको अधिकार बाहिर वा भित्र पर्ने प्रायः निवेदन लिएर आउनेलाई थाहा हुँदैन । ’हामीलाई त के थाहा हुन्छ र, अप्ठ्यारोमा परेपछि हामी यहाँ आउने हो’ निवेदन लिएर आएकी परियारले भनिन कम्तीमा यहाँ आएपछि कै न कै त राहत पाउनु पर्‍यो नि ।’

न्यायिक समितिमा प्रायः जग्गा सम्बन्धीको किचलो बढी आउने गर्दछन् । इटहरी न्यायिक समितिका कानुन अधिकृत लवराज घिमिरे भन्छन्  ’यो किसिमका मुद्दा यति भनेर त्यसरी वर्गीकरण त गरिएको छैन तर पनि अनुभवको आधारमा जग्गा सम्बन्धीको उजुरीहरू धेरै आउँछन्।’

न्यायिक समिति गठन भएयताको चार वर्षमा समितिले १२३ ओटा मुद्दामा निर्णय गरेको छ । गत ज्येष्ठ मसान्त सम्म न्यायिक समितिले ५६ मिलापत्र गरेको छ भने १५८ उजुरी समाधान हुन वाकी रहेको घिमिरे बताउँछन् ।

अधिकार बाहिरको मुद्दामा समन्वयकर्ता !

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारको स्पष्ट किटान छ । कानुनमा स्पष्ट किटान भए पनि स्थानीयहरू भने नजिकै रहेको न्यायिक समितिमा गम्भीर किसिमको अपराधको समेत गुनासो लिएर आउने गरेका छन् ।

ऐनको दफा ४७ ले अधिकार नदिएका विषयका मुद्दा पनि मानिसहरूले न्यायिक समितिमा लिएर जाने गरेका छन् । छलफल गराएर अनौपचारिक रूपमा टुङ्ग्याउन सक्ने विषयसमेत क्षेत्राधिकार बाहिर गएर न्यायिक समितिले त्यस्तो मुद्दा दर्ता पनि गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएको छ ।

नेपाल कानुन समाजले ‘नेपालमा न्यायिक समिति नजिकबाट नियाल्दा’ नामक अनुसन्धान प्रतिवेदनले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा दर्ता गरेको औँल्याएको छ । समाजका अनुसार न्यायिक समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर आएका मुद्दाहरूलाई सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने नगरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

तर, इटहरीमा भने न्यायिक समिति अलि भिन्न तरिकाले सञ्चालन हुने गरेको उपप्रमुख गौतमको दाबी छ । न्यायिक समिति सँग मान्छेहरूको धेरै अपेक्षा हुँदा समेत मुद्दाको बोझ बढी रहेको उनी बताउँछिन् ।
’जटिल किसिमका फौजदारी अपराध समेत कहिलेकाहीँ प्रहरी भन्दा अगाडी हामीलाई सूचना आउँछ’ गौतमले भनिन ’अस्ति लकडाउनको बेला मलाइनै सुरुमा वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी मुद्दाको गुनासो आयो, मैले तत्काल प्रहरीलाई खबर गरेर मुद्दाको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दिए ।’

गम्भीर घरेलु हिंसा र लेनदेन सम्बन्धी अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिमा छैन । तर, मुद्दा लिएर स्थानीय तह सम्म पुग्नेको सङ्ख्या भने बढी छ। ’कानुनतः हामीले हेर्नै मिल्दैन, तर हामी सँग एउटा अपेक्षा बोकेर आएका हुन्छन् जो कोही । नसक्ने भएनि लेनदेनका प्राय मुद्दामा एक पटक व्यक्तिगत छलफलमा बोलाएर समाधान गरिदिएको घटना थुप्रै छ ।’

आफै समाधान गर्ने त छदै छ । सम्बन्धित क्षेत्र सम्म मुद्दा पुर्याउने समन्वयकर्ताको भूमिका समेत न्यायिक समितिले गर्दै आएको छ । महिला हिंसा लगायतको मुद्दा प्रहरी देखि अदालत प्रशासन सम्म पीडितको पक्षमा समन्वय गर्ने गरेको कानुन अधिकृत घिमिरे बताउँछन् ।

सुरु सुरुमा ज्ञानको अभाव अहिले अथवा !

