_1725945816.gif)
धरान : प्रतिनिधि सभा विघटनसंगै सत्तारुढ दल नेकपामा आएको विभाजनको प्रकृया तिब्र रुपमा अघि बढेको छ । मुलुकमा संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धती अनुसार ताजा जनादेशका लागि चुनावबाट दलहरु पछि हट्न नहुने धारणा पनि उत्तिकै प्रकट भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने लाग्न बाँकी नै छ ।
दुवै अवस्थामा संसदमा दुई तिहाई पकड कायम गरेको नेकपाको भविष्यका बारेमा विभिन्न अडकल गरिंदो छ । पार्टीका नेता कार्यकर्तामा व्याप्त चिन्ता भन्दा नेकपाको भविष्य अन्तर्राष्ट्रिय चासो चर्चाको विषय बनेको छ ।
भारतीय कुटनीतिक भ्रमण लगत्तै नेकपामा आएका फाटो लगत्तै त्यसलाई रोक्न चिनियाँ कुटनीतिज्ञहरु सकृय भएका छन् । तर, पूर्वका राजनीतिक विश्लेषकहरु नेकपाको विभाजन रोकिने सम्भावन देख्दैनन् । कार्यकर्ता तह भने अन्यौलमा रहेको पाइन्छ ।
पूर्वका अर्थ-राजनीतिक विश्लेषक सहप्राध्यपक डा. राजेन्द्र शर्मा भन्छन् ‘नेपालको माया लागेर, नेपालका हितका लागि चीनले नेकपालाई मिलाउन खोजेको होइन ।’ यसमा चीनको आफ्नै स्वार्थ छ । नेपालमा राजतन्त्रको समाप्तीसंगै नेपालको पराराष्ट्रनीति माओत्सेतुङ कालिन रहेन । उनले भने ‘राजा महेन्द्र र माओत्सेतुङबीच सन् १९६५ मा भएको सगरमाथा आधा-आधा गर्ने सम्झौताले चीनसंगको नयाँ सम्बन्ध कायम भएको थियो ।’ राजतन्त्र समाप्त भएसंगै नेपालको परराष्ट्र नीतिमा ठूलो बदलाव आयो ।
चीन र भारतबीच बफर जोनको रुपमा रहेको नेपालमा पछिल्लो समय भारत मार्फत अमेरिकी चासो बढेपछि चीन झस्किएको हो । एमसीसीएम मार्फत चीनलाई घेराउ गर्ने नीति नेपालको संसदमा प्रवेश गरेपछि त्यस्लाई रोक्न चीन सकृय भएको छ ।
भारत अमेरिकी साउथ एशियन स्ट्राटेजीमा प्रवेश गरिसकेकाले उसको पहलमा नेकपामा विभाजन आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सत्ताशक्ति रहेसम्म नेकपाको विभाजन नरोकीने बताउँदै उनले भने ‘भारतीय चाहनामा भएको विभाजन चीनले चाहँदैमा रोकिन्न ।’
‘पहाडे ब्राम्हणवादी अहंकारका कारण आएको यो विभाजन रोक्ने काम कसैले गर्न सक्तैन’ नेकपाको विभाजनलाई मौलिक रुपमा विश्लेषण गर्दा देखिएको स्थिति बताउँदै संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेन मिराक भन्छन् ।
सत्ता स्वार्थका कारण अहिले चीन र भारत-अमेरिकी पक्षमा लागेको कारण पार्टी विभाजन भएको देखिएपनि यसमा उनीहरुको नश्लिय प्रवृत्तिले मुख्य भूमिका खेलेको उनले बताए । उनले ७० वर्षअघि राणा शासन कालमै बेलायती कुटनीतिज्ञले भनेको दाबी गर्दै भने ‘नेपालका शासकहरु आफ्नो स्वार्थका लागि जेपनि गर्न सक्छन्, कसैले बुझ्न सक्तैनन् ।’
नेकपाका कार्यकर्ता तह पार्टी विभाजनबाट अन्योल र निराश छन् । पछिल्लो पटक चिनियाँ कुनीतिज्ञहरुको गतिविधिप्रति कार्यकर्ता आशावादी रहेको नेकपा धरानका अध्यक्ष नरायण सुवेदी बताउँछन् । उनले संसदमा दुई तिहाई बहुमतमा रहेको पार्टी विभाजन हुनु भनेको कार्यकर्ताका लागि दुर्भाग्यको विषय बनेको बताए ।
दाहाल-नेपाल पक्षको पकडमा रहेको धरानमा अधिकांश कार्यकर्ता प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको विरोधमा छन् । अध्यक्ष सुवेदीले भने ‘यहाँका कार्यकर्ता पार्टी एकताको पक्षमा छन् र भैरहेका प्रयासहरुप्रति आशावादी छन् ।’
