थाउजेण्ड बिगबुद्ध विवाद: निर्माण समिति बनेन, काम शुरु नै नभै करोड बढी ऋण

धरान: शुरुवातमा नै विवादित बनेको थाउजेण्ड बिगबुद्ध परियोजनामा आर्थिक अपारदर्शिता पनि देखिएको छ । साथै, बिगबुद्ध निर्माणकर्ताले सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुअब्जा पाइसके पनि भुमाफियाले अतिक्रमण गरेर विवादित बनेको जग्गा पनि किनिएको खुलासासमेत भएको छ ।

शनिबार धरान उपमहानगरपालिकामा हालसम्मको आय व्यय सार्वजनिक गर्न र निर्माण समिति गठन गर्न आयोजित छलफलमा बिग बुद्ध निर्माणकर्ताहरुले विश्वसनीय आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्न सकेनन् । बिग बुद्ध निर्माण गर्ने संस्था सुर्योदय बुद्ध विहारले हालसम्मको आयव्यय मात्र होइन, लगानीको विश्वसनीय स्रोत(बजेट) पनि खुलाउन सकेन भने सर्दु जलाधार क्षेत्रको विवादित जग्गा खरीद गरिएको खुलेपछि बिगबुद्ध थप विवादमा पर्यो । छलफलमा काम नै शुरु नगरी विहारले १ करोड बढी ऋण भएको विवरण प्रस्तुत गरेको थियो । बिग बुद्धको कुल लागत १ अर्ब ९३ करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताइएको छ ।

बिग बुद्धको नाममा भएको गतिविधि विश्वसनीय नदेखिए पछि शनिबार निर्माण समिति गठन हुन सकेन । बिग बुद्ध परियोजनामा विवाद देखिएको यो नै पहिलो भने होइन । सर्दु जलाधार क्षेत्रको वनको जग्गामा कानुनी प्रक्रिया पुरा नै नगरी शिलान्यास गरिदा पनि शुरुवातमा नै बिग बुद्ध परियोजना विवादमा फसेको थियो । बिग बुद्धको अभियन्तामध्येका एक प्रदिप थापाले बिग बुद्धको आडमा मुआब्जा पाइसकेको जलाधार क्षेत्रको जग्गा किनबेच गरिरहेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । उनले हङकङमा रहेका नेपालीहरुलाई जलाधारको विवादित जग्गा बिक्री गराइरहेको उनी निकटका व्यक्तिहरुले बताउने गरेका छन् ।

बिगबुद्ध निर्माण गर्न शुरुमा १० बिघा जग्गा माग गरिए पनि धार्मिक वनको नाममा १५ बिघा जग्गा दिइएको छ । तर, बिग बुद्ध निर्माणकर्ताहरुले विवादित जलाधार क्षेत्रमा थप जग्गा खरीद गरेको खुलेपछि छलफलमा सहभागीहरुले थुप्रै प्रश्न र आशंका गरेका थिए । छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका धरान सभापति तिलक राईका अनुसार शुरुमा बिग बुद्ध बनाउन अभियान चलाउने भन्ते, प्रदिप थापालगायलते नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराए लगानी विदेशबाट ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, अहिलेसम्म वैदेशिक लगानी सुनिश्चित नभएको उनले बताए । ‘जनताको एक पैसा लगानी पर्दैन, जग्गा उपलब्ध गराउनुस्, सबै विदेशबाट लगानी आउछ भनेर नै सबै मिलेर नै वनको जग्गा दिइएको हो,’राईले भने,‘अहिले त स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार, धराने जनताले पनि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो भन्न थाले । विकासको नाममा मनपरी पो भइरहेको हो कि भन्ने लागिरहेको छ ।’

