_1725945816.gif)
धरान : सुनसरीको धरानस्थित सर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याएको छ ।
सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री भएका बेला सुर्दु जलाधार क्षेत्रको १ सय ५८ बिघा जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन ‘तोक आदेश’ भएको जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएको हो । सापकोटाले १५ वैशाख २०७३ मा व्यक्तिको नाममा हुने तोक आदेश दिएका थिए ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जग्गा अधिग्रहण भएर सट्टा भर्ना भएपछि पनि भूमाफियाको सञ्जालमा जग्गा किनबेच भइरहेको थियो । जग्गा अधिग्रहण भएर सट्टाभर्ना पछि पनि भूमाफियाले किनबेच गरेपछि सरकारले त्यसलाई रोक लगाएको थियो । ३ सय ४८ बिघामध्ये सरकारले १ सय ५८ सरकारको नाममा आएको छ।
जनसञ्चार मञ्च धरान सुनसरी नेपाल नामक संस्थाले २२ भदौ २०७१ मा धरानको सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरिएको जग्गा रोक्का गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थियो । निवेदनको आधारमा वन मन्त्रालयका सचिवले सो जग्गा रोक्का गरेका थिए ।
जग्गा रोक्कासँगै वन मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिले तथ्य प्रमाण बुझेको थियो । तथ्य प्रमाण हेरेर वन मन्त्रालयका सचिवले ‘१८ असार २०७१ मा सर्वोच्चले तथ्य प्रमाण नहेरी सट्टा भर्ना भएको देखिँदा सो जग्गा किनबेचमा रोक्का लगाउनू’ भनी निर्णय गरेका थिए ।
तर, तत्कालीन वन मन्त्री सापकोटाले सचिवले गरेको निर्णय खारेज गर्दै व्यक्तिको नाममा जग्गा हुने तोक लगाएका थिए । राजनीतिक दलको स्थानीय पार्टी नेताको सर्वदलीय बैठकले ४२ मध्ये २८ बिघा जग्गा सरकारको नाममा हुने र बाँकी जग्गा व्यक्तिको नाममा हुने निर्णयसमेत हालका सभामुख सापकोटाले ‘कार्यान्वयन गर्नू’ भनी तोक आदेश दिएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा १० वैशाख २०३५ सालमा व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यसको सट्टा भर्ना मोरङमा दिइएको थियो । ६ असोज २०३५ मा तत्कालीन अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अधिग्रहण भएको जग्गा सरकारको नाममा हुने निर्णय गरेको थियो ।
२०७६ मा सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा सम्बन्धित जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले तत्कालीन वन मन्त्री तथा हालका सभामुख सापकोटालाई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दिन तोक आदेश दिएको भन्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
साथै, किर्तेमा ठगी मुद्दा चलाउन प्रहरी अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई सिफारिस गर्ने भनेको छ । समिति प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ वैशाख २०७६ मा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले आयोगको प्रतिवेदन १४ माघ २०७६ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पठाए पनि कार्यान्वयन नभएको अधिवक्ता युवराज कोइरालाले बताए ।