सीमाविज्ञ गोपाल कोइराला भन्छन् ‘नेपालको अस्थिरता चीनको लागि उत्तरमा जोडिएको सिमाक्षेत्रको चिन्ताको विषय हो ।’ स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि पुरानै विषय हो । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको पकड बलियो हुँदा चीनलाई आफ्ना कुरा मनाउन सहज हुन्छ । उनले भने ‘चिनियाँहरुले आफ्नै सुरक्षा चिन्ताका कारण दुई तिहाईको नेकपा विभाजन नहोस भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक छ ।’ तर नेकपाका सत्तामुखी नेताहरुले दुवै छिमेकी मुलुकलाई सन्तुलनमा राख्न नसक्दा अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो । यसलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप पनि मान्न सकिन्छ । सत्ता स्वार्थका कारण उनीहरु विभाजित हुन्छन् वा चिनियाँ मध्यस्थतामा मिल्छन् चाँडै थाहा पाइने उनको भनाई छ ।
नेकपा फुटेपनि वा जोडिएपनि नेपालका राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चलखेल शुरु भैसकेको विश्लेषक डा.शर्मा बताउँछन । सामाजिक सञ्जालमा पनि सकृय उनी यस्तो अवस्था विकसित हुँदै गएर नेपालले अफगानिस्तानको दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास व्यहोर्नुपर्ने सक्ने स्थिति आउन सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार अफगान राजा, जाहिर शाह (१९१४–२००७) लाई उनको ४० वर्ष लामो (१९३३–१९७३) शासनलाई उनकै भतिजो मोहम्मद दाउदले उनी इटाली भ्रमणमा रहेका बेला सैनिक ‘कु’द्वारा अपदस्थ गरेका थिए ।
दाउद पनि १९७८ मा सेनाद्वारा नै मारिए । फलतः मुलुक रुसी साम्राज्यवादको क्रीडास्थल बन्यो । भयानक अस्थिरतामा जाकियो । नजिबुल्लाह नामको एउटा कठपुतली उभ्यायो रुसले । शाहका समर्थकहरु सरकार बिरोधी समूहमा गतिविधिमा लागे । तालीवान, मुजाहिद्दिन र उग्रवादी मुस्लिम संगठनहरु भटाभट जन्मिए । गृहयुद्धमा देश लगभग सखाप भयो । ब्यापार ब्यवसाय चौपट भयो । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस भयो । राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय सम्पदाहरू ध्वस्त पारिए । विद्रोही तालिवानीहरूले काबुल कब्जा गरे र नजिबुल्लाहलाई चरम यातना दिई १९९६ मा झुण्ड्याएर मारे ।
तालिवानी शासनको अन्त्य पनि अन्ततः २००१ सेप्टेम्बर ११ को ट्वीनटावर हमला पछि अफगानस्तानमा भएको अमेरिकी हस्तक्षेप पछि भयो । सन २००२ मा अमेरिकाले जाहिर शाहलाई पुन राज्याभिषेक गरायो अफ्गानी राजाका रुपमा । जाहिरका छोरा अहमद शाह खान अहिले सम्राट छन् । अमेरिका, ओसामा बिन लादेनलाई खोज्न २००१ मा अफ्गानस्तान पसेको थियो ।
लादेनलाई मे २०११ मा पाकिस्तानमा फेला पारेर मारे पनि अमेरिकाले अफ्गानस्तान छाडेको छैन । जो बाइडनको नयाँ नेतृत्वले अझै अफगानस्तानमा रहेका ४ हजार ट्रप अमेरिकी सैनिकलाई फिर्ता लाने कुरामा तालिवानी नेतृत्वले आफू आशावादी रहेको जनाएको छ ।
नेपाली राजनीतिक घटनाक्रमले पनि मुलुक अफगानी शैलीमा प्रवेश गर्ने त होइन ? भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । कता-कता घटनाहरू मिले झैं देखिन्छन् ।
१. दरबार हत्या काण्ड वा वीरेन्द्र वंशका विरुद्ध ‘कू’ । २. कु पछि नयाँ शासक ज्ञानेन्द्र । ३. ज्ञानेन्द्रको शान्तिपूर्ण बहिर्गमन । ४. देश भारतीय क्रीडास्थलमा परिणत । ५. मुलुक एकपछि अर्को अस्थिरतामा भासिँदै । एमसीसीको बाटो अमेरिका नेपाल प्रवेशको तयारीमा । ६. बजारमा ’राजा आऊ देश बचाऊ’ को नाराबाजी । ७.अमेरिकममा पढेको अमुक ’नजिबुल्ला’ को खोजी हुँदैछ कि ? कतै, विदेशी हस्तक्षेपको निमन्त्रणा त हामी आफैं दिँदै छैनौ ?
