धरान : श्रम संस्कृति पार्टीमा टिसर्ट मा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यबाटै आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेपछि विवाद सार्वजनिक भएको छ ।
विवाद सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘अन्यायको विरोधी शिव नाना’ले बुधवार सुन्नीमा-पारुहाङ प्रतिमा निर्माण तथा ज्येष्ठ नागरिक पार्ककालागि प्रयोग हुने टी-सर्ट छपाइमा अनियमितता भएको आरोप सार्वजनिक गरेकी हुन्।
करिब ३२ सय थान टी-सर्ट छापिएकोमध्ये प्रति गोटा ३५० रुपैयाँ लागत पर्ने भेष्ट ५०० रुपैयाँमा छापिएको उल्लेख गर्दै त्यसमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सुमन श्रेष्ठमाथि प्रति टी-सर्ट १५० रुपैयाँ ‘कमिशन’ लिएको आरोप लगाएकी छन् ।
शिव नानाले टी-सर्ट छपाइको कुल लागतबाट केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले ४ लाख ८० खाएको आरोप लगाएकी छन्। आरोपबारे प्रतिक्रिया लिन केन्द्रीय सदस्य सुमन श्रेष्ठलाई फोन सम्पर्क गर्दा उनले हाल सम्म कति भेष्ट छापिएको यकिन डाटा थाहा नभएको बताए ।
उनले भने "पार्टीको आन्तरिक आयव्ययको कुराहरू मैले सञ्चारमाध्यममा बोल्न मिल्दैन ।" यसमा आफू जिम्मेवार व्यक्ति पनि नभएको उनले बताए ।
श्रेष्ठले भने ‘ सहयोगी दाताहरूले चैँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ ।’ अब उहाँहरूले चैँ पार्टी सञ्चालनको आर्थिक आयव्यय अहिलेको नभएको खण्डमा चैँ दाताहरूले त्यसरी पठाउनुहुन्छ। कसैले पाँच सय रुपियाँले नै पार्टीको लागि सबस्क्राइब गरेर पठाउनुहुन्छ र कतिले त्यतिकै पठाउनु हुन्छ म चैँ तस्तैगरी छापी दिन्छु ।’
केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठ दिएको जानकारी अनुसार टी-सर्ट छपाइको  सम्पूर्ण डाटा र सम्पूर्ण हिसाब किताब मिना सिङ्गकले हेर्ने गरेकी छन्। उनले यथार्थ हिसाब किताब सिङ्गकबाट पाइने बताएका छन् ।
मिना सिङ्गकलाई सम्पर्क गर्दा उनले भनिन ‘सम्पूर्ण आरोप निराधार हो ।’ दाताहरूलाई छापाखानामा ३५० लाग्छ भनेर भनेकै छौँ । १५० त सङ्गठन चलाउन चाहिनछ नै भनेर सबैलाई थाहा छ ।
सबै दातालाई भनेकै छौ, सबैलाई थाहा छ । सचिवालयमा विल भौचर सबै छ । यकिन डाटा कति छ भनेर सचिवालयमा हेर्नुपर्छ । पार्टीमा केही थिएन त्यही १५० ले पार्टी सचिवालयमा कुर्सी टेबल किनेका छौँ ।
यसैबिच सामाजिक सञ्जालमै पार्टीसँग सम्बन्धित अन्य सहयोग रकमबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। केही दाताहरूबाट प्राप्त सहयोग रकमको रसिद हालसम्म नबनाइएको भन्दै त्यसबारे चाँडो स्पष्टता दिन माग गरिएको छ।
दार्चुलाको झोलुङ्गे पुल निर्माण, जेन्जी स्मारक पार्क निर्माणलगायत विभिन्न परियोजनाका लागि प्राप्त सहयोग रकमको पारदर्शिताबारे पनि स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सामाजिक सञ्जालमा उठेको पाइएको छ ।