विषय प्रवेश

नेपाली नागरिकको वलिदानीपूर्ण संघर्षले प्राप्त परिवर्तनलाई संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि व्यवस्थापिक संसदले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय गणतन्त्रिक नेपालको संविधानले अपनत्व गरेको छ । नेपालको संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई ‘मौलिक हक’ स्वीकार गर्दै धारा–१९ अन्तर्गत उपधारा १, २ र ३ मा ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ बारे व्याख्या गरेको छ । उक्त व्याख्याअनुसार ‘कुनै पनि वहानामा प्रेस स्वतन्त्रताको हनन्’ नहुने संवैधानिक निश्चितता गरिएको छ ।

संवैधानिकरुपले प्राप्त यो अधिकार सञ्चारकर्ममा लाग्ने सञ्चारकर्मीहरुकोलागि महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न आयोगहरु बनिएका थिए, जसले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवसायिक र मर्यादित बनाउन दिशा निर्देश गरेका थिए । त्यही आयोगहरुले पेश गरेको सुझावहरुको आधारमा नेपाली सञ्चारक्षेत्रले आप्mनो आयतन फराकिलो बनाउँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । तर, अहिले सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ जसरी तयार गरेर प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको छ, यसले अघिल्लो समयदेखि रहिआएको सञ्चारक्षेत्रको मर्यादा र व्यवसायिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रमा यो विषय अहिले बहस बनिरहेको छ ।

समयानुकुल नेपाली सञ्चारक्षेत्रलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित, व्यवसायिक र मर्यादित बनाउने पहल सरकारकोतर्फबाट हुनु सकारात्मक विषय हो । अहिले विधेयकको बारेमा जति पनि नकरात्मक बहस उठिरहेको छ, यसको अन्तर्यमा सञ्चार क्षेत्रको विकासको लक्ष्यभन्दा पनि नियन्त्रणमुखी देखिनु नै हो । वैशाख २६ गते सदनमा प्रस्तुत भएर ‘मिडिया काउन्सिल ऐन, २०७५’ बनेर आउन लागेको यो विधेयकका केही बुँदाहरुमा सञ्चार क्षेत्रको उन्नतिलाई भन्दा पनि बढी नियन्त्रणलाई प्रमुख विषय बनाएको छ । नियन्त्रणमुखी बुँदाहरुसहित यो ऐन जस्ताकोतस्तै कार्यान्वयनको तहमा आउने हो भने नेपालको संविधानले व्याख्या गरेको मौलिक हक अन्तर्गतको ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ सरकारको नियन्त्रणमा रहने ‘सरकार नियन्त्रित औजार’ को रुपमा परिवर्तित हुन जान्छ ।

विधेयकमा संरचनागत कमजोरी

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित निकाय बनाउने र पत्रकारलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गज्जब के छ भने सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नगरी यो विधेयकलाई अगाडि बढायो । एकातिर विधेयकमा नियन्त्रणमुखी बुँदा हुनु र अर्काेतिर सरोकारवालसँग छलफल नगरिनुले सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको प्रस्ट हुन आउँछ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को व्यवस्थामाअनुसार विद्यमान प्रेस काउन्सिललाई ‘स्वशासित र संगठित संस्था’ स्वीकार गरेको छ । हाल सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयकमा पनि ‘स्वशासित र संगठित संस्था’ स्वीकार गरिएको छ । तर, सञ्चारकर्मीहरुले काउन्सिलको ‘स्वशासित’ सर्वाेच्चतालाई अझ उँचो बनाउन सञ्चारसँग सम्बन्धित इजलासको माग गर्दै आएको थियो । यो विषयलाई सरकारले अनदेखा गरेको छ । जस्तो कि सैनिक इजलास, श्रम र प्रशासनिक अदालत तथा बाणिज्य र राजश्व न्यायाधिकरण सम्बान्धित क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन गठन गरिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकले २०४८ सालकै बुँदालाई निरन्तरता दिन बाहेक नयाँ केही गर्न सकेन ।

