उदयपुर सिमेन्ट कारखाना मासिक दुई करोड घाटामा

उदयपुर: नियमित विद्युत आपूर्ति नहुँदा उदयपुर सिमेन्ट कारखाना घाटामा जान थालेको छ ।

कारखानामा डेडिकेटेड लाइन भएपनि उद्योगले अझैसम्म समस्या भोगिरहेको निमित्त महाप्रबन्धक नवलकिशोर साहले जानकारी दिए । उद्योगमा अहिले करिब साढे चार सय मजदुर तथा कर्मचारी छन् । उनीहरूका लागि मासिक एक करोड ३२ लाख र विद्युतका लागि साढे ३ करोड खर्च हुने हुन्छ । नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको हालत खराब भएको उनले सुनाए । डेडिकेटेड र ट्रंक (प्रशारण लाईनबाट सिधै उद्योगमा पुग्ने) लाईन भनेर भनिए पनि बारम्बार लोडसेडिङ हुँदा मासिक डेढ करोडदेखी दुई करोडसम्म घाटा हुने गरेको साहले जानकारी दिए ।

लोडसेडिङको चरम समस्याको समयमा डेडीकेटेट लाईन दिने भने पनि लोडसेडिङ मुक्त हुँदा समेत नियमित बिद्युत आपुर्ति हुन नसकेको उनको भनाई छ । एक पटक लाईन काटिदा ३ लाखसम्म घाटा हुने गरेको साहले दाबी गरे । चालु अवस्थामा रहेका मेशिन एक्कासी रोकिने र लामो समय पछि लाईन आउँदा कोइला र मेशिन तात्दा अत्यधिक बिजुली खपत हुने गरको उनी सुनाउँछन् । ‘लाहान र ढल्केबर प्रसारण लाईन मार्फत आउने बिजुलीले बारम्बार धोका दिने गरेको छ ,’उनी भन्छन्,‘एकातिर नियमित बिद्युत आपुर्ति नहुने र अर्कातिर महंगो शुल्क लिने कारणले उद्योग समस्यामा परिरहेको छ ।’

नेपालकै सबैभन्दा उत्कृष्ट सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कम्पनीमा सरकारले चसो नदिएको उनले गुनासो गरे । उदयपुर सिमेन्टबाट उत्पादन गैडा छाप सिमेन्टलाई विदेश निर्यात गर्ने भन्ने सोचमा आफुहरु रहे पनि नीतिगतरुपमै विद्युत महशुल महँगो बनाएर असयोग भइरहेको उनको भनाई छ । सिमेन्ट उद्योगबाट बढी शुल्क लिने नियमावली विद्युत महशुल निर्धारण आयोगको स्वीकृतिमा बिद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको थियो । प्राधिकरणको सिफारिसको आधारमा विद्युत नियमन आयोगले यो नियमावली परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म त्यसको छाँटकाट देखिदैन । नीतिगत निर्णयका कारण महँगो शुल्क कायमै हुँदा उत्पादन लागत बढी परिरहेको र त्यसको असर प्रत्यक्ष बजारमा परेको साह बताउँछन् ।

बिजुली आपुर्ति नियमित हुने र शुल्क कम हुने हो भने अरु सिमेन्टकै मुल्यमा गैडा छाप सिमेन्ट बजारमा उपलब्ध हुने उनको भनाई छ । डेडिकेटेट लाईन भन्दै लोडसेडिङ हुने र त्यसमाथि पनि महँगो शुल्क नहट्दा उद्योग समस्यामा परेको हो । शुल्क घटाउन प्राधिकरणलाई बारम्बार लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरे पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनको भनाई छ । विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले ६६ केभी र ३३ प्रसारण लाइनबाट डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकका लागि फरक फरक शुल्क तोकेको छ ।

