 (13)_1727965004.gif)
धेरै समयपछि गत माघको पहिलो हप्ता नेपाल सरकारले संविधानमै व्यवस्था भएको विभिन्न संवैधानिक आयोगमध्ये केही आयोगको प्रमुख नियुक्त गर्नका लागि नाम घोषणा गरेको छ । उनीहरुको नाममा कसैको दावी विरोध भए उजुरी गर्न सूचना पनि जारी भैसकेको छ । त्यस्तै अझै केही आयोगको प्रमुख नियुक्त घोषण गर्न र नियुक्त हुन बाँकी छ ।
यसरी हेर्दा संविधानले नै कल्पना गरेको आदिवासी जनजाति आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, समावेशी आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग, भ्रष्टचार निवारण आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेसी अयोग, वित्त आयोग लगायतको प्रमुखमध्ये सरकारले थारु, समावेशी, मधेसी, मुस्लिम, वित्त आयोगको प्रमुखहरु तोकेको नियुक्त गरेको छ । यसरी हेर्दा नियुक्त हुन बाँकी रहेका विभिन्न आयोगका प्रमुखमध्ये आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख पनि एक हो । तर, सरकारले आदिवासी जनजाति आयोगको प्रमुख तोक्नु/नियुक्त गर्नुअघि हाल कायम रहेको आदिववासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठनलाई आदिवासी जनजाति आयोगको महाशाखा वा कार्यन्ययन इकाई वा शाखाको रुपमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने, प्रतिष्ठानभन्दा माथिल्लो तह र अधिकार सम्पन्न आदिवासी जनजाति आयोग गठन हुने भएपछि प्रतिष्ठान आवश्यक देखिदैन । यसो भएमा जनताले तिरेको करले अनावश्यक रुपमा रुपमा ‘सेतो हात्ती !’ पाल्नु पर्दैन ।
किनभने, बिना आधार र बिना कारण प्रतिष्ठान कायमै रहेमा कम्तिमा पनि राजनीतिक नियुक्त पाएर आउने एक उपाध्यक्ष, एक कार्यकारी निर्देशक, केही विषय विज्ञहरु, अरु केही राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउनेहरु आदि आदि गर्दा लगभग एक दर्जनको हारारारीमा ससाना हात्तीहरु जनताको करले पाल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केपी ओली जस्ता सुशासनको पक्षमा दृढ छु भन्ने नेता प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेला उहाँ सवयम्, उहाँका सल्लाहकारले बेला छँदै यस विषयमा सोचविचार गर्नु हुने छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति आयोगमा प्रमुख नहुँदा आकाश खसेको छैन । र, फेरि पनि केही दिन, केही महिना नियुक्त नहुँदैमा/नगर्दैमा केही विग्रदैन ।
नेपालमा दुई खाले आदिवासी जनजाति छन् भन्ने बारेमा मै हुँ भन्ने प्रा.डा.विद्घानहरुलाई पनि थाहा नहुन सक्छ । तर, यही नै यथार्थ र तीतो सत्य हो । जस्तै १. सूचीकृत ५९ जाति । २. सूचीउन्मुख वा असूचीकृत जाति । हालसम्म प्रतिष्ठानले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको सूचीकृत ५९ जातिको मात्रै हो । ५९ जातिमा नपरेका कुलुङ लगायतका बाँकी आदिवासी जनजातिका अगुवाहरुले प्रतिष्ठान ऐनले तोकेको आधारहरु प्रशस्तै भएकोले आफुहरुलाई पनि ‘आदिवासी जनजाति सूची’मा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी माग राखेर आन्दोलन गरीरहेको थियो/छ । तर, विसं २०५७/०५८ देखि जाति सूचीकरणको आन्दोलन गर्दा पनि हालसम्मको कुनै पनि सरकार, सरकार प्रमुख र राजनैतिक दलहरुले जाति सूचीकरणको सवाललाई सम्बोधन गर्ने काम नगरेकोले हाल सूची उन्मुख/असूचीकृत जातिहरुले पनि सूचीकृत कथित् ५९ जातिहरुको समानान्तर ‘सूची उन्मुख आदिवासी जनजाति महासंघ’ दर्ता गरेका छन् । त्यसैले वर्तमान सरकारको प्रमुख पदमा पदासिन महानुभावहरुले कसैलाई पनि ‘काखा र पाखा नगरिने’ भनी आफ्नो भाषणमा भन्ने गरेकोले आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत हुन बाँकी रहेका जातिहरुको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
