 (13)_1727965004.gif)
धरान: धरानमा सवा २ अर्बको एकीकृत सहरी विकास आयोजना(आइयुडिपी) अन्र्तगत खानेपानी आयोजना पनि सञ्चालनमा छ । तर, धराने जनता अहिले खानेपानी नपाएर काकाकुल अवस्थामा छन् ।
जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा खानेपानी समस्या समाधानलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । उनीहरु निवार्चित भएर आएकै पनि २ बर्ष पुग्नै लाग्यो । पौन २ अर्ब लागत भएको खानेपानी आयोजना पनि २ पटक म्याद थप भएर समय समाप्त भइसक्यो, तर न आयोजना पुरा भयो, न धराने जनताले सहजरुपमा पानी पिउन नै पाए । आयोजनाले संस्थानबाट अवरोध भएको देखाउदै पन्छिने गरेको छ भने अहिले जनप्रतिनिधिहरुलाई सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर वहाना भएको छ । यता धराने जनता भने पानी नपाएर छटछटीमा छन् ।
खानेपानी समस्याबारे पिउने पानीका लागि नागरिक पहल तदर्थ समिति धरानले शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा धरानका धरानका पुर्वमेयर मनोजकुमार मेन्याङ्बोले शनिबार गम्भीर टिप्पणी गरेका छन् । उनी नेकपाका प्रदेश १ कमिटि सदस्य पनि हुन् भने धरान उपमहानगरको सल्लाहकार पनि हुन् । उनले धरानमा अब संस्थान र खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड नामको द्धैत स्वामित्व रहन नहुने भन्दै जनप्रतिनिधिको कमजोरीले गर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।
आयोजना स्वत बोर्डमातहतमा जाने र संस्थानलाई पनि बोर्डमा हस्तान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय नै भइसके पनि जनप्रतिनिधिहरु भने अदालतको कारण देखाउदै इन्टरकनेक्सन गर्न नपाएको भन्ने वहानामा अल्झिरहनु उचित नहुने पुर्वमेयर मेन्याङ्बोले बताए । ‘कार्यवाहक मेयरले पहल गरिरहनुभएको होला,तर पहल फितलो भयो । जनता पानीदेउ भनेर कराईरहेका छन्,उहाँ के गर्दै बस्नु भएको छ?’उपमहागनरका सल्लाहकारसमेत रहेका मेन्याङ्बोले भने,‘पहुँचदार मान्छे हो भने यतिबेला कनेक्सन गरेर पानी जनतालाई खुवाइसक्थ्यो । यो जनप्रतिनिधिको कमजोरी हो । जनताबाट चुनिएको मान्छे हुन्,उहाँहरुलाई त जनताको हित गर्ने अधिकार छ, स्काभेटर लगेर धमाधम कनेक्सन गर्न कस्ले रोक्छ ?’
पुर्वमेयर मेन्याङ्बोले जनतालाई हित हुने काम गर्दा अदालतको मानहानी हुन्छ भने पनि पछि हट्न नहुने तर्क गरे । ‘त्यसो गर्दा अदालतको मानहानी हुन्छ भने पनि जानुस्, एक बर्ष जेल बस्नुस्, के हुन्छ ? जनताको हित हुन्छ,’उनले भने । मेयर मेन्याङबोले धरानको आयोजना नेपाल सरकार, खानेपानी संस्थानकै सहमतिमा ल्याएपनि अहिले संस्थानले अनेक वहानामा हलो अड्काउने काम गरेको भन्दै रोष पनि प्रकट गरे । उनले अब संस्थान र बोर्डको द्धैत स्वामित्व भएसम्म खानेपानीको समस्या यस्तै रहने भन्दै संस्थानलाई बोर्ड मातहतमा ल्याउनै पर्ने पनि बताए ।
संस्थानका कर्मचारीहरुको जागिर र खाइपाई आएको सेवा, सुविधा नघट्ने गरी समायोजन गर्नुपर्ने बताउदै उनले तर २, ४ जना कर्मचारीको स्वार्थमा समग्र धराने जनतालाई काकाकुल बनाउन नहुने पनि बताए । ‘संस्थानको सम्पत्ति पनि धराने जनताकै हो, पञ्चायतकालमा नगरपञ्चायतबाट संस्थानलाई हस्तान्तरण भएको हो । त्यसैले जनतालाई दुःख दिने काम नगरौ,’उनले भने,‘संस्थान र आयोजनाको खिचातानी रहीरहन हुदैन ।’