६६ केभी प्रसारण लाइनबाट डेडिकेटेड लाइन लिने ग्राहकले प्रतिकेभी प्रतिमहिना २ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । त्यस बाहेक प्रतियुनिट शुल्क फरक फरक समयका लागि फरकफरक दर तोकिएको छ । बेलुकी ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ ५० पैसा, राति ११ देखि बिहान ५ बजेसम्म प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६० पैसा र बिहान ५ देखि ९ बजेसम्म प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ । साधारण ग्राहकले ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट विद्युत लिदा ५ देखि ११ बजेसम्म ९ रुपैयाँ ३० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ७ रुपैयाँ ५० पैसा तिर्नुपर्छ । साथै डिमान्ड शुल्क बापत प्रतिमहिना प्रतिकेभीए २४० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्छ ।

यसरी हेर्दा सरदरमा साधारण ग्राहकले प्रति युनिट ८ रुपैया र डेडीकेटेट प्रशारण लाईनमा १६ रुपैया प्रतियुनिट पर्न जान्छ । जसले गर्दा डेडीकेटट प्रसारण लाईन लिने हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट जस्ता ठुला उद्योगहरु मारमा परेकय छन् । राज्यको बिभेदकारी नीतिका कारण एउटै बजारमा उद्योगलाई फरक फरक शुल्क लगाए पछि निजी र सरकारी उद्योग बिच प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको निमित्त महाप्रबन्धक साह बताउँछन् ।

कुनै उद्योगसँग महँगो शुल्क र कसैसँग साधारण शुल्क लिदा प्रतिस्प्रर्धा गर्न गाह्रो भएको उनको भनाई छ । अन्य सिमेन्ट उद्योगले साधारण महशुल तिरेर २४ सै घण्टा विद्युत पाइरहेको तर आफुहरुले डबल रकम तिर्दा पनि नियमित बिद्युत पाउन नसकेको उनले दुखेसो पोखे । उता बिद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ अब लामो समयसम्म यस्तो समस्या नहुने बताउँछन् । आफुहरुले नियमावली परिवर्तनको लागि प्रकृया थालिसकेकोले महसुल कम हुने उनले बताए । ‘लहान गृडबाट स्विचीङ हुने भएकोले उदयपुर लगायत केही स्थानमा यो समस्या देखिएको हो,’उनले भने,‘अहिले अधिकतम १० मिनेटसम्म लाईन जान्छ । तर अब त्यो समय घटाएर १ मिनेटमा पुर्याउने र केही महिनामै नियमित बिजुली उपलब्ध गराउने गरि काम भइरहेको छ ।’

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड नेपालको सबै भन्दा ठुलो सिमेन्ट उद्योग हो । दैनिक ८ सय टनको क्षमता रहेको उद्योगले हाल ७ सय टन उत्पादन गरिरहेको छ । २०४५ सालमा जापान सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्मित उद्योग उदयपुर जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका ११ जलजलेको वनक्षेत्रमा अवस्थित छ । आवश्यक चुन ढुङ्गा जिल्लाकै उत्तरी भेगको सुकौराबाट रोपवे मार्फत ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोछ । यस सिमेन्ट उद्योग चरम राजनीतिक हस्तक्षेप र चरम भ्रस्ट व्यवस्थापनले अधोगतिको यात्रा तय गर्दै गरेको उद्योग हो । २०५२ सालसम्म नियमित उत्पादन गरेको उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भित्रिएपछि हरेक बर्ष उद्योगको प्रमुख परीवर्तन हुने श्रृङ्खला शुरु भयो ।

यो उद्योगको उत्पादन गैडा छाप सिमेन्ट उच्च गुणस्तरको हुने भएकोले ग्राहकले सम्भव भएसम्म सोही सिमेन्टको खोजी गर्ने तर उत्पादन पुर्ण क्षमतामा नहुने बिडम्बना देखिन्छ । डेडीकेटेट लाईनको शुल्क हटाइ दिएर नियमित बिद्युत आपुर्तिको व्यवस्था गरिदिए अन्य सिमेन्टसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकिने निमित्त महाप्रबन्धक साह बताउँछन् ।