 (13)_1727965004.gif)
इटहरी : मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा काँग्रेस देखिएको छ । गत पुस १२ गते नेकपाका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सहित परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफल हुन सकेको छैन । माघ २५ गतेको लागी तय भएको बैठकमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने देखिएको छ ।
प्रचण्ड-नेपाल समूह जसरी पनि सरकार ढाल्ने रणनीतिमा लागेको छ भने ओली समूह कुनै हालतमा सरकार बचाउने पक्षमा देखिन्छ । जसको निर्णायक अवस्थामा नेपाली काँग्रेस देखिएको छ । केही समय अगाडीसम्म दोधारमा रहेको काँग्रेस अहिले अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ ।
काँग्रेस प्रमुख सचेतक केदार कार्की आफूहरूले दर्ता गर्नुपर्ने अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा आफैले दर्ता गराएर राम्रो गरेको बताउँछन् । यो असफल सरकारको विरुद्धमा काँग्रेस लागिरहेकोले अब उनीहरू आफैले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको उनको भनाई छ ।
माघको पहिलो साता प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै ओलीको पक्षमा रहेका प्रदेश सरकारलाई समर्थन नगर्न सुझाएका थिए । त्यसपछि लगातार काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ । केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले केही दिन अगाडी मात्र अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा काँग्रेस रहेको प्रस्ट पारेका थिए ।
सोही बमोजिम प्रमुख सचेतक कार्कीले पनि अविश्वासको प्रस्तावको समर्थन गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । यस विषयमा औपचारिक रूपमा संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्ने बताउँदै उनले संविधानको रक्षाको लागी आफूहरू अडिग रहेको बताए ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न अथवा विफल गराउन काँग्रेसको मत निर्णायक देखिएको छ । सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । प्रदेश–१ मा ९३ सांसद छन् । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ समेत नेकपामा ६७, काँग्रेसका २१, जनता समाजवादीका तीन, राप्रपा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक मञ्चका एक एक सांसद छन् । दुई मध्ये एकलाई काँग्रेसको समर्थन भए अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ ।
संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारीमा सरकार
नेकपा ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल हुने भएपछि सरकार पक्ष आफै संसद् अवरुद्ध गर्ने तयारीमा छ । माघ २५ गतेको लागी तय भएको बैठकमा अन्य कुनै पनि विधेयक दर्ता नभएकोले अविश्वासको प्रस्तावमाथि नै छलफल हुने बुझिएको छ ।
मुख्यमन्त्री राईले यस अघि नै मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका भीम आचार्य र पुर्वमन्त्री इन्द्र आङ्बो सहित १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् । सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले तिनै सांसदलाई पहिलो बैठकमा प्रवेश दिएपछि मुख्यमन्त्री राईले सहभागी भएनन् । मुख्यमन्त्रीले सभामुखलाई बारम्बार प्रवेश रोक्न भने पनि सभामुखले अस्वीकार गरे ।
आगामी बैठकमा पनि सहभागी गराइए बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारीमा सरकार पक्ष देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पक्षका नेकपा प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीका अनुसार निलम्बित सांसदलाई सहभागी गराइए बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी थालिएको छ ।
प्रमुख सचेतक सहित संसदीय दलको नेता हालका मुख्यमन्त्रीले निलम्बन गरेका सांसदले प्रवेश पाउन नहुने उनको तर्क छ ।
