 (13)_1727965004.gif)
झापा: कानून बमोजीम आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका विवाद निरुपरण गर्न नगरपालिका वा गाउँपालिकामा उप प्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायीक समिती बनेको छ । स्थानीय तहमा बनेको उप प्रमुख सहित ३ जनाको न्यायीक समितीले अहिले धेरै मुद्दाहरु आपसी छलफलबाट सहमति गराएर टङ्ग्याउने गरिएको छ । जसका कारण साना तिना मुद्धा मामिलो लिएर अदालतको ढोकासम्म पुग्नुपर्ने झन्झटपनि अन्त्य भएको छ ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भई मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयक अनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ ।
तर आफ्नै ठाउँमा न्यायीक समिती भए पनि आम नागरिक भने अझै अलमलमा छन् । दमककी जमुना अधिकारी कस्ता मुद्दा लिएर न्यायीक समितीमा जाने भन्ने विषयमा सर्वसाधारणहरु अझै दुबिधा रहेको बताउछिन् ।
आम नागरिकममा न्यायीक समितीले कस्तो काम गर्छ ? अनि आफ्ना मुद्धा हरु न्यायीक समितीले नै टुङ्गोमा पुर्याउन सक्ला या नसक्ला भन्ने बारेमा दुबिधा कायमै छ । तरपनि झापाको दमक नगरपलिकामा भने बिभिन्न प्रकृतीका मुद्धाहरु समाधानका लागि दमक नगरपलिका न्यायीक समितिमा आउने गरेको दमक नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक गिता अधिकारी बताउछिन् ।
न्यायिक समिति समक्ष आएका बिभिन्न मुद्दाहरुको प्रकृति हेरि नगर इजलासमा छलफल गराएर निरुपरण गर्ने गरिएको छ । स्थानिय तहमा न्यायीक समिती निर्माण भएपछि जिल्ला अदालत झापामा मुद्धाको संख्यामा पनि कमि आउन थालेको झापा जिल्ला अदालतका अधिबक्ता देबेन्द्र भण्डारी बताउछन् ।
बिशेष गरेर स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, श्रीमान श्रीमतिका विच झगडा, घरेलु हिंसाका, अंश विवाद जस्ता घटना अढि आउने गरेका छन । यसरी स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विषयमा भएका निर्णयको लिखत अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने प्राबधान छ ।
