_1725945816.gif)
इटहरी : गत जेठ ३० गते संसद् बैठकमा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालु अधिवेशनले नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने धारणा राखे ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताए । उनको सो अभिव्यक्ति पछि नामाङ्कनको विषय पुनः सतहमा आएको छ ।
पहिचानवादी राजनैतिक दलहरू नामको विषयमा गम्भीर छलफलमा जुटेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पहिचानकै आधारमा नाम राखिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र नामको विषयमा मौन देखिएका छन् ।
जसपा संसदीय दलका नेता जयराम यादव पहिचानको आधारमा नामको विषय समेटिनुपर्ने बताउँछन् । यादव भन्दा आक्रामक तरिकाले प्रस्तुत भएकी छिन् सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी एक्ली सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फे । उनी बारम्बार पहिचानमा आधारित नाम राखिनुपर्ने दबाब दिँदै आएकी छिन् । “लिम्बुवान् किराँत खम्बुवान्” नाम राख्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।
अरुणपुर्व ९ जिल्ला लिम्बुवान् र अरुण पश्चिमका पाँच जिल्ला खम्बुवान् र किराँत भएकोले यही नाम उपयुक्त हुने मञ्चको धारणा छ । हालसम्म नामाङ्कन लाई नियोजित रूपमा ओझेलमा परिएको तुम्बाहाङफेको तर्क छ । “राजधानीको विषयमा हामीले कुनै दबाब दिएनौ ।,
” उनी भन्छिन् , “तर हामीले पहिले देखि भन्दै आएका छौ । नाममा कुनै सम्झौता हुँदैन ।” यस अघि प्रदेशसभा अगाडी पहिचानको आधारमा नाम राख्न जुलुस निकालेको मञ्चले पुनः दबाबका कार्यक्रम सुरु गर्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको नामाङ्कन चालु अधिवेशनबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताएका छन् । बजेट नीति कार्यक्रम र बजेट पास भएको भोलिपल्टबाट त्यस विषयमा छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
तर बजेट पास भएपछि सभामुख प्रदीप भण्डारीले अनिश्चित कालका लागी संसद् बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएका छन् । यसले पनि मुख्यमन्त्री राईले प्रस्ताव गरेको यही अधिवेशनमा नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लाग्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ ।
यहीँ साउन १५ गते जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रममा बोल्दै राईले नामको विषयमा एक साता अगाडी सम्पूर्ण राजनैतिक दलसँग समन्वय गरेको बताए । चालु प्रदेश सभाको बैठकबाट टुङ्गो लगाउने गरी अन्य दलहरू सँग वार्ता भइरहेको उनको भनाई थियो ।
अन्य राजनैतिक दलहरूले केही समय माग गर्नुभएकोले आगामी साता पुनः बैठक बस्ने र नामाङ्कनको विषय टुङ्गो लगाउने उनको योजना छ । राजधानीको विषय जस्तै सहमतिकै आधारमा अगाडी बढ्न आफू तयार भएको राईले बताए ।
“ सुरुमा दलीय सहमति गरेर संसदमा नाम प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय पहिलो प्राथमिकता हो ।,” उनले भने, “यदि त्यसो भएन भने प्रदेशसभामा प्रस्तावमा आएका नामहरूलाई सांसदमै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनेगरि पनि काम भइरहेको छ ।” सरकारको काबुको विषय नभएको भन्दै उनले दुई तिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्न सक्ने र त्यसको तयारी थालिएको उनको भनाई छ ।
मुख्यमन्त्रीले भने जस्तै सहमतिको आधारमा नाम राख्ने विषय नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद र काँग्रेस महाधिवेशनले प्रभावित पार्ने देखिएको छ । नेकपा एमालेको केन्द्रीय स्तरमा देखीको विवादको भुमरीमा प्रदेश पनि परेको छ ।
साबिक नेकपा हुँदानै मुख्यमन्त्री परिवर्तनको खेल सुरु भएको प्रदेश १ मा एमाले व्युतीएपछि पार्टी पुनः एकताबद्ध हुन सकेको छैन । जसको कारण मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव माथि एमालेकै सांसदको विरोध हुने देखिएको छ ।
प्रदेशको नाम टुङ्गो लगाउन नसकेको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री राईले बजेट पास गरेपछि नाममा छलफल गर्नुपर्ने बताए । सरकार गठन भए लगत्तै आव २०७५/७६ भित्र नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने बताएका मुख्यमन्त्री राईले अझैसम्म नामाङ्कनको विषय टुङ्ग्याउन सकेका छैनन् ।
पहाडी जिल्लाका सांसदको बिरोधका बिच केन्द्रीय नेतृत्वको दबाबमा बिराटनगरलाईनै प्रदेश राजधानी कायम गरिएको छ ।
