_1725945816.gif)
इटहरी : सङ्घीय सरकारको जस्तै बजेट खर्च नहुने प्रवृत्ति अहिले इटहरी उपमहानगरमा देखिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको पछिल्लो ५ महिना अर्थात मङ्सिर मसान्त सम्मको खर्च नगन्य नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को ५ महिनाको अवधिमा इटहरीले पुँजीगत बजेटको ६.५२ प्रतिशत मात्र खर्च छ ।
चालू आ.व.का लागि इटहरीले १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, मङ्सिर मसान्तसम्मको खर्च फाँटवारी अनुसार जम्मा २३ करोड ७३ लाख मात्र बजेट खर्च भएको छ । जसमा पुँजीगततर्फ ८ करोड ५३ लाख र चालूतर्फ १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ छ । समग्रमा भने यो कुल बजेटको १२.७९ प्रतिशत हो ।
मङ्सिर देखि योजना कार्यान्वयन गर्ने समय हो । तर मङ्सिर महिना भरि उपमहानगरको एक रुपैयापनि खर्च भएन । योजनाको कामले चपाचाप हुनुपर्ने उपमहानगर कार्यालयमा केहि समय अगाडी मात्र कर्मचारीका ’हाकिम’ परिवर्तन भएका थिए । बजेट बनाउने प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत कार्यान्वयन गर्ने बेला भने सरुवा भएपछि आउने समयमा बजेट कार्यान्वयन जटिल देखिएको हो । उपमहानगरले पुँजीगत अर्थात विकास बजेटको ठुलो हिस्सा सडक निर्माणको लागि छुट्याएको छ । तर सडक तथा पुलपुलेसा निर्माणमा पनि खर्चको अवस्था दयनिय छ । सडकमा ५२ करोड ७२ लाख बजेट भएपनि ५ महिनामा ३ करोड ७७ लाख को मात्र खर्च देखिन्छ ।
इटहरी उपमहानगरपालिकाले पूँजीगत खर्चतर्फ निकै खर्च गर्ने भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा छुट्टिएको खर्चको अवस्था दयनीय नै छ । उपमहानगरको बजेटमा भवन निर्माण, सडक, पुल पुलेसा सरसफाइ, सार्वजनिक संरचना निर्माण, मेसिनरी औजार खरिद लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा ठूलो रकम छुट्याए पनि खर्च अवस्था भने न्यून देखिएको हो ।
आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै ल्याएको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन सकेको छैन । हाल कुल बजेटको १२.७९ प्रतिशत खर्च देखिएको इटहरीको वर्षको पुष अन्तिम सम्ममा १६ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र खर्च थियो । गत आवमा बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन भएकाले बजेट खर्च नदेखिएको उपमहानगरले जनाएको थियो । बहुवर्षीय आयोजनाको खर्च अर्को आर्थिक वर्षमा देखिने बताएको उपमहानगरको खर्च यो पटकको अवस्था पनि पुरानै छ ।
प्रमुख प्रशासकियको सरुवा हुने मनस्थितिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावित भएको देखिन्छ । नगरसभाले पास गरेका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हो । तर बारम्बारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका कारण पनि बजेट कार्यान्वयन गर्न इटहरीमा जटिलता देखिएको छ ।
केही समय अगाडि मात्र केशब बिमली सरुवा भएर गएपछि हाल कृष्ण प्रसाद चापागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा इटहरी आएका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहको योजना छिट्टै बनेर कार्यान्वयन पनि छिट्टै गराउने अभिप्रायले आर्थिक वर्ष अगाडि नै बजेट बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा अगाडि नै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि खर्चमा भने सङ्घीय सरकारले पनि कडाइ गरेको छैन ।
स्पष्ट कानुन नहुँदा स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या आएको भनी अघिल्लो वर्ष जनप्रतिनिधिले भने पनि यसपटक भने त्यसबारेमा केही भनेका छैनन् । जनप्रतिनिधिहरूबीचमै र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको समन्वयमा कमी हुँदा पनि कम खर्च भएको देखिन्छ ।
