_1725945816.gif)
धरान : वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानको पठन पाठन, विषयगत शिक्षाका भौतिक उपकरणहरूको स्थिति, परीक्षा सञ्चालन तथा चिकित्सा शिक्षा सँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा चार दिनसम्म अध्ययन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यदल शुक्रवार फर्किएको छ ।
आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अभियन्ता डा.गोविन्द केसीसँग जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार कार्यदल गठन भएको हो । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बेथितिका बारेमा छानबिन गर्न गठित वैकुण्ठ अर्याल समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्दै डा.केसीले अनशन बस्ने घोषणा गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन अनुसार प्रतिष्ठानको चिकित्सा शिक्षाका बारेमा कार्यदल गठन गर्ने वचन दिएपछि डा.केसी अनशन स्थगन गर्न सहमत भएका थिए ।
धरानका मेयर तथा प्रतिष्ठानका सिनेट सदस्य तिलक राई सँगको भेटमा कार्यदलले प्रतिष्ठानको शैक्षिक स्थिति र भौतिक उपकरणहरूको अवस्था अध्ययनका साथै चिकित्सक, विद्यार्थी, प्राविधिक कर्मचारीसँग कुराकानी गरिएको जानकारी दिए ।
चार सदस्यीय कार्यदल डा. जगदीश अग्रवालको नेतृत्वमा आएको थियो । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको उच्च शिक्षा एमडी, डीएम, एमएस, र एमसीएच जस्ता स्नातकोत्तर तहको अध्ययन, अध्यापन तथा शोध हुने प्रमुख विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान हो ।
वैकुण्ठ अर्याल छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक तथा शैक्षिक क्षेत्रका बारेमा १८ बुँदा उल्लेख गर्दै पहिलो बुँदामै प्रतिष्ठानका पदाधिकारी सँग दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य पुरा गर्ने कुनै कार्य योजना नभएको उल्लेख छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सम्बन्धित विषयका रूपमा दर्ता नभएको व्यक्ति समेत विभागीय प्रमुख बनाइएको र विषय नमिलेको व्यक्ति लाई विशेषज्ञ बनाइएको उल्लेख छ । वरिष्ठ प्राध्यापकलाई कनिष्ठ, कनिष्ठ मातहतको विभागमा राखिएको उल्लेख छ ।
केही समय देखि परीक्षा तालिका भद्रगोल भएको, विभागीय प्रमुख र प्राध्यापकको जानकारी बिनै बाहिरबाट मानिस ल्याएर परीक्षा सञ्चालन भएको उदाहरण रहेका, नियम अनुसार आन्तरिक मुल्याङकन समेट्नु पर्ने प्राप्ताङ्क नसमेटीकनै अन्तिम परिक्षफल प्रकाशित भएको सम्मका घटना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चिकित्सा शास्त्रको विश्वविद्यालयीय संस्थामा इन्टरनेट कमजोर हुँदा अनलाइन जर्नलहरू पढ्न नपाउने अवस्थामा विशेषज्ञ प्राध्यापक, विद्यार्थीहरू रहेका छन् । पुस्तकालय अपडेट नभएको, प्राज्ञिक क्षेत्रमा पनि आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने गरिएको, भौतिक उपकरणहरू काम नलाग्ने भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।
कार्यदल सँगको भेटमा मेयर राईले प्रतिष्ठानमा कार्यरत विशेषज्ञ प्राध्यापकका छोरा, छोरीलाई पढाइका लागि यसअघि कोटा प्रदान गरिदैं आएकोमा हाल कोटा हटाउने प्रयास गरी उपकुलपतिले उनीहरूलाई प्रतिष्ठानमा काम गर्न बाट निरुत्साहित गरेकोमा ध्यानाकर्षण गराए ।
यसअघि प्रतिष्ठानप्रति धरानवासीको अपनत्व बढाउन एमबिबिएसको भर्नामा २ जनाको कोटा धरानलाई आरक्षित गर्नुपर्ने माग गरिदैं आएकोले कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यसलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका छन् । कार्यदलले आयोगका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाउने बुझिएको छ ।
