_1725945816.gif)
धरान : प्रदेश नं. १ मा मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा लागु गर्नका लागि गठित कार्यदलले प्रारम्भिक विधेयकको मस्यौदा बिहीबार संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री खिनु लङ्वालाई बुझाएको छ ।
मस्यौदा ग्रहण गर्दै मन्त्री लङ्वाले भाषा आयोगको सिफारिसमा गठित कार्यदलले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि दिइएका सुझाव अनुसार सरकारले काम अघि बढाउने बताइन् । प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको योजना संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्री लङ्वाको भनाई छ ।
कार्यदलका संयोजक नन्द कन्दङ्वाको अध्यक्षतामा गठित ९ सदस्यीय कार्यदलले मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो । कन्दङवाले मैथिली र लिम्बु भाषालाई प्रदेश १ को सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको बताए । मस्यौदामा सरकारी कामकाजमा राष्ट्रभाषाको प्रयोग तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी कामकाजको भाषाको दस्तावेजीकरण र अभिलेखीकरण र भाषा अनुवादकको व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको अध्यक्ष कन्दङ्वाले बताए । कार्यदलका सदस्य रामरिझन यादवले मैथिली र लिम्बु भाषाले मातृभाषाको आकार लिएको बताए ।
मातृभाषा हराउँदै गएको समयमा मैथिली र लिम्बु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा व्यवस्था गर्नका लागि अध्ययन गरिनु सकारात्मक भएको उनले बताए । ७ वटै प्रदेशमा भाषा आयोगले स्थानीय भाषालाई प्राथमिकीकरण गरी अध्ययन गरिरहेको छ । सोही अनुसार प्रदेश १ मा लिम्बु र मैथिली भाषा सिफारिसमा परेका हुन् ।
प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९ सय ४३ जनसङ्ख्या मध्ये १९ लाख ५३ हजार ३ सय ९६ (४३.७ प्रतिशत) ले पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, ५ लाख ७ हजार २ सय ७५ (११.८ प्रतिशत) ले मैथिली र ३ लाख ३१ हजार ६ सय ८५ (७.३१ प्रतिशत) ले लिम्बू भाषा बोल्ने भाषा आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशको १४ जिल्लामा बोलिने गरिएका १ सय ६ भाषा मध्ये नेपाली ४३.०७ प्रतिशत, मैथिली ११.८ प्रतिशत, लिम्बू ७.३१ प्रतिशतले बोल्ने गरेको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लिम्बू भाषापछि थारु ३.९२ प्रतिशत, तामाङ ३.९१ प्रतिशत, मगर ३.२२ प्रतिशत, बान्तवा २.८८ प्रतिशत, उर्दु २.७७ प्रतिशत, राजवंशी २.६७ प्रतिशत र राई २.६६ प्रतिशत बोल्ने गर्छन् । भाषा आयोगले लिम्बू भाषाका लागि सिरिजंगा लिपि र मैथिलीका मिथिला लिपि प्रयोगमा ल्याउँदै आएको र लेख्य परम्परा रहेको जनाएको छ ।
प्रदेश १ का १ सय ३७ स्थानीय तहमध्ये ९७ स्थानीय तहमा पहिलो भाषाका रूपमा नेपाली, १३ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा मैथिली, ११ स्थानीय तहमा पहिलो भाषा लिम्बू प्रयोगमा आएको भाषा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
