_1725945816.gif)
विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभाको जारी बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेपछि एक वर्षयता शिथिल रहेको नामको मुद्दा पून: चर्चामा आएको छ ।
प्रदेशको नामका कारण पटक पटक आलोचना खेपिरहेका मुख्यमन्त्री राईले आठौँ अधिवेशनबाटै नामको विषय टुङ्गो लगाउन प्रस्ताव गरेपछि पून: नाम तोक्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो ।
आइतबारको प्रदेशसभा बैठकमा सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नामको प्रस्ताव गरे पनि एमाले भित्रैको माधव नेपाल समूह र विपक्षी दल विश्वास गरेका छैनन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो आलोचना ढाकछोप गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले एक्कासि नामको प्रस्ताव अघि सरेको बताउँछन् । कोरोना महामारीमा सरकारले गरेको कमजोरी ढाक्नका लागि प्रस्ताव गरेको उनको तर्क छ । तर यो प्रस्ताव अघि बढ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘सरकारले काम गर्न सकेको छैन, नामाङ्कनको विषय मुख्यमन्त्रीको फेस सेभिङ गर्ने माध्यम हो,’उनले भने,‘सार्वजनिक खपतका लागि आएको प्रस्ताव अघि बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रतिपक्षी दलले साथ नदिने उनको तर्क छ । ‘हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा पहिचानको हो,’ उनले भने,‘ हिजो प्रधानमन्त्री कै कारण नामको विषय थाती रह्यो, अब पनि प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा स्थापित गर्न सकिदैन् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाममा पहिचानको विषय जोड्न नचाहेकाले सत्ता पक्षले नामको प्रस्ताव ल्याउन नसक्ने उनले बताए ।
नेपाली काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की सत्तापक्षले हरेक अधिवेशनमा नामको चर्चा गरे पनि प्रस्ताव भने नल्याएको बताउँछन् । ‘यो आठौँ अधिवेशन हो मुख्यमन्त्रीले नामको कुरा गरेको,’ कार्की भन्छन्,‘ हरेक अधिवेशनमा नामको मुद्दा उठ्छ, तर प्रदेश सभामा नआई सेलाउँछ, मुख्यमन्त्रीको सम्बोधन त्यसैको निरन्तरता हो ।’ दल भित्रै विवाद रहेकाले नामको प्रस्ताव नआउने उनको तर्क छ ।
नामका विषयमा नेकपा एमाले भित्र पहिचान वा भूगोल भन्ने विवाद छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भूगोलको आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ । नामको विषयमा प्रतिपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको ओली पक्षसँग नजिक छन् । नेपाल पक्ष र ओली पक्षका जनजाति सांसद माओवादी केन्द्रको पहिचानको अडानसँग नजिक छन् । ओली पक्ष कोसी वा सगरमाथा प्रदेश नाम राख्न सकिने पक्षमा छन् ।
माधव समूहका नेता राजेन्द्र राई बहुपहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन ताका बहु पहिचानको मुद्दा उठाएका थियौँ,’ उनले भने,‘ प्रदेशको नाम बहुपहिचानका आधारमा हुनुपर्ने पक्षमा हामी अडिग छौँ ।’
मुख्यमन्त्री नामको टुङ्गो लगाउने पक्षमा नरहेको उनले तर्क छ । ‘अहिलेका अपजसहरूबाट मुक्त हुन नामको कुरा उठाउनु भएको हो,’ उनले भने,‘ मुख्यमन्त्रीले टुङ्गो लगाउने गरी प्रस्ताव गर्नु भएको होइन, हल्का कोसिस चाही गर्नुहुन्छ ।’
उनका अनुसार सदनमा सम्बोधन अघि पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा नामको विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो ।
‘संसदीय दल भित्र नामको विषयमा एक मत हुने अवस्था छैन,’ उनले भने,‘ पार्टीको घोषणा पत्रमा बहु पहिचानको कुरा लेखेको छ, तर अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँको पक्षले पहिचान भन्दा बाहिर रहेर कोसी प्रदेश नाम अघि ल्याउन खोजेका छन्, त्यो हामी मान्न तयार छैनौँ ।’ बहु पहिचानको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री नै बाधक रहेको उनको आरोप छ ।
बाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिचानका आधारमा नाम राख्नु पर्ने माग उठेको थियो । तर तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको हस्तक्षेपका कारण नाम तोकिदा पहिचानले स्थान पाएन । प्रदेश १ मा को नाममा पहिचान जोडिए अन्य प्रदेशमा पनि पहिचानको मुद्दा उठ्न सक्ने भएकाले कोसी वा सगरमाथा राख्नुपर्ने पक्षमा सत्ता पक्ष छ ।
सबै विकल्पमा छलफल हुन्छ : मुख्यमन्त्री
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई नामको विषय छलफलका माध्यमबाट टुङ्गो लगाउने बताउँछन् । चर्चामा आएका नामको विषयमा छलफलपछि साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘अहिले नै यो, त्यो भन्ने कुरा छैन, दलको धारणा बनाएर राख्ने हो,’ मुख्यमन्त्री राईले भने,‘ भूगोल, पहिचान, बहु पहिचान सबै विषयमा छलफल चल्छ, टुङ्गो लगाउने मैले चाहेर मात्रै हुँदैन, दुई तिहाइले टुङ्ग्याउने विषय हो ।’
पहिचान र भूगोलका विषयमा छलफल गर्न सकिने उनले बताए । ‘सबै सन्दर्भ र परिवेशबाट खुला छलफल हुन्छ,’ उनले भने,‘ नामको विषयमा पार्टी र दल भित्रको कुराले केही पनि प्रभाव पार्दैन ।’
नाम टुङ्ग्याइने विषय सबै दल र प्रदेशसभा सदस्यको भएकाले पार्टी भित्रको विवादले असर नगर्ने उनले बताए । ‘ बबै दलको जिम्मेवारी भित्र पर्छ नामको विषय नाम टुङ्ग्याउने कुरा,’ उनले भने,‘ सबैले आफ्नो विवेक र मत प्रयोग गरेर दुई तिहाइका आधारमा टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ ।’
नामका विषयमा नेकपा एमाले संसदीय दल एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने उनले बताए । ‘मेरो दल एक ढिक्का हुन्छ, यसमा दुई मत नै छैन,’ उनले भने,‘ हिजो समस्या थियो होला अब समस्या नेकपा एमाले भित्र हुँदैन, हामी एकताबद्ध भएर अघि बढ्छौ, एउटा धारणा बन्छ, त्यसपछि छलफल गर्छौँ ।’
सबै विषयमा छलफल गर्ने बताउँदै उनले दलहरूसँग सहमतिको बिन्दु खोजेर साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताए ।
दुई वर्ष अघि स्थायी राजधानीको टुङ्गो लगाउँदा सबै दलहरू एकठाउ उभिएका थिए । राजनीतिक परिवेश परिवर्तन भएकाले नामको विषयमा सबै दलहरू एकठाउ उभिन सक्ने अवस्था नरहेको दलका नेताहरू बताउँछन् ।
