झापाः नेपालको संविधानअनुसार सरकारी कार्यालयहरुको सम्पर्कको भाषा देवनागरी भाषामा लेखिएको नेपाली भाषा हो । तर सरकारी कार्यालयको सम्पर्क भाषा र वेवसाईटहरु अंग्रेजी भाषामा मात्र हुँदा नेपाली सेवाग्राहीलाई भाषाका कारण समस्या परेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७ मा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा हुने भन्ने उल्लेख छ । तर व्यवहारमा सरकारी कार्यालयहरुले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा भएकोले अंग्रेजी समेत प्रयोग गरिएको बताउँदै आएका छन । जवकी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सम्पर्क गर्नै नपर्ने कतिपय सरकारी कार्यालयहरुमा पनि अंगे्रजी मोह देखिएको छ । झापा गौरादहका देबेन्द्र खड्का नेपाली भाषाको प्रयोग नगर्ने सरकारी कार्यालयको राष्ट्रिय स्वाभिमान मै प्रश्न उठेको बताउछन् ।

सरकारी कार्यालयले संविधानको धज्जि उड्ने गरी अंग्रेजी प्रयोग गरेका अनगिन्ती उदाहरण छन् । खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, नागरिक उड्ययन प्राधिकरण लगायतका कार्यालयहरु पनि अंग्रेजी प्रयोग गरेर नेपालको संविधान धारा ७ को उल्लंघन गर्ने अग्रपंक्तिमा छन् । वेभसाइट मात्र होइन पत्राचार, लेटरप्याड, छाप तथा सभा समारोह लगायतमा प्रयोग भइरहेको भाषाले पनि संविधानको धारा ७ उल्लघंन भएको भाषा आयोगको गुनासो छ ।

संविधानको धारा उल्लंघन गर्ने निकायहरुमा सबैभन्दा बढी आपूर्ती मन्त्रालय मातहतका खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ र नेशनल ट्रेडिङ छन् । किन यो अवस्था आयो ? भन्ने प्रश्नमा बिभागीय प्रमुखहरु अनेक बहाना देखाउदै पन्छिने गरेका छन् । कानुनका ज्ञाताहरु भने संविधानले नै निर्दिष्ट गरिसकेका विषयलाई समेत कार्यान्वयन गराउन अदालतको ढोका ढकढकाउने परिस्थिति सरकारबाटै सृजना हुनुलाई कानुनी राज्यकै उपहास भनि अर्थाइरहेका छन् ।