बिग बुद्धका योजनाकारहरुले विगतमा थाइल्याण्डका राजपुरोहितले बजेट दिने बताउदै आएका थिए । तर, अहिलेसम्म बजेट कहाँबाट ल्याउने भन्ने निश्चित छैन । ‘निर्माण कार्य शुरु नै भएको छैन, करोड बढी ऋण देखाइयो । समितिको निर्णयअनुसार ऋण लिएको हो कि होइन ? कागज गरिएको छ कि छैन ? जवाफ नै पाइएन,’कांग्रेस सभापति राईले थपे,‘हिजो १० बिघा जग्गा भनेकोमा वनको १५ बिघा दिइएको छ, तर फेरी जलाधारको विवादित जग्गा किन किनिएको हो ? त्यसको पनि सहि जवाफ पाएनौं ।’

छलफलमा भन्तेले जलाधार क्षेत्रको विवादित टेकनाथ अधिकारीको नाममा भएको ३५ नम्बर कित्ताको लागि ८० लाख बैना दिएको बताएका थिए भने जग्गा व्यापारी हेम घिमिरेलाई ९१ नम्बर कित्ताको लागि ५ लाख बैना दिएको बताएका थिए । ‘यो जग्गा किन्न किन जरुरी पर्यो ? कतिमा किनिएको हो ? कस्को नाममा छ ? कति मुल्यांकन गरिएको हो ? प्रष्ट नै भनेनन्,’कांग्रेस सभापति राईले भने,‘जे काम हुनुपर्ने हो, अर्कै भइरहेको हो कि भन्ने देखिदैछ ।’

छलफलमा सहभागी नेकपाका प्रतिनिधि राजमणी निरौलाले पनि आर्थिकरुपमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको, बजेटको स्रोत अझै सुनिश्चित नभएको र जलाधार क्षेत्रको जग्गा किन्न बैना पनि दिएको बिषयले गर्दा निर्माण समिति गठन हुन नसकेको बताए । ‘बिग बुद्ध नबनाउने भन्ने होइन, तर थप गृहकार्य गर्नुपर्ने देखियो । केही समस्या पनि देखिएकोले निर्माण समिति थप छलफल गरेर मात्र बनाउने भन्ने भयो,’निरौलाले भने,‘जग्गा दिएपछि हङकङ, थाइल्याण्ड, सिंगापुरबाट लगानी जुटाउछौं भनिएको थियो, अहिले पछि हटेको आभाष भयो ।’

धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीले अभैm गृहकार्य र परामर्श गर्नुपर्ने देखिएकोले शनिबार निर्माण समिति गठन हुन नसकेको बताइन् । धरानको लागि राम्रो परियोजना भएपनि विश्वसनीयता र पारदर्शिताको बिषय पनि उठिरहेकोले छलफल गरिएको बताइन् । ‘प्रोजेक्ट राम्रो हो तर पारदर्शिता र विश्वसनियताको कुरा उठेकोले प्रगति विवरण सबैको अघि राख्न भनियो,’उनले भनिन्,‘विवादित जग्गा खरीद गरेको पनि कुरा आयो, त्यो जग्गा छुदै नछुनुहोस् भन्यौं । लगानी विदेशबाट आउने भन्ने थियो, अहिले सुन्दा सबैको सहभागिता हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले कार्यविधि, कार्यक्षेत्रबारे थप परामर्श गर्नुपर्ने देखिएकोले समिति पछि गठन गर्ने भनियो ।’

कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी २०७३ कार्तिक २४ गते सर्दु जलाधारमा पर्ने छोटीमोरङमा शिलान्यास गरिएको बिग बुद्ध शुरुदेखि नै विवादमा परेको थियो । जिल्ला वन कार्यालयले वनको जग्गामा कानुनी प्रक्रिया र स्वीकृति विना कुनै पनि संरचना नबनाउन र रुखविरुवा नकाट्न निर्देशन दिदा पनि उपमहागरपालिका र विहारले अटेर गरेर डाँडा नै सम्याएको थियो । सरकारबाट स्वीकृति नमिलेपछि धार्मिक वनकोरुपमा विहारले जग्गा पाएको थियो । वनले सुर्याेदय बुद्धविहारलाई धार्मिक वन दिए पछि २०७४ पुष १७ गते उपमहानगरपालिका र विहारबीच बिग बुद्ध बनाउने सम्झौता भएको थियो ।