न्यायिक समिति सम्बन्धीको व्यवस्था पछिल्लो समयको नयाँ अभ्यास हो । सामान्य किसिमको मुद्दा छलफल गराउने अधिकार यसअघिका गाविस नगरपालिकामा समेत थिए । तर, अहिलेको जस्तो न्यायिक समितिलाई फैसला गर्ने दरपिठ गर्ने जस्ता अधिकार थिएनन् ।

नयाँ अभ्यास सुरु गर्दा निर्वाचित भएको सुरुसुरुमा अलि अप्ठ्यारो परेको स्थानीय न्यायिक समितिका संयोजकहरूको अनुभव छ । सुरु–सुरुमा त न्यायिक समितिको कामले नै सबै दिन खान्थ्यो ’बराहक्षेत्र नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमला मगर’ बुझेका कर्मचारी कम थिए, अहिले हामीलाई पनि अनुभव भयो र थोरै भए पनि कर्मचारी पनि बुझ्ने आउन थाले ।’

अनुभव मात्र हैन, अनुसन्धानले समेत न्यायिक समितिको पदाधिकारीको क्षमता माथि नै प्रश्न उठेको थियो । नेपाल कानुन समाजले २०७५ सालमा गरेको अध्ययनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठाएको थियो ।

कानुनी ज्ञानको अभावका कारण न्यायिक समितिका न्यायिक अभ्यास विपरीत काम हुने गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । तर, अहिले भने त्यस्तो समस्या नरहेको इटहरीकी उपप्रमुख गौतम बताउँछिन् ।
सुनसरी जिल्ला अदालतलाई केन्द्र बनाएर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता रमेश पोख्रेल अनुसार सुरु सुरुमा अङ्ग नपुगी गरेका न्यायिक समितिको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा कानुनी चुनौती आउँथे ।
कानुनी व्यवस्थालाई उद्धृत गर्दै पोखरेल भन्छन् ‘कस्तो सम्मको अवस्था छ भने मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउने मुद्दालाई पनि न्यायिक समितिहरूले फैसला गरेका थिए । त्यति बेला न्यायिक समितिका पदाधिकारीलाई कानुनी ज्ञानको कमजोरी देखिन्थ्यो । अहिले कम्तीमा अनुभवले भए पनि सामान्य जानकारी राखेको देखिन्छ ।’

निष्पक्षतामा भने प्रश्न कायमै !

न्यायिक समितिले अदालती प्रक्रिया बाटै मुद्दा मामिलाको छिनोफानो देखि मेलमिलाप सम्म गराउँछ । तर, अदालतमा समेत उठ्ने गरेको बेन्च चयनमा उठ्ने गरेको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थात् स्वार्थ बाझिने समेत आरोप लाग्दै आएको छ।

राजनीतिक व्यक्तिले न्यायको कुर् सीमा बसेर निर्णय गर्दा राजनीतिक रङ्ग छरिने विवाद समय समयमा उठ्दै उठ्दै आउँछ । कानुन समाजले अध्ययनले समेत न्यायिक समितिको क्षमता मात्र हैन समितिको विश्वसनीयता र निष्पक्षतामै प्रश्न उठाएको छ ।

अध्ययनले भनेको छ, ‘न्यायिक अभ्यासको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध व्यक्ति हुँदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि उक्त अध्ययनले उजागर गरेको छ ।’

समाजले गरेको अध्ययनलाई इटहरी उपमहानगरकी उपप्रमुख लक्ष्मी गौतम आंशिक स्वीकार गर्छिन् । ‘केही समय अगाडि त्यही कुर्सीमा बसेर राजनीतिक निर्णय गरेका हुन्छन्, लगत्तै फेरि न्यायिक भूमिकामा छिर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि छ,’ गौतम भन्छिन्, ‘हामी राजनीतिक व्यक्ति हौ, तर पनि न्यायिक काममा छिर्दा भने त्यो सबै बिर्सिएर निर्णय गर्नुपर्छ, गरेका पनि छौ ।’

न्यायिक समितिको काम गर्ने इजलास नगरपालिकाको कार्यालयभित्र हुनु नहुने तर्क पनि गौतमको छ । ‘नगरपालिकाभित्र छुट्टै भवनमा न्यायिक समितिको कार्यालय हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘जसले गर्दा जनतालाई न्याय पाउने ठाउँमै आएका रहेछौ भन्ने विश्वास होस् ।’