 (13)_1727965004.gif)
धरान : प्रि–मनसुनमा धरानबाट शुरु भएको डेंगुको प्रकोप मोरङ र झापामा पनि देखिए पछि प्रदेश सरकार गम्भीर बनेको थियो । गएको बैशाख ३१ गते पहिलो पटक धरानमा डेंगुको विरामी देखिएको थियो ।
धरानमा डंगु नियन्त्रण बाहिर भएपछि डेंगु प्रकोप ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो । त्यसपछि, नियन्त्रणका अभियानहरु शुरु गरियो । डेंगु नियन्त्रण र उपचारको लागि भन्दै सरकारले ८० लाख रुपैया विनियोजना गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशसभा बैठकमा नै यसबारे जानकारी गराएका थिए । धरानमा आयोजना भएको जनचेतना तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रीहरुले ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको र उपचार पनि निःशुल्क गराइने आश्वासन दिएका थिए ।
तर, सरकार र मन्त्रीहरुले भनेजस्तो विरामीले निःशुल्क र सहज उपचार पाउन सकेनन् । उल्टै धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डेंगु परीक्षण गर्न किट सकिएको भन्दै बाहिर निजीमा महंगो शुल्क तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । डेंगुको लागि छुट्याएको ८० लाख कहाँ गयो ? सामाजिक सञ्जालमा चासो राख्दै सर्वसाधारणहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डोटेलका अनुसार प्रदेश सरकारले ८० लाख विनियोजना गरेको बताए पनि ४५ लाख विपी प्रतिष्ठानलाई दिइएको छ । यो रकम भेण्टिलेटर खरीदको लागि उपलब्ध गराइएको हो । सिकिस्त विरामीलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने हुनाले विपी प्रतिष्ठानलाई २ वटा भेन्टिलेटर खरीदको लागि त्यो रकम दिइएको उनले बताए । त्यसबाहेक सुनसरी, मोरङ र झापामा सर्च एण्ड डिष्ट्रोय अभियानको लागि ५ लाख हाराहारीमा बजेट दिइएको पनि उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट ४५ लख विपीलाई भेण्टिलेटर खरीद गर्न दिएका छौं, ५ लाख जति सुनसरी, मोरङ र झापामा नियन्त्रण अभियान खर्च भएको छ,’उनले भने ।
प्रतिष्ठानका अस्पताल सहायक निर्देशक डा.विकास साहले प्रदेश सरकारले दिएको ४५ लाखबाट भेन्टिलेटर खरीदको प्रक्रिया अघि बढीसकेको बताए । प्रदेश सरकारले भनेजस्तो डेंगु परीक्षणबाट विरामीलाई डेंगु भएको पुष्टि भएपछि भने उपचार निःशुल्क गरिने उनको भनाई थियो । ‘पहिला डेंगु हो होइन भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ, त्यसको लागि डेंगु किटबाट परीक्षण गर्नुपर्छ । विपीमा सरकारले दिएको किट पनि निःशुल्क परीक्षण हुन्छ,’उनले भने,‘डेंगु नै हो भन्ने भएपछि त निःशुल्क उपचार हुन्छ ।’
