_1725945816.gif)
धरान(डेस्क): समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश भन्ने दीर्घकालिन सोच लिएको १ नं प्रदेश सरकारले प्रथम पञ्चबर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको प्रथम आवधिक योजनाको मंगलबार विराटनगरमा एक समारोहबीच आयोगका अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सार्वजनिक गरे । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको पञ्चबर्षीय योजना सार्वजनिक गरेको हो । यस योजना अवधिमा प्रदेशमा औसत बार्षिक वृद्धिदर ९.७ प्रतिश पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ भने प्रतिव्यक्ति आय १६२० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै कृर्षि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः ५.७, १४.२ र १०.२ हुने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी, विकासका प्रमुख परिणात्मक लक्ष्यतर्पm साक्षरता दर हालको ७९.१ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत, अपेक्षित आयु जन्मको समयमा ७० बर्ष ७३.१ बर्ष, कालोपत्रे सडक १५४४ किलोमिटरबाट ५ हजार किलोमिटर, विद्युतमा पहुँच भएको परिवार ९१.४ प्रतिशतबाट ९९.५ प्रतिशत, भ्रष्टचार अनुभूति सुचांक ३१ बाट ४१, बहुआयामिक गरिबी १९.७ प्रतिशटबाट १४ प्रतिशत र मानव विकास सुचांक ०.५०४ बाट ०.६०० पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले अब प्रदेश सरकार अलमलमा नबस्ने उल्लेख गर्दै आवधिक योजनाको फ्रेमभित्र बसेर सरकारले काम गर्ने बताए । ‘आवधिक योजना सार्वजनिक भएको छ, हामी कहाँ छौं ? हाम्रो प्राथमिकता के मा हुनुपर्छ ? गन्तव्य के हो ? आवधिक योजनाभित्र सबै कुराहरु स्पष्ट छ,’मुख्यमन्त्री राईले भने,‘यो फ्रेमभित्र बसेर योजनावद्धरुपमा काम गर्नेछौं, अब सरकार अलमलमा बस्दैन ।’
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने समष्टिगतरुपमा लक्ष्य लिएको बताए । उनका अनुसार उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी आय र मर्यादित रोजगारीका अवसर सृर्जना गर्नु, शिक्षा स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा गुणात्मक सुधार गर्दै उन्नत मानव संसाधन विकास एवं समतामुलक समाजको आधार तयार गर्नु योजनाको उद्देश्य रहेको छ । यस्तै, गुणस्तरीय दिगो भौतिक पुर्वाधारको विकास गर्नु, युवा प्रतिभा विकास तथा उद्यमशीलता एवं रोजगारीका अवसर सृर्जना गर्नुजस्ता महत्वपुर्ण क्षेत्रगत उद्देश्यहरु योजनाले निर्धारण गरेको पनि उपाध्यक्ष प्याकुरेलले जानकारी दिए ।
‘विकास निर्माणलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रदेश विकास समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति, स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा निर्देशक समिति र उच्चस्तरीय अनुगमन समिति निर्माण गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ, भविष्यष्मा अनुसन्धान र विकास विश्लेषण सम्बन्धी महाशाखाको पनि स्थापना हुदैछ,’उपाध्यक्ष प्याकुरेलले भने,‘हामीले उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरण र ब्राण्डिङलाई एकै सुत्रमा राखेर उत्पादन अभिवृद्धिको नीति तर्जुमा गरेका छौं ।’
प्याकुरेलका अनुसार जलविद्यूत योजनामा पिउने पानी, सिँचाईसहितको बहुउद्देश्यीय योजनालाई प्राथमिकता दिइएको छ भने आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धानमुलक, मुल्यश्रृंखलायुक्त र अग्रपृष्ठ सम्बन्ध भएका उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाइएको छ । ‘निर्माणको योजना बनाउदा बायोइञ्जिनियरिङसहितको बनाउने भनेका छौं,’प्याकुरेलले भने ।
