_1725945816.gif)
इटहरी : नेकपाको राजनैतिक विभाजन पछि सुरु भएको सत्ता सङ्घर्ष प्रदेश १ मा झनै पेचिलो बन्दै गएको छ ।
सरकार ढाल्ने र बनाउने खेलले प्रदेश १ नेकपामा थप गिजोलिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल समूह र ओली समूह बिच सत्ता सङ्घर्षको आआफ्नै रणनीति तय गर्न थालेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए सँगै ओली समूह एक कदम अगाडी बढ्ने रणनीतिमा छ । सोही बमोजिम बिहीबार मुख्यमन्त्री राईले आफूलाई अविश्वासको दर्ता गर्ने १५ जना सांसदलाई निलम्बन गरेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएका भीम आचार्य, अविश्वासको प्रस्तावमा प्रस्तावक इन्द्र आङ्बो र समर्थक लक्ष्मण तिवारी सहित १५ जना निलम्बनमा परेका छन् ।
उता १५ गते बुधबारनै प्रचण्ड–नेपाल समूहका ३६ सांसदले भीम आचार्यलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका उपनेता टंक आङ्बुहाङ्गले आचार्य संसदीय दलको नेता चयन भएको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराएका छन् । उनको पत्र दर्ता भएको केही समयमै राईले १५ सांसदलाई निलम्बन गरेको पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गराए ।
पुस १२ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नयाँ रणनीतिको तयारीमा रहेको ओली समूहले निलम्बनको अस्त्र प्रयोग गरेको छ ।
नेकपा संसदीय दलको नियमावलीमा प्रमुख सचेतक मार्फत अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने भए पनि रिसइबी साध्न सिधै संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको भन्दै निलम्बन गरिएको ओली समूहको भनाई छ ।
ओली समूहका सांसद लिलम बस्नेतका अनुसार नेकपा संसदीय दलको नियमावली विपरीत काम गरेको भन्दै निलम्बन गरिएको हो ।
नेकपाको ६७ सांसद मध्ये प्रचण्ड नेपाल समूहका ३७ सांसदले राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
त्यस सँगै नेकपा ९ओली समूहका मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको थियो । ९३ सांसद रहेको प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । निलम्बित १५ सांसद नभएको खण्डमा ४० सांसद भए सरकार बन्ने देखिन्छ ।
ओली समूहका ३० सहित अन्य १० सांसद आफ्नो पक्षमा पार्न सके सरकार बचाउने दाउमा छन् राई । जसको लागी जसपाका ३, राप्रपा र सङ्घीय लिम्बुवान मञ्चका १-१ र प्रचण्ड–नेपाल समूहका ५ जना सांसदलाई मनाउन सके सरकार बचाउन सकिने ओली पक्षको बुझाइ छ ।
उता प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसद लक्ष्मण तिवारी बहुमत सांसदले १२ गते नै कारबाही गरिसकेकोले राईसँग निलम्बन गर्ने अधिकार नरहेको बताउँछन् ।
संसदीय दलबाट हटेको मान्छेले कारबाही गर्ने अधिकार नरहेको उनको तर्क छ । आफूहरूले सबै नियमसंगत काम गरेको कारण निलम्बनको कुनै कुरै नहुने र संसद्को पहिलो बैठकबाट आचार्य मुख्यमन्त्री हुने उनको विश्वास छ ।
उता सभामुख प्रदीप भण्डारी भने राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा कारबाही गर्नु भएको बताउँछन् । माघ ७ गते भित्रमा दलहरूले कुनै समाधानको उपाय ननिकाले कानुनविद्धहरुको परामर्शमा अगाडी बढ्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री राई आफ्नो प्रस्ट बहुमत पुग्ने भन्दै राजीनामा नदिने पक्षमा देखिन्छन् भने आचार्य समूह उनलाई जसरी पनि राजीनामा गराउने पक्षमा देखिएको छ ।
राई अझै पनि केही मन्त्रालय दिएर आचार्य समूहका सांसदहरू आफ्नो पक्षमा पारेर बहुमत पुर्याउने दाउमा छन् । काँग्रेस सँगको सहकार्यको ग्यारेन्टी नभएको कारण नयाँ रणनीति बनाएर अगाडी बढ्ने पक्षमा ओली समूह देखिन्छ ।
उनले गत आइतबार आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले काँग्रेस सँग मिल्न सकिने सङ्केत गरेका थिए । तर यो बिचमा काँग्रेसको कुनै नयाँ निर्णय नआएकोले ओली पक्ष एक कदम अगाडी बढेको हो ।
प्रचण्ड - नेपाल समूहको नेकपा भने आफ्नै बहुमत पुग्ने दाबी गरिरहेको छ । तर हाल ९३ सांसद मध्ये सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
भोलि कुनै राजनैतिक कायापलट नभएमा काँग्रेस सँग सहकार्य नगरी दुवै समूहको बहुमत पुग्ने छाटकाट देखिँदैन । २१ सिट सहित दोस्रो दल बनेको काँग्रेस अहिले प्रमुख भूमिकