अब वडामै मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय सम्पादन

धरान: वडास्तरमा नै विभिन्न मुद्दाहरुको मेलमिलापको माध्यमबाट न्याय निरुपण गराउने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप धरान उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत न्यायिक समितिले मेलमिलापकर्ता सम्बन्धी आधारभुत तालिम दिएको छ ।

सेलर्ड सुनसरीको सहयोगमा माघ २९ गतेदेखि शुरु भएको तालिममा ४३ जना सहभागी थिए । तालिममामा १३ जना पुरुषबाहेक सबै महिलाहरु थिए । प्रत्येक वडाबाट एक जनप्रतिनिधि र एक वडाबासीलाई मेलमिलापकर्ताको तालिम दिइएको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासकीय अधिकृत दिवश अधिकारीले जानकारी दिए । अन्य तीन जनालाई पनि तालिम दिइएको उनले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ र धरान उपमहानगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि २०७५ अनुसार मेलमिलाप सम्बन्धी तालिम दिइएको हो । तालिमको सहजिकरण अधिवक्ताहरु वीरेन्द्र बस्नेत, मेघराज न्यौपाने र खड्ग नारायण उराँउले गरेका थिए । तालिममा न्याय सम्पादनका लागि आधारभुत कुराहरु सिकाइएको अधिकारीले बताए ।

प्रत्येक वडामा एक जनप्रतिनिधिसहित २ मेलमिलापकर्ताको वडा कार्यालयमा नाम सुचिकरण गरिनेछ । सुचिकृत गरिएको मेलमिलापकर्ताबाट न्याय सम्पादनको काम हुनेछ । ‘प्रत्येक वडामा दुई जना मेलमिलापकर्ता हुन्छ, उनीहरुको नाम कार्यालयमा सुचिकृत पनि गछौं, अनि पीडित र पीडकलाई छान्न लगाई उनीहरुले छानेको मेलमिलापकर्ताबाट मिलाप गराउने काम हुन्छ,’ उनले भने ‘वडामा मिलाउन नसकिएको मुद्दा न्यायिक समितिमा आउछ’ ।

न्याय सम्पादन पारदर्शी होस् भन्नको लागि दुईजना राख्ने प्रावधान रहेको छ । मंगलबार तालिमको समापनमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला न्यायधिश पुरषोत्तम ढकालले मेलमिलापकर्ताहरुलाई शपथ पनि खुवाएका थिए । न्यायिक समिति संयोजक एवं कार्यवाहक प्रमख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले आफ्नो ठाउँको मुद्दालाई आफ्नै ठाउँमा मिलापको आधारमा निरुपण होस् भन्ने उद्देश्यले मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेर न्याय सम्पादन गरिने बताइन् । 'वडाका मुद्दाहरु वडामा नै निरुपण हुन्छ, हामी केन्द्र गठन गछौ, र मेलमिलापकर्ताहरुलाई पनि सुचीकरण गछौ,'उनले भनिन् ।

न्यायिक समितिका कानुनी सल्लाहकार एवं तालिम संयोजक अबइन्द्र निरौलाका अनुसार वडामा भएको मुद्दाहरुको निरुपण वडास्तरमा नै मेलमिलापको आधारमा हुदा दिगो हुने र त्यसले तुष पनि रहदैन । मेलमिलाप दुवै पक्षको राजीखुशीले हुने हुदा न्याय सम्पादन दिगो पनि हुने उनले बताए । उनका अनुसार तालिममा मेलामिलापको इतिहास, चारित्रिक पक्ष, मेलमिलापको महत्व, न्याय निरुपणको बेला ध्यान दिनुपर्ने कुरा शिष्टचार, तटस्थता, देवानी संहिता, निवेदन कसरी लिने, कानुनी प्रक्रियालगायतको बिषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार पनि दिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक पनि हुन्छन् । यो समितिले न्याय सम्पादनको काम पनि गर्छ । न्यायालयले पनि गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी मुद्दाबाहेकका देवानी प्रकृतिका मुद्दामामिलालाई मेलामिलापको माध्यमबाट नै निरुपण गराउने प्रयास गर्ने भएकोले पनि वडा तहमा न्याय सम्पादनमा मेलमिलापकर्ताहरुको ठुलो भुमिका हुने निरौलाको भनाई छ ।