_1725945816.gif)
इटहरी : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू आफै निजी क्षेत्र सँगको मिलेमतोमा लागेको पाईएको छ । निजी क्लिनिक तथा फार्मेसीमा बिरामी रेफर गर्ने र कमिसन लिने काममा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी सँगको साँठगाँठको कारण प्रतिष्ठान धारसायी बन्दै भनिएको छ । साउन १ गते गठित समितिको प्रतिवेदनमा निजी अस्पताल, प्रयोगशाला तथा क्लिनिक सँग कमिसन लिने गरेको विषय समेटिएको छ ।
१५ दिनको म्याद सहित सचिव वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा गठित समितिले मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा निजी सँगको मिलेमतोमा प्रतिष्ठान खस्किदै गएको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिष्ठानका चिकित्सक बाहिर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने र कर्मचारीहरू बाहिरै फार्मेसी चलाउने काममा लागेको कारण प्रतिष्ठान खोक्रो बन्दै गएको पाईएको छ ।
नेपाल सरकारले सय शय्या सम्मको अस्पतालले अनिवार्य रूपमा आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिएको निर्देशन प्रतिष्ठानले पालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आफ्नै फार्मासिटिकल्स सञ्चालन गर्नको लागी मोरङमा रहेको जग्गा उपयोग नगरी निजी फार्मेसी सँग साठगाँठ गरी आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा उदासीनता देखाएको समितिको ठहर छ ।
नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बिरामी सँग चर्को शुल्क उठाउने गरेको र अनावश्यक रिफर गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तरगत बिरामीलाई औषधी उपलब्ध नगराएको, प्रयोगशालामा कमसल किटको प्रयोग हुने गरेको र बिरामीको ज्यानमा खेलबाड गर्ने गरेको समितिको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
एमआरआई, सिटिस्क्यान मेसिन खरिदको बोलपत्र रद्द हुने काम भएको र बिरामीले निजी क्लिनिकबाट महँगो शुल्क तिरेर सेवा लिन बाध्य भएको जनाइएको छ । सिटिस्क्यान मेसिन प्रयोग नगरी हटाइएको र सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्दै २०११ बाट निजी क्षेत्रको मेसिन बाट सेवा सञ्चालन गरिएको पाईएको छ । प्रतिष्ठानले लगानी गरेको भए पनि निजीले ६५ प्रतिशत राखी बाँकी ३५ प्रतिशत मात्र प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
एमआरआईको लागी तयार भवन उपयोग विहीन भएको, सामान्य लागतमा पाइने उपकरणहरू नहुँदा अक्सिजन प्लान्ट उपयोग विहीन भई बिरामीले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा मेसिन उपकरण बिगार्ने र प्रयोगशालामा आवश्यक रिएजेन्ट नराख्ने जस्ता कृतीम अभाव सृजना गराउने गरेको पाईएको छ ।
आवश्यक उपकरण खरिदमा हुने अनियमिततामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको संलग्नता पाइएको छ । अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीहरू रक्षात्मक हुने कारण समस्या बढ्दै गएको छ । पदाधिकारीकै कारण प्राज्ञिक क्षेत्र, शैक्षिक क्यालेन्डर, अस्पताल व्यवस्थापन लगायत अस्पतालको सेवा प्रवाह खस्कँदै गएको समितिले जनाएको छ । पदाधिकारी बिचमा आपसी बेमेल र बैमनस्यताले गर्दा प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको र सिङ्गो प्रणाली अनुशासन हीन बन्दै गएको ठहर गरिएको छ ।
समितिले सुझाव दिने क्रममा कमिसन लिएर रेफर गर्ने चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । आफ्नै फार्मासेटिकल्स निमार्ण गरी सर्वसुलभ औषधी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ ।
यस सँगै विभिन्न विषय समेटिएको ६५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार भएको छ । समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै आन्दोलनरत समूह सँग वार्ता गर्न सरकारी टोली प्रतिष्ठान आएर हिजो देखि वार्ता थालेको छ । वार्ता आज पनि बिहानै देखि सुरु भएको छ ।
