वीपी प्रतिष्ठानको झमेला: भोली सिनेट, आज सर्वोच्चमा सुनुवाई

धरान: उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले भोली(फागुन १६ गते) वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सिनेट बैठक बोलाएका छन् । यसअघि २ पटक सिनेट बैठक राख्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.राजकुमार रौनियारलाई निर्देशन दिएपनि उनले नबोलाएपछि सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री यादव आफैले माघ २५ गते सिनेट सदस्यहरुलाई बैठकको पत्राचार गरेका थिए ।

प्रतिष्ठानको ऐनमा सिनेट बैठक बोलाउने जिम्मेवारी उपकुलपतिलाई दिइएको छ । त्यसैले यो सिनेट बैठकबारे कानुनी अन्यौलता त छदैनै थियो । त्यसमाथि उपकुलपति रौनियारले यो सिनेट बैठक रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेपछि अब के होला भन्ने चासो पनि छ । यो रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले आज दुवै पक्षलाई छलफलको लागि झिकाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा दोस्रो पटक गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री यादवले सिनेट डाकेका हुन् । तर, प्रतिवेदनमाथि छलफलको वहानामा स्वास्थ्य मन्त्रीले बहुमत जुटाएर आफुलाई हटाउने चलखेलमा लागेको भन्दै उपकुलपति रौनियार सिनेट बैठकको विपक्षमा छन् । सिनेटको म्याण्डेड विपरीत पुर्वउपकुलपति डा.बीपी दास, रजिष्ट्रार र रेक्टरको योजनामा आफुलाई पदबाट हटाउने षडयन्त्र बुनिएको उनको बुझाई छ ।

किन सिनेट बोलाउन चाहदैनन् उपकुलपति ?

पुर्वउपकुलपति डा.बीपी दासले आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा सिनेटबाट ७६ करोड मात्र बजेट स्वीकृत भएको मातृशिशु भवन(एमसिएच)को ठेक्का सवा २ अर्बमा लगाएका थिए । सिनेटले स्वीकृत बजेट भन्दा कयौं गुण बढीमा ठेक्का दिएर उनले ठुलो कमिशन हात पारेका थिए । यो ठेक्का बजेटलाई स्वीकृत गर्न रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठको पनि मिलेमतो थियो । यस्तै, एनएफआरएस ठेक्का विना प्रतिस्पर्धा दिने निर्णयमा पनि तत्कालीन पदाधिकारी, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको मिलेमतो थियो । यसमा वर्तमान रेक्टर डा.गुरु खनाल कार्यकारिणी समितिकोरुपमा उक्त निर्णयमा सामेल थिए ।

पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहराको पालामा बसेको ४० औं सिनेट बैठकले यिनै बिषयहरुमा केन्द्रीत रहेर छानबिन गर्न तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव किरण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्यो । तर, सचिव रेग्मीले अवकाश पाएपछि छानबिन पुरा हुन पाएन । सरकार परिवर्तन भएर उपेन्द्र यादव स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि बसेको ४१ औं सिनेट बैठकले पनि ४ सय बेडको एमसिएच, २/२ सय बेडको अंकोलोजी र कार्डियोजी भवनसँगै एनएफआरएस सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रक्रिया अघि बढाउन स्वास्थ्यमन्त्रीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गर्यो ।

सिनेटको सोही निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका तत्कालीन सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा विज्ञ टोलीसहितको ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले प्रतिष्ठानमा पुगेर गहिरो अध्ययन तथा छानबिन गरेपश्चात प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म गुपचुप राखिएको छ । उक्त समितिले पुर्वउपकुलपति डा.दास, रजिष्ट्रार, रेक्टरसमेत मछिएको एमसिएच भवन, एनएफआरएस, अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवनलगायतको बिषयमा छानबिन गरेको थियो । तर, यो छानबिन प्रतिवेदन लुकाएर सिनेट म्याण्डेड विपरीत पुनः प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत झुक्याएर प्रतिष्ठानको ऐन २०४९ को दफा ११(घ) अनुसार सहकुलपति(स्वास्थ्यमन्त्री)को अध्यक्षतामा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो ।

यो समिति प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जान लागेको बेला हस्ताक्षर गराएर गठन गरेको बताइन्छ । ऐनको यो दफामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नको लागि सहकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त समितिमा प्रतिष्ठानकै रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र रेक्टर डा.गुरु खनाल राखिएपछि पदाधिकारीबीचको मनमुटाव तथा द्धन्द झन् चर्कियो । उपकुलपति हटाउने खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री यादव, पुर्वउपकुलपति दास, रजिष्ट्रार र रेक्टरको स्वार्थ मिलेको जानकारहरु बताउछन् ।

उपकुलपतिमा डा.रौनियार नियुक्त भएपछि एमसिएचको छानबिन हुने भएदेखि नै तत्कालीन एमाले कोटाबाट नियुक्ती पाएका रजिष्ट्रारसँग मेल हुन सकेको थिएन भने नेकपानिकट रेक्टर डा.खनाल पनि उपकुलपतिसँग टाढिदै गएका थिए । रजिष्ट्रार र रेक्टर उपकुलपतिले प्रतिष्ठान धरासायी बनाएको भन्दै हटाउने खेलमा छन् । नेकपाका नेताहरु पनि उपकुलपति रौनियारले पदाधिकारीलाई मिलाएर लैजान नसकेको, प्रतिष्ठान सुधार गर्न नसकेकोलगायत आरोप लगाउदै उनको विकल्पको खोजीमा लागेका छन् । यता स्वास्थ्य मन्त्री यादवको पनि उपकुलपति हटाएर आफ्नो पार्टी निकटलाई नियुक्ती गराउने स्वार्थ छ ।

उपकुलपति भने छानबिनको नाममा आफुलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको समितिमा राखिएका २ पदाधिकारी नै छानबिनको दायरामा भएको भन्दै शुरुदेखि नै विरोधमा थिए । सिनेटले छानबिन गर्ने म्याण्डेड दिएको बिषयहरुमा पुर्वउपकुलपति दाससँगै रजिष्ट्रार श्रेष्ठ र तत्कालीन कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका(वर्तमान रेक्टर) खनाल पनि भागीदार रहेको उपकुलपति रौनियारले बताउदै आएका छन् ।

रजिष्ट्रारकै चलखेलको कारण सचिव केदारबहादुर अधिकारीको प्रतिवेदन लुकाइएको र आफु नियुक्ती हुनुअघिको छानबिनको बिषयमा आफुलाई फसाउन लागेको उपकुलपति रौनियारको भनाई छ । ‘सिनेटले जे जे बिषयमा छानबिन गर्ने भनेको हो, त्यो अघिल्लो पदाधिकारीको पालाको हो,’उपकुलपति रौनियार भन्छन्,‘त्यो निर्णयहरुमा रजिष्ट्रार, कार्यकारिणी सदस्यकोरुपमा रेक्टर नै पनि छन्,अनि त्यही बिषयमा विज्ञहरुले गरेको छानबिन प्रतिवेदन लुकाएर उनीहरुनै बसेर छानबिन गरेको प्रतिवेदन कसरी स्वीकार्य हुन्छ ?’