'दुई विज्ञप्तिकाे कहानी'

उठाउनी :
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ आउन अब रहलपहल आधा वर्ष छ । बाह्राैँ जनगणना आगामी जेठ २५ गतेदखि असार ८ गतेसम्म सम्पन्न हुँदैछ । यसबीच विभिन्न समुदायमा धर्मको महलमा के उल्लेख गर्ने भनेर बहस चलिरहेको छ। कतिपय समुदायले क्रमभङ्गता गर्ने क्रममा धर्मको शीर्षकमै पुनः विचार गरेर निर्णय पनि गर्दै छन् ।

याक्थुङ समुदायमा पहिचानकाे सबैभन्दा धेरै बहसहरू भइरहेका छन् । यसै क्रममा धर्मकाे महलमा 'युमा' कि 'किरात' के उल्लेख गर्ने भन्नेबारे वैचारिक द्वन्द्व चलिरहेको छ। राज्यकाे दस्तावेज र तथ्यांकमा अहिलेसम्म लिम्बु जाति भनेर चिनिएका याक्थुङ समुदायमा धर्म मात्रै नभएर जाति, भाषा र पुर्ख्याैली भाषाकाे महलमा के भनेर पहिचान कायम गर्नेमा बेमेल देखिएको छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ(नेफिन) मा आबद्ध भएको किरात याक्थुङ चुम्लुङलाई समुदायको प्रतिनिधिमूलक जातीय सामाजिक सङ्गठन मानिन्छ । कतिपयले चुम्लुङलाई याक्थुङ समुदायको अधिकारमुखी सङ्गठन पनि मान्छन् । ३२ वर्ष पुरानो सङ्गठनकाे सञ्जाल नेपाल र देशबाहिर राम्रै अवस्थामा रहेको छ।

यद्यपि, चुम्लुङले महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा जहिले विवादमा तानिएकाे छ । चुम्लुङले लिम्बुवान स्वायत्तताको पक्षमा लड्ने राजनीतिक निर्णय गर्दा धेरैले आलाेचना गरे । तथापि, लिम्बुवानकाे पक्षमा संयुक्त रूपमा सङ्घर्ष गराउने श्रेय चुम्लुङलाई जान्छ । त्यसैकाे प्रतिफल हाे संयुक्त लिम्बुवान माेर्चा, लिम्बुवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति गठन भएर चलेका आन्दोलनहरू।

धर्मबारे दुई निर्णय :

चुम्लुङले धर्मकाे बहसका बावजुद पुनः ०४८ सालदेखि गर्दै आएकाे निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै धर्मकाे महलमा 'किरात' उल्लेख गर्न निर्देशनात्मक उर्दी जारी गरेको छ । समुदाय शतप्रतिशत एउटा धर्ममा आस्था राख्दैनन् । धर्म परिवर्तन गरेर केही इसाई भएका छन् । केही अझै आफूलाई हिन्दू भनेर चिनाउँछन् । कतिपयले बाैद्ध र इस्लाम पनि अंगालेका छन् । यद्यपि, ठूलो जमातले आजपर्यन्त 'किरात' लेख्दै आएका छन् । हुन त २०६८ मा केही सीमित सङ्ख्याले युमा पनि उल्लेख गरे ।

२०७४ मा युमा साम्याे महासभा दर्ता भएपछि सुदूरपूर्वी लिम्बुवानमा बस्ने समुदायमा धर्मको बहसले थप गति लियो । याक्थुङहरूकाे परम्परागत सँस्कार,सँस्कृति, मूल्यमान्यताहरूकाे समष्टिगत रूप युमा धर्म भएको भन्दै जनगणनामा युमा लेख्ने महासभाले निर्णय गरिसकेको छ । दुई साल अगाडि उसले दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू गरेर युमा धर्मलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ । महासभाकाे पनि गाउँ, नगर, जिल्ला र दर्जन बढी मुलुकहरूमा आफ्नै सञ्जाल छ ।