काउन्सिलको अध्यक्ष हटाउने प्रावधान दफा १० (२) को (ख) मा व्यवस्था भएअनुसार ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ भन्ने जुन शब्दावली छ, यो शब्दावली अपूर्ण छ । यो शब्दावलीको प्रयोग गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयले कुनै पनि बेला अध्यक्ष हटाउने अधिकार राख्छ । यदि यस्तो हुन गयो भने स्वायत्त संस्थाले सञ्चारक्षेत्रको श्रीवृद्धिकोलागि गर्न चाहेको गतिविधिमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावित ऐनले काउन्सिलको अध्यक्ष पदकोलागि सिफारिसकर्ताको संयोजकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई जिम्मेवारी तोकिदिएको छ, जुन व्यवस्था प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ को संशोधित रुप नै हो । प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ ले अध्यक्ष पदकोलागि ‘सर्वोच्च अदालतको अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रपत्रिकाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारबाट मनोनीत व्यक्ति’ हुने व्यवस्था गरेको थियो । अध्यक्ष पदलाई गरिमामय र थप जिम्मेवारी बनाउने हो भने प्रशासनिक निकायको व्यक्तित्वबाटभन्दा पनि संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई संयोजक बनाउन आवश्यक छ । प्रशासनिक निकायबाट अध्यक्ष सिफारिस हुने पद्धति सरकारी निकायको स्वरुपजस्तोमात्र हुने देखिन्छ । प्रेस काउन्सिलका बहालवाला पदाधिकारीहरुले पनि यो विषयमा आप्mनो राय दिँदै अध्यक्ष पदकोलागि सभामुखलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिनु पर्ने जिकिर गरिएको थियो । त्यसबारे सुनुवाई हुन सकेन ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ को उपदफा १ र २ मा ‘जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्ने’ विवादास्पद बुँदा राखिएको छ । आचार संहिताको निर्माण आफै गर्ने, त्यसको व्याख्या पनि आफै गर्ने र कार्वाही गर्ने अधिकार पनि आफैमा राख्नुको अर्थ सरकारको गलत अभिष्ट देखिन्छ । कुनै पनि एउटा निकायलाई तीन प्रकारको निर्णायक सुविधा दिनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । यस बुँदाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिललाई सबैभन्दा निरङ्कुश बनाउने देखिन्छ ।

पत्रकारहरुलाई तर्साउने दफा

प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलको रचनात्मकतालाई संरचनागत रुपमा प्रभाव पार्ने बुँदाहरु विधेयकमा राखेर विवादास्पद बनाउन खोजिएजस्तै, व्यक्तिगतरुपले पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेको आधारमा दण्डित गर्ने प्रावधानहरु राखिएका छन् । न्युनतम ज्याला पाउने स्थितिमा नरहेका पत्रकारहरु विधेयकले प्रस्ताव गरेको दफा १८ को उपदफा १ र २ मा ‘जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्ने’ बुँदाको आधारमा पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था घुमाउरो भाकामा ‘पत्रकारिता नगर’ भन्ने हुकुम नै हो ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ को ‘जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइ दिन सक्ने’ उपदफा १ मा भनिएको छ–‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरित कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनि सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउन सक्नेछ ।’ विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार कोही कसैले पनि समाचारमा चित्त नबुझे ’प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको’ भनेर जो कोही पत्रकार वा प्रकाशन गृहविरुद्ध उजुरी दिन सक्ने बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले पत्रकारले दैनिकरुपम उजुरी व्यहोर्नु पर्ने र कार्वाहीको दायरामा आउनु पर्ने देखिन्छ ।

सञ्चार गृहहरु आफैले स्वनियम बनाएर पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउने मनोविज्ञान बोकिरहेको बेला यस्तो प्रकारको विधेयक आउनुले सरकारको नियतलाई उजागर गरेको छ । सञ्चार क्षेत्रसँगको सरोकारको विषयलाई सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरुसँग छलफलबाट नियमन गर्ने सोचको विकास गर्न आवश्यक थियो । तर, सरकार आफै विज्ञ भएर विधेयक बनाउनुले विधेयकका बुँदाहरु वाक् स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिएको छ ।

उपसंहार

प्रेस काउन्सिलका अनुसार अहिले नेपालमा ९३६ पत्रिका (वर्गीकरणमा सामेल), १७२ टेलिभिजन (दर्ता भएका), १०६२ रेडियो, र १,६९५ सूचीकृत अनलाइन पत्रिका रहेका छन् । तिनमा कुल १४ हजार पत्रकार कार्यरत छन् । विधेयकबाट व्यवस्थित गरिएका बुँदाहरु काउन्सिललाई कमजोर बनाउने र सरकार हावी हुने देखिएको छ । यसैगरि पत्रकार वा सञ्चार गृहलाई पनि समाज वा व्यक्तिसँग अन्तरकलहमा फँसाउने नीति लिएको देखिन्छ । तसर्थ, विधेयकलाई सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्नु पर्छ । असत्य आउँछ भनेर ढोका बन्द गर्यो भने सत्य पनि बाहिर नै रहन्छ भन्ने उक्तिलाई सरकारले गम्भिरताकासाथ मनन गर्न आवश्यक छ । Email: [email protected]

(दिव्य रोशनी साप्ताहिकको १५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रस्तुत गरिएको अवधारणा पत्रलाई हामीले हुबहु प्रकाशन गरेका छौं ।–सम्पादक)