पथरी : पूर्वी मोरङ्गमा रहेका सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागी आन्दोलन सुरु भएको छ । सुकुम्बासीकै अग्रसरतामा गठन भएको सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास साझा संघर्ष समितिले शनिबार पथरीमा आमसभा गरेरै ६ महिना भित्र समस्या समाधान गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको हो ।

यस क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । शनिवार भएको खबरदारीसभामा प्रदेश १ सरकारलाई समस्या समाधान गर्न पत्र समेत पठाएको छ ।
खबरदारी सभाबाटै समितिले सुकुम्बासी परिचयपत्र वितरण गर्ने, पथरीशनिश्चरे नगरको हरेक वडामा चार वटा टोल समिती गठन गर्ने, सुकुम्बासी युवा, महिला समिति गठन गर्ने, विभिन्न विचार गोष्ठी गर्ने, भूमाफियालाई गाउँ पस्न प्रतिबन्द गर्ने, नेपालको राष्ट्रपति, भूमिसुधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत १४ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
साझा संघर्ष समितिले जोत भोगको आधारमा जग्गा पाउनुपर्ने, जग्गा दिँदा रकम नहुने र जग्गा धनिपुर्जा दिन्छु भन्दै विगतमा लिइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । घोषणा सभामा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन (एमएनओ)को केन्द्रीय सद्स्य, प्रदेश १ को संयोजक शक्ति राई, नेपाली कांग्रेस क्षेत्रीय सचिव राजु लामा, समाजवादी फोरमको पर्शुुराम लिम्बू, संघीय लिम्बुवान मन्चको उदय मादेन लगायतले विचार राखेका थिए ।
सो आन्दोलनको नेतृत्व मौशम लिम्बुले गरेका छन् । यसैबिच सुकुम्बासीले आन्दोलन सुरु गरेपछि पथरीशनिश्चरे नगरपालिका र कानेपोखरी गाँउपालिकाले  अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै संघिय सरकार समक्ष डेलिगेसन गएको छ । ती पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको अगुवाईको संयुक्त टोली डेलिगेसनमा गएको हो ।  पथरीशनिश्चरेका प्रमुख दिलीपकुमार राई र कानेपोखरी उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नामको अगुवाईको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन शुक्रबार काठमाडौं प्रस्थान गरेको छ ।
पत्रमा, ०३५ सालदेखि जोगभोग गर्दै आएको एउटा पक्ष पूर्जा्िवहीन भएको र ०४२ सालपछि सोही ठाउँको पूर्जा निकाल्ने पूर्जावाल पक्षबीचको ‘दोहोरो पहुँच’को समस्याको छानविन गरी तत्काल समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । के के आधारहरुले बसोवासवालाहरुको भोगाधिकार कायम गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधानलाई समेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

समस्याको दीगो समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग निर्माणको माग उठाइएको छ । साथै भूमि ऐनको संसोधनमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दर्ता गराउँदा २५ प्रतिशत रजिष्ट्ेशन शुल्क लाग्ने प्रावधानलाई संसोधन गरी कुनै दस्तुर नलाग्ने बनाउन सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा क्षेत्रफल तोक्दा भोगभोगका आधारमा जमिन उपलब्ध गराईने भन्ने कुरा ऐनमा उल्लेख गर्न समेत सुझाव पेश गरिएको छ ।
टोलीले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीका साथै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई भेटेर समस्या समाधानका उपाय सहितको ध्यानाकषर्णपत्र बुझाउने छ ।

उता, विहीवार नै स्थानीय स्तरमा हामीले व्यहोर्नुपरेको दोहोरो स्वामित्व सहितको अव्यवस्थित बसोवास तथा सुकुम्बासी समस्या र समस्या समाधानका पक्षमा यसको वैज्ञानिक उपायबारे १ नम्वर प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणि आचार्यसँग पनि छलफल भएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिका उपाध्यक्ष राजकुमारी इङ्नाम सहितको टोलीले छलफल गरेको थियो ।