 (13)_1727965004.gif)
झापा : विभिन्न विषयमा बढि चर्चामा आउने झापाको नगरपालिका मध्येको एक हो, गौरादह ।
हुन त देश हाक्नेको मात्र हैन समग्र देशको अर्थ व्यवस्था हेर्ने मात्र पनि हैन प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र समेत भएकाले हुनुपर्छ । यहाँ सामान्य बिषयले पनि बढीनै महत्व पाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको गृहनगर, प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको गाँउ हो गौरादह । विगतमा दुईवटा संबिधानसभामा निरन्तर जित हासिल गरेका तत्कालिन नेकपा एमालेका तर्फबाट सांसद बनेका दिपक कार्कीको समेत गाँउ हो गौरादह । त्यतीमात्र हैन महान्याधिवत्ता अग्नी खरेलको गृहनगर हो गौरादह । तर हाईप्रोफाइलकै गाउँका नागरिकले एउटा पुुलको याचना गरेको ७ बर्ष बित्यो । तर पुल निर्माण हुने त परकै कुरा सुरु भएकै कामपनि लथालिङ्ग बनाएर निर्माण कम्पनी सम्पर्क विहिन हुँदापनि कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
झापाको गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको बिचमा पर्ने सिस्ने खोलामा पुल निर्माणको काम शुरु भएको ७ वर्ष भयो । तर अहिले सम्म निर्माण कार्यले पूर्णता पाउँन नसक्दा बनेका केहि भौतिक संरचनाहरु पनि लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन ।
जो कसैले पहिलो पटक हेर्दा यो पुल निर्माण सुरु भएको भर्खरै जस्तो देखिन्छ । तर वास्तबिकता भने अर्कै छ । यो पुल निर्माण गर्नका लागि भन्दा ७ वर्ष अघिनै रौताहा जेवि कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको थियो । निर्माण शुरु भएको पनि आधा दशक बढि भइसक्यो ।
तर निर्माण कार्यले गतिलिन नसक्दा उपलब्धि अझै शून्य जस्तै देखिएको छ । निर्माण कम्पनीले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै नियमक निकायहरुसंगको मिलेमतोमा यो पुलले पुर्णता पाउँन नसकेको स्थानीयहरु बताउछन ।
७ वर्ष अघिनै काम गर्छु भनेर ठेक्का लिएको निर्माण कम्पनी प्रत्येक बर्षको अन्त्यतिर आएर काम गरेजस्तो गर्छ त्यसपछि लापत्ता हुन्छ । निर्माण कम्पनीको गैर जिम्मेवारीपनाको भागिदार यहाँका स्थानीयहरु बनिरहेका छन् ।
गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख रोहित कुमार शाहलाई यस विषयमा जिज्ञाशा राख्दाँ आफुले पटक पटक खबरदारी गरेको भएपनि केहि सिप नलागेको भन्दै उल्टै खुई काड्छन् । आफु जनप्रतिनिधीमा निर्वाचित हुनुभन्दा अघिनै निर्माण सुरु भएको पुल आफ्नो कार्यकाल भित्रै सम्पन्न गराउन आफुले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेको बताउँछन् नगर प्रमुख शाह ।
५० मिटर लामो यो पुल नेपाल सरकारको २ करोड ४७ लाख १२ हजार रुपैँयामा उदयपुरको रौताह जेवि कन्ट्रक्सनलाई २०६८ साल फागुन ५ गते नै जिम्मा दिइएको डिभिजन सडक कार्यालय दमकले जनाएको छ । काम गर्छु भनेर जिम्मा लिने अनि यसरि वर्षौ सम्म लथालिङ्ग पारिदेने निर्माण कम्पनीको गैर जिम्मेवारपनले अधिकाशं स्थानका धेरै स्थानीयहरुको पुल माथिबाट खोला तर्ने सपना अझै साकार हुन पाएको छैन । राज्य कोषको ठुलो धनराशी लागानी गरिएका यस्ता योजनाहरुले समयमै पूर्णता पाउन नसक्दाँ एकातिर राज्यलाई भार थपिदैँ गएको छ भने अर्का तर्फ स्थानीयहरुको वर्षाैदेखिको समस्या यथावत छ ।
प्रत्यक्ष जनसरोकारसँग जोडिएका विषयहरुमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको अझँै ध्यान जान सकेको छैन । राज्यका हाईप्रोफाइल भएकाहरुको वस्तीमा त यस्तो समस्या छ भने देशका अन्य स्थानका समस्या र पीडा कस्ता र कति होलान् त्यो त यहिबाट पनि पुष्टि भईरहेको छ ।
समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारेर आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा त केहि गर्न नसकिरहेको अवस्थाले वर्तमान सरकारलाई अलिकति पनि लज्जाबोध भएको छैन ?