दुई सङ्गठनकाे निर्णयले यसपटक निश्चित रूपमा समुदायले दुई फरकफरक धर्महरू उल्लेख गर्ने देखिन्छ । हुन त 'किरात' धर्मकाे पक्षमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ, हात्तीलेदाकाे समूहसँगै अन्य आदिवासी जनजाति राई, याक्खा, सुनुवार, जिरेल, सुरेल र हायूले जनगणनामा आफूलाई उभ्याउने देखिन्छ । २०६८ काे जनगणनामा किरात धर्मावलम्बीको प्रतिशत ३.०४% र जनसंख्या करिब ८,०७,१६९ देखिन्छ । आउँदाे जनगणनामा जनसंख्या वृद्धिदरलाई हेर्दा सहजै १० लाख कट्ने सङ्केत देखिन्छ । उता, युमा साम्याे पक्षधरहरूकाे प्रभाव र गतिविधिका कारण उल्लेख्य सङ्ख्यामा युमा धर्म लेखिने सम्भावना पनि छ ।

समुदायमा धर्मको प्रभाव :

निश्चित रूपमा धर्मको विषयमा समुदाय दुई धारमा उभिने भएको छ । अभ्यास र कर्मकाण्डका हिसाबले समुदाय यसअघि पनि दुई समूहमा विभक्त भएकै थिए । फाल्गुनन्दमार्गीहरू सुधारिएको समूह या सत्तेहाङ्मापन्थी भनेर समाजमा चिनिएका थिए । उता, परम्परागत प्रणाली पछ्याउने समूह कहिले हत्तेहाङ्मा, मुन्धुमी मार्ग, प्रकृतिपूजक र 'किरात' भनेर वर्षाैँसम्म बसेका थिए ।

सङ्गठनका हिसाबले महासभा अस्तित्वमा आउनुअघि नै आफूहरू युमा धर्मावलम्बीका रूपमा समाज र समुदायमा परिचित भइसकेकाे अनुयायीहरूकाे आफ्नै दाबी छ । समग्रमा याक्थुङ मुन्धुम र माैलिक धर्म भनेर पेगिफाङ्साम(फेदाङ्मा, साम्बा, येबा, येमा, युमा साम्) मान्नेहरू नै अहिले युमा धर्मका पक्षधर भएर अगाडि आएका छन् ।

साँस्कृतिक रूपमा याक्थुङ भनेर चिनिएका लिम्बुलाई किरात, किरावा, राय, जनजाति, मङ्गाेल या म्लेच्छ भनेर पनि बाह्य समुदायले चिनेका छन् । स्वनाम र परनामका हिसाबले पनि याक्थुङ समुदायले विभिन्न परिचय पाएकाे हाे । राज्यले दश मुख्य धर्महरू भनेर हिन्दू, बाैद्ध, इस्लाम, किरात, इसाई, प्रकृतिपूजक, बाेन, बहाइ, जैन र शिख सूचीकरण गरेको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यीबाहेकका धर्मलाई 'अन्य' भनेर एघारौं नम्बरमा सूचीकरण गर्नेछ । युमा धर्म पक्षधरहरूले पनि सम्भवतः अन्यम‌ै राखेर आफूलाई सूचीकृत गर्नेछ । पूर्ण र विस्तृत विवरणकाे माग गरेको खण्डमा युमा लेख्नेहरूकाे सङ्ख्या पनि छर्लङ्ग हुनेछ । अभियन्ताहरूले सङ्ख्याकाे उपस्थितिभन्दा माैलिक पहिचानकाे सवाललाई महत्त्वपूर्ण बताउँदै आएकाले यसपटकको जनगणनालाई आफ्नाे साङ्केतिक र रणनीतिक उपस्थितिका रूपमा लिने जिकिर गरेका छन् ।

त्यसाे त २०६८ काे जनगणना हेर्ने हाे भने बाेन धर्म मान्ने १३००६ (०.४%), जैन ३,२१४ (०.१%), बहाइ १२८३ (०.१%) र शिख ६०९ (०.१%) मात्रै छन् । जनसंख्या कम्ती भएकै कारण सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्नु संवैधानिक मूल्यमान्यता र मानवाधिकारका दृष्टिकोणले पनि खिलापमा जानु हाे । जनजाति अभियन्ताहरूमा हिन्दूकाे जनसंख्या घटाउनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था जस्तो आइपरेकाे हुनाले पनि फरकफरक धर्म उल्लेख गर्दा चिढिएको महसुस भएको हुनुपर्छ ।

धर्मबारे अन्य समुदाय :

याक्थुङ (लिम्बु) मात्रै हाेइन । अन्य जातिमा पनि धर्मको विषयमा बहस र निर्णयहरू भएका छन् । १२ लाख बढी जनसंख्या भएको नेवार समुदायमा बाैद्ध र हिन्दु धर्म मान्नेहरूकाे समान उपस्थिति छ । यसका बावजुद सँस्कृति र भाषाकाे मामिलामा दुवै मार्गीहरू संवेदनशील छन् । केही महिनाअघि तमु (गुरुङ) समुदायकाे प्रतिनिधिमूलक संस्था तमु ह्युल छाेँज धी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले बाैद्धबाट बाेन धर्ममा जाने निर्णय गरेको छ । भर्खरै देशको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या (१७%) ओगट्ने क्षेत्रीहरू आफूलाई खस र धर्मका रूपमा मष्टाे धर्म मान्ने भनेर अगाडि जाने निर्णय गरेका छन् । बरू, याक्थुङ(लिम्बु)ले युमा या किरात भनेर उल्लेख गर्नुभन्दा खस क्षेत्रीहरूले मष्टाे लेख्दा हिन्दूकाे जनसंख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्ने देखिन्छ ।

यसकारण, धेरै धर्म उल्लेख हुनु अन्यथा हुन्न । लाेकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मानिसकेपछि, संविधानकाे मर्मलाई मानिसकेपछि माैलिक हकका रूपमा मानिने धर्मबारे पनि नरम नीति लिनु श्रेयस्कर हुन्छ ।

टुङ्ग्याउनी :

नेपाल संविधानत: धर्मनिरपेक्ष मुलुक भइसकेको छ । ०७२ काे संविधानकाे धारा २६ काे उपधारा १, २ र ३ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हककाे कुरा गरेको छ । त्यस्तै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घकाे मानवअधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय घाेषणापत्र (१९४८) काे धारा १८ ले धर्म मान्ने, नमान्ने या तटस्थ रहने अधिकारकाे सुनिश्चितता गरेको छ । त्यस्तै, फरक विश्वास प्रणालीमा आस्था राख्नेहरूकाे समान अधिकार रहने व्याख्या गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा फर्मान जारी गर्दै निश्चित समुदायलाई लक्षित गरेर धर्मबारे निर्देशनात्मक अपिल जारी गर्नु अलाेकतान्त्रिक चरित्र हाे ।

समुदायमा बढ्दाे द्वन्द्वलाई दुई किसिमले राेक्न सकिन्छ । पहिलो, संविधानकाे अधिकार प्रयाेग गर्दै जनसंख्या सङ्कलन कार्य सञ्चालन गर्नुअघि धर्मकाे महल खारेज गर्ने । धर्मभन्दा पनि जातीय जनसंख्या आरक्षण, सुविधा, सेवा लिने आधार भएकाले । धर्म र राज्यलाई संवैधानिक रूपमा मात्रै नभई राजनीतिक हिसाबले पनि अलग राख्न खारेजी अनिवार्य छ । यसले समुदायमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

दाेस्राे, धर्मलाई निजी मामिलाकाे विषय बनाउने । राजनीति गर्ने आधारले द्वन्द्व मात्रै हुन्छ । हिन्दू राज्यको विकल्प किरात राज्य, बाैद्ध राज्य, युमा राज्य, इस्लाम राज्य हुन सक्दैन । नेपाल बहुधार्मिक मुलुक भनेर सिद्धान्त: मानिसकेपछि धर्मको दाैडमा भाग लिनु मनासिब हुन्न । आदिवासी जनजाति समुदाय भाषिक र साँस्कृतिक समुदाय हुन् ।

धर्मभन्दा जेठाे सँस्कृति हाे । ज्ञानपछि मात्रै विज्ञान जन्मिएको हाे । त्यसैले, विज्ञप्तिहरूकाे पछि कुद्नेहरूले आ-आफ्नाे स्वविवेक प्रयाेग गराैँ । धर्मले भाइचारा र सहिष्णुता पनि सिकाउँछ । धर्मकाे नाउमा अन्धाे भएर सामाजिक विचलन ल्याउने कामकाे हिस्सा नहाेऔं ।