_1725945816.gif)
इटहरी : कोशी प्रदेश सरकारले राजस्व बाँडफाँड तर्फ सिमेन्ट निकासीमा ५० केजी (एक बोरा) को एक रुपैयाँ कर लिने भएको छ । प्रदेश सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको हो ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार इँटा प्रति हजारको सय रुपैयाँ कर लिने सरकारले बताएको छ । त्यस्तै प्रदेशबाट सिमेन्टको श्रोत निकासी बापत बुझाउन बाँकी कर २०८० पुष मसान्त सम्म बुझाए ५० प्रतिशत छुट गर्ने भएको छ । २०८० मसान्त सम्म बाँकी रहेको मनोरञ्जन कर बुझाए जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
करका दायरा विस्तार गर्न राजस्व व्यवस्थापन निर्देशनालय निर्माण हुने भएको छ । राजस्व सुधारको लागि प्रविधि जनशक्ति तथा श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्न लागिएको हो ।
निजी सवारी साधन धनीले दुई वर्ष भित्र ५ वर्षका लागि एकै पटक सवारी कर बुझाउन सक्ने भएका छन् । अन्य प्रदेशको सहमतिबाट चालु आवमा दर्ता भएका सवारी साधनलाई आगामी आवमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै नवीकरण नभएका निजी तथा साझेदारी फर्मले २०८१ असार मसान्त सम्मको लागि तिन वर्षको नवीकरण गर्दा एक वर्षको मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बिहीबार अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट मन्त्रालयको सभाहलमा वाचन गरे ।
पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ४२ लाख ५२ हजार र चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड, विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी ३२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ श्रोत जुटाइएको छ ।
बाँकी रकम चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रुपैयाँ जुटाइने भएको छ ।
