_1725945816.gif)
हरेक वर्षको अगष्ट ९ मा विश्वभरि ‘विश्व आदिवासी दिवस’ मनाउने गरिन्छ । नेपालमा पनि विभिन्न तामझामका साथ आदिवासी जनजाति सूचीमा परेका सरकारी आदिवासी जनजातिहरुले आदिवासी दिवस मनाउने गर्छन् । तर, आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका गैरसरकारी आदिवासी जनजाति र तिनका अगुवाहरुले भने विश्व आदिवासी दिवस मनाई सकेपछि विभिन्न मिडियाका माध्यमबाट ‘...औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइयो अरे !’ भनी पढ्नु/सुन्नुपर्ने वाध्यता छ ।
यस्तो खाले व्यवहार र विभेदले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका नेपालका गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरुको मानवअधिकार हनन् भएको छ कि छैन ? राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सम्माननीय अध्यक्ष्न अनुपराज शर्मा ज्युलाई प्रश्न छ । यसरी सरकारी आदिवासी जनजातिमा नपरेका नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको सूचनाको हक हनन् भएको छ कि छैन ? सूचना आयोगका सम्माननीय अध्यक्ष कृष्णहरि बास्कोटा ज्युलाई पनि प्रश्न छ । त्यस्तै राज्यको चौथो अंग मानिने/भनिने मिडियाका सञ्चालक/प्रकाशक तथा पत्रकार ज्युहरुलाई पनि प्रश्न छ, तपाईँ मिडियाहरुले त झन् महत्वका साथ यी सूचीमा नपरेका नेपालका गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरु लगायत उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषी, वर्ग आदिका बारेमा लेख, समाचार, फिचर, एंकर न्युज आदि प्रकाशित प्रशारित गर्नुपर्ने होइन र ? किनभने ‘मिडिया भनेको आवाजविहीनहरुको पनि आवाज हो’ भन्ने विश्वभरि नै मान्यता स्थापित भएको हो/छ ।
माथि किन सरकारी आदिवासी र गैरसरकारी आदिवासी भनी शब्द प्रयोग गरिएको हो भने, नेपाल सरकार, स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहेको “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान”, नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको आधिकारिक संस्था हौं भन्ने आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपालका अन्य जातीय संघ संस्थाहरु र, हुदाहुँदा आइएलओको नेपालस्थित कार्यलयले पनि आदिवासी जनजाति सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम हुँदा सूचीकरणमा परेका ५९ जातिबाहेकका आदिवासी जनजातिहरुलाई विश्व आदिवासी दिवस लगायत आदिवासी जनजाति सम्बन्धी अन्य कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा सूचना दिने÷सूचित गर्ने गरेका छैनन्, सूचीमा नपरेका अर्थात् गैरसरकारी आदिवासी जनजातिहरुलाई ।
जे होस्, यसरी समग्रमा हेर्दा विश्व आदिवासी दिवस केवल दिवसका लागि दिवस मात्रै नभएर विश्वभरिका आदिवासी जनजातिहरुले आ–आफ्नो देशका सरकारहरुका विरुद्घ लडेर प्राप्त गरेको हक–अधिकारको रक्षा र जीतको रुपमा मनाईने दिवस पनि हो ‘–विश्व आदिवासी दिवस ।’
हालसम्म नेपालका आदिवासी जनजातिहरुका लागि केके प्रगति भए ? भन्ने लामो फेहरिस्त नै दिन सकिन्छ । तापनि सबैभन्दा ठूलो उपलब्धीको रुपमा नेपालमा आईएलओ–१६९ महासन्धि पारित भएको छ । हन त कतिपय राज्य पक्षका बुद्धीजीवी, लेखक, पत्रकार आदिहरुले यो महासन्धिलाई अभिसन्धि मात्रै हो भन्ने/लेख्ने गरेका छन् ।
जे होस्, नेपालका शासकहरुले बुझेर भन्दा पनि हाहाहुहुमै पारित गरेका थियो–आइएलओ १६९ महासन्धिलाई । त्यसैले भविश्यमा यो महासन्धि नेपालमाागू हुने देखिदैन । हुन त नेपालले युएन ड्रिपलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । नेपालका ५९ जातिले आदिवासी जनजातिको मान्यता पाएको छ । तर, नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको त्यो सूची नै पूर्ण र अन्तिम सत्य ! नभएकोले आदिवासी जनजाति सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, नाछिरिङ, जेरो, याम्फु, कर्मारोङ, रानाथारु लगायत २५ वटा जाति थप्न भनी मानवशास्त्री तथा प्राध्यापक डा. ओम गुरुङको कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार आदिवासी जनजाति सूचीमा सूचीकरण गर्नु पर्ने माग राखेर विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । स्मरणीय छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ को दफा २ (क) अनुसार जाति सूचीमा सूचीकरण हुनका लागि आप्mनो अलग्गै मातृभाषा, लिखित अलिखित इतिहास, अरुको भन्दा भिन्न संस्कार, संस्कृति, चालचलन, रीतिथिति आदि हुनु पर्ने भनिएको छ । स्मरणीय छ, यहाँ उत्पत्ति थलो अर्थात् भूमि छुटेको छ । विश्वका आदिवासीहरुको इतिहास हेर्दा भूमि नभएको आदिवासी हुन सक्ने देखिदैन । कल्पना गरौं त ! यदि भूमि अर्थात् उत्पत्ति थलो नभए पनि आदिवासी हुने हो भने त बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी, सन्यासी, शाह, राणा (बाक्षेठसशारा) शरुलाई पनि आदिवासीमा सूचीकृत गरे भैहाल्यो, जुन माग उनीहरुले लगभग १ दशकदेखि राख्दै आएका छन् ।
सर्वप्रथम २०५४ मा “जनजाति विकास समिति” गठन भएपछि नेपालका आदिवासीहरुले राज्यस्तरबाट नेपालका ‘आदिवासी’ नभएर ‘जनजाति’का रुपमा मान्यता पाएका थिए । त्यतिबेला नेपालका ६१ आदिवासीहरुले ( त्यो बेला आदिवासी नभनेर जनजाति मात्रै भनिन्थ्यो भनी माथि नै उल्लेख भैसकेको छ ।) नेपालका जनजाति हुन् भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट मान्यता पाए भने २०५९ मा त्यही जनजाति विकास समिति “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान” को रुपमा रुपान्तरित भयो । त्यो बेला सरकारी मान्यता पाएका ६१ जनजातिहरु पनि ५९ मा झरे भने उनीलाई जनजाति मात्रै नभनेर “आदिवासी जनजाति” भन्न/लेख्न थालियो ।
तर, माथि नै प्रशस्त चर्चा भैसकेको छ कि, आदिवासी जनजाति हुन तोकेको आधारहरु भएर पनि आदिवासी जनजातिको सूचीमा नपरेका कुलुङ, बाहिङ, जेरो, याम्फु, मेवाहाङ, कर्मारोङ, नाछिरिङ लगायत १ सयभन्दा पनि बढी जातजातिले असन्तुष्टी र विरोध प्रदर्शन जारी राखे । फलतः नेपाल सरकारले २०६५ चैत ५ गते समाजशास्त्री÷मानवशास्त्री डाक्टर ओम गुरुङको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय टोली रहेको “उच्चस्तरीय आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन कार्यदल” गठन गर्यो । उक्त कार्यदलले २०६६ फागुन ६ गते पुरानो ५९ मा २ (छैरोतन र फ्री) लाई हटाएर र १ (वनकरियालाई चेपाङमा) गाभेर र, २५ वटा नयाँ जातिलाई थप गरेर नेपालका ८१ जातिलाई आदिवासी जनजातिमा सूचीकृत गर्न उपयुक्त हुने आफ्नो सुझाव÷अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको थियो । यो काम सम्पन्न भएको पनि लगभग १०÷११ वर्ष भै सकेको छ ।
त्यो बेला कतिपय जातजातिहरु आपैmभित्रको वा भनौं आन्तरिक विवाद र भैm–झगडाले गर्दा पनि डा. ओम गुरुङको कार्यदलको नयाँ आदिवासी जनजातिको थप सूचीमा परेनन् । जस्तै त्यो बेला बाहिङ समुदायमा बाहिङ भन्ने भन्दा पनि राई भन्नेहरु बढी थिए । जसले गर्दा बाहिङ सूचीमा परेन । त्यस्तै नाछिरिङको भाषा, संस्कार, संस्कृति, भेषभुषा आदि कुलुङसँग धेरै नै नजिक देखियो । कसैलाई तीतो लागे तापनि खोटाङका नाछिरिङ र कुलुङमा केही फरक भए तापनि सोलुखुम्बुका कुलुङ र नाछिरिङ एक–आपसमा सराबरी (दोहोरो) बोल्छन् । अझ मेवाहाङहरु त त्यो बेलासम्म लगभग सबै जसोले आपूmलाई राई नै भन्थे । तर, पछि खगेन्द्र (जो राई यायोक्खाको भाइटल पोष्टमै थिए र, अरु राईहरु जस्तै कुलुङलाई राई फुटाउने ! भनी गाली गर्थे) ‘संगम’ दाई आपैmले राई के हो ? मेवाहाङ के हो ? भन्ने वास्तविकता बुझेर र, राई यायोक्खा छाडेर मेवाहाङहरुलाई संगठित गर्नतिर लागे । हाल कुलुङ, आठपहरिया, बाहिङ र नाछिरिङ जातिपछि मेवाहाङ शसक्त छ । तर, धेरै जसो किराती वा भनौं राई भन्दा वास्तविक पहिचान खम्बु भएका/भनेर चिनिनुपर्ने किरातीहरु धेरै जसो जानेरै–बुझेरै र थोरै जसो नजानेरै–नबुझेरै राई ! भएका छन् ।
अचम्म के छ भने, भन्ने बेलामा आदिवासी जनजातिहरुमा समानता छ, न्याय छ, मानवअधिकार छ, छूवाछूतविहीन समाज छ, समावेशीता छ, आत्मनिर्णको अधिकार छ, पुरुषभन्दा महिला शक्तिशाली छ ! यसरी आदिवासी जनजाति भनेको समता र न्यायको आधारमा चल्ने जाति हुन् भनिए तापनि व्यवहारमा चर्को रुपमा आन्तरिक बाहुनवाद हावी भएको छ । यो अवस्था हट्न सकेमा विश्व आदिवासी दिवसले सार्थकता पाउने थियो कि ?
सम्पर्क :०१४६२०२००, ९८४९९८५९९७, ९८६२४३६०४९
