 (13)_1727965004.gif)
धरान : छानबिन समितिको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न २ पटक सिनेट बैठक बोलाउन स्वास्थ्यमन्त्रीले पत्राचार गरेपनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सञ्चालक परिषद(सिनेट) बैठक बस्न सकेन । प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारले आफु कारबाहीमा पर्ने डरले सिनेट बैठक डाकेका छैनन् ।
सहकुलपति एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको छानबिन समितिमा आफ्नै विरोध गरिरहेका पदाधिकारीद्धयलाई सदस्य राखिएको कारण उपकुलपति रौनियार सिनेट बैठक डाक्न अनिच्छुक देखिएका हुन् । अघिल्लो उपकुलपतिको पालामा भएको अनियमिततामा आफुलाई फसाउन खोजिएको रौनियारले बताउदै आएका छन् । पछिल्लो पटक मंसिर १६ गते सिनेट बैठक बोलाउनुपर्ने थियो । तर, नियमावलीअनुसार २१ दिनको समय नपुगेको भन्दै उपकुलपतिले सिनेट बोलाएका छैनन् ।
बेथिती र अनियमितताले ग्रस्त प्रतिष्ठानले चाडै उचित निकास नपाए समुन्द्रमा जहाज डुबेजस्तै हुने भन्दै कर्मचारी, चिकित्सकहरु चिन्तित छन् । ‘उपकुलपतिलाई प्रतिवेदनको डर छ, आफ्नो विरोधी पदाधिकारीले नै छानबिन गरेको प्रतिवेदनले आफुलाई कारबाही हुन्छ भन्ने उहाँलाई परेको छ,’प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो,‘यही अवस्था रहीरहने हो भने टाइटानिक जहाज जस्तै बिपी डुब्ने निश्चित छ ।’ सिनेटको निर्णयअनुसार छानबिन समिति गठन भएकोले छानबिन प्रतिवेदन सिनेटमा प्रस्तुत गरेर निर्णय लिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्री यादवको जिकिर छ । यता, उपकुलपति रौनियार भने रेक्टर डा.गुरु खनाल र रजिष्टार तुलबहादुर श्रेष्ठ सदस्य रहेको प्रतिवेदनमाथि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
पछिल्लो एक बर्षयता प्रतिष्ठानमा तीन वटा छानबिन समिति गठन भइसकेको छ । निरन्तर छानबिन चलेपनि तर ठोस निर्णय र निकास नहुदा प्रतिष्ठानको अवस्था भने दिनप्रतिदिन दयनिय बन्दै गइरहेको छ । छानबिनको टुंगो नलागेको कारण अहिले प्रतिष्ठानको सबैजसो कामकार्वाहीहरु ठप्प छ । ‘प्रतिष्ठानको पुर्वाधार विकास मात्र होइन, अस्पताल सेवा विस्तार, शैक्षिक कार्यक्रम, दैनिक कामकार्वाहीहरु सबै नै प्रभावित भएको छ । छानबिनले गर्दा पदाधिकारीहरुबीचमा तिक्तता बढेको छ,’ प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङ भन्छन्,‘सिनेट मात्र होइन, कार्यकारिणी समितिको बैठक नै नबसेकेको महिनौ पुग्यो,प्रतिष्ठान काम चलाउनरुपमा मात्र चलिरहेको छ ।’
कामचलाउ सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराको पालादेखि नै छानबिनको नाममा प्रतिष्ठानको महत्वपुर्ण एवं दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरु ठप्प छन् । बोहरा स्वास्थ्यमन्त्री हुदा बसेको ४० औं सिनेट बैठकले तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्री बोहराले निर्माणाधिन ४ सय शैयाको मातृशिशु स्याहार केन्द्र, योजनामा परेको ह्ृदय रोग र क्यान्सर सेन्टरलगायतको भुक्तानी रोकेका थिए । यो अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । इर्मेजेन्सी सेवा विस्तारको काम ठप्प छ । लिफट् बिग्रिएर विरामीहरुले दुःख पाएको पनि महिनौ पुगिसक्यो ।
गत साउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिष्ठानका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । प्रतिष्ठानका रेक्टर एवं छानबिन समिति सदस्य डा.गुरु खनाल छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुलपतिसमक्ष पेश भएर सिनेट बोलाई छलफल गर्ने भनि तोक लागिसकेको भएपनि सिनेट बैठक बस्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘सिनेट सरेको सरेकै छ, यसरी त समस्या झन् विकराल बन्दै जान्छ । प्रतिष्ठानको विकास, दीर्घकालिन कामहरु सबै ठप्प हुन्छ,’रेक्टर खनालले भने,‘प्रधानमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री मिलेर नै अब प्रतिष्ठानलाई निकास दिनुपर्छ । हामीले त प्रतिष्ठानको समस्या के हो, र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने रिपोर्ट दिएका छौ ।’
बिपी प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे सचेत छौः स्वास्थ्य राज्यमन्त्री
बिपी प्रतिष्ठानको अवस्थाबारे मन्त्रालयलाई सबै जानकारी भएको र सुधार गर्न आफुहरु लागिपरेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सरोजकुमार यादवको भनाई छ । उनले बेथिती एकैपटकमा हट्न नसक्ने भन्दै सबै प्रक्रिया मिलाउन समय लाग्ने बताए । ‘बिपी प्रतिष्ठानमा धेरै समस्या छ, बेथिती पनि धेरै नै भएको छ । मन्त्री ज्युसँग कुरा भएको छ, हामी प्रक्रियामा नै भएकोले ढिला भएको जस्तो देखिएको मात्र हो,’राज्यमन्त्री यादवले भने,‘बिपीलाई धेरै राम्रो बनाउने प्रयासमा छौं । गडबडी भएको छ भने कारबाही हुन्छ, छैन भने हुदैन, त्यो सिनेटबाट निर्णय हुने कुरा हो । उहाँ(भिसि)ले बैठक राख्न नसक्ने हो भने हामी केही गछौं ।’ भागवण्डा हुदा कांग्रेस कोटाबाट नियुक्ती भएका उपकुलपति रौनियारलाई हटाएर संघीय समाजवादी फोरमले आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्न लागेको भन्ने आरोप पनि छ । यो बिषयमा भने राज्यमन्त्री यादवले आफ्नो फेवरको भन्दा पनि योग्यता हेरिनुपर्ने बताए । बिपी प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त बनाउने अवधारणा अनुसार उपकुलपतिलाई धेरै अधिकार दिइदा अनियमितता भएको यादवले बताए । ‘बिपीको हालतबारे हामी सचेत छौ, समस्या हल गरेर बिपीलाई राम्रो बनाउछांै,’उनले भने ।