हुन पनि नेपालका आदिवासी जनजाति सूचीकरणको विषयमा कुरो गर्नु पर्दा विसं २०५७/०५८ देखि कुलुङ जातिले एक्लै (सुरुमा) सुरु गरेको जाति सूचीकरणको आन्दोलन पछि गएर बाहिङ, कुलुङ, लोहोरुङ, चाम्लिङ, नाछिरिङ (बाकुलोचाना) पाँच किराती समुदायको संघर्षमा अरु जातिहरु पनि थपिँदै गएर विसं २०६३/०६४ मा आइपुग्दा थुप्रै जाति र समुदायहरु आफुहरुलाई पनि आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने भनी आन्दोलनमा सहकार्य गर्न आए । फलतः तत्कालीन सरकारले विसं २०६५ चैत ५ गते मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय ‘आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्चस्तरीय कार्यदल’ गठन गर्यो । सो कार्यदलले विसं २०६६ फागुनमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझायो । सो प्रतिवेदनमा पहिले सूचीकृत ५९ जातिमा रहेको फ्री र छैरोतन भन्ने जाति नभेटिएकोले खारेज गर्न, वनकरियालाई चेपाङमा गाभ्न र आठपहरिया, कुलुङ, याम्फु, लोहोरुङ (पहिले राईमा गाभिएका), रानाथारु, कार्मरोङ लगायत २५ वटा नयाँ जातिलाई थप्न भनी जम्मा ८१ वटा जातिलाई सूचीकृत गर्न सुझाव दिइएको छ ।
फेरि आदिवासी जनजाति सूचीकरणको अवस्था कस्तो छ भने, हाल सूचीकृत ५९ जातिमध्ये धेरैको मातृभाषा के हो ? र जनसंख्या कति छ ? अत्तोपत्तो नभए तापनि सूचीकृत भएका छन् । हर्क गुरुङको जनजाती सेरोफेरो नामक किताबको पाना–१९३ उल्लेख भएअनुसार जाति सूचीमा १५ वटा हिमाली÷भोटिया छन् । त्यसमध्ये १० वटाको जनसंख्या कति छ ? तथ्यांक छैन । त्यस्तै ११ वटाको मातृभाषा के हो ? त्यसको पनि तथ्यांक छैन । त्यस्तै थकाली ४ वटा जातिमा सूचीकृत भएको भए तापनि जातीय जनसंख्या र मातृभाषा एक, पाँचगाउँ+थाक सातसयको सगोल भनेका छन् । उता पहाडेमा पनि वनकरिया, फ्री र सुरेलको तथ्यांक नभएको लेखेका छन् भने ११ मधिसे जाति सूचीकृतमध्ये ७ को मातृभाषा तथ्यांक नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
यदि नेपालमा आदिवासी जनजाति हुनका लागि उत्पत्ति थलो अर्थात् ऐतिहासिक भूमि नचाहिने हो भने, बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) लगायतलाई पनि ‘आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्दा फरक पर्दैन, जो उनीहरुले पछिल्लो समयमा माग–दावी गर्दै आएका पनि छन् । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिका असली ठेकेदार हौं भन्ठान्ने तर, लगाम लगाएको घोडासरह बिना आधार सूचीकृत भएका कथित् ५९ जाति मात्रै देख्ने कमरेडहरु यसबारेमा के भन्छन् ?
हुन मान्छेहरुले सुन्दा अचम्म मान्लान् । कुनै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह आपैm कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष होइबक्सेको थियो ! त्यसपछि पनि कुलुङ लगायत अन्य जातिहरुले सूचीकरणको मुद्दा फेरि प्रतिष्ठानमा पेश गर्यो । किनभने, प्रतिष्ठान ऐनमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष नै प्रतिष्ठानको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको थियो । अझै पनि सोही व्यवस्था कायम छ । तर, त्यही निहुँ बनाएर राई यायोक्खाका हर्ताकर्ताहरुले उक्त कदमलाई ‘कुलुङे ढाक्रेहरु दरबारमा जात माग्न गए !’ भनी कू–प्रचार गरे । राई यायोक्खाका क्रान्तिकारी साथीहरु भने ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याएपछि पनि प्रतिष्ठान ऐन अन्तर्गत सूचीकृत भएर बसीरहे ! आफै पनि बसीरहेकै छन् । उनीहरु साँच्चै क्रान्तिकारी थिए भने राजा ज्ञानेन्द्र कार्यकारी अधिकारसहित मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएपछि प्रतिष्ठानबाट हट्नु पथ्र्यो कि ?
यसरी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८ दफा २ को (क) ले तोकेको स्पष्ट आधारहरु हुँदाहुँदै पनि सूचीकरणबाट वञ्चित गरिएका कुलुङ लगायत किराती र अन्य जातिलाई अब गठन हुने आदिवासी जनजाति आयोगले नेपाल सरकार, प्रतिष्ठान, आदिवासी जनजाति महासंघ, राई यायोक्खा नामक एनजिओ, आइएलओ लगायत केही दातृ निकाय, आइएनजिओ/एनजिओबाट हालसम्मको क्षतिपूर्ति समेत भराउनुपर्छ । किनभने, माथि उल्लेखित जातिहरु जाति सूचीमा सूचीकृत नभएकैले विगत लामो समयदेखि संविधानमै उल्लेख भएको मौलिक हकको प्रयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सचेतना मुलक कार्यक्रम, विकास प्रक्रिया लगायतका सहभागिता मुलक कार्यक्रमहरुमा सहभागिता जनाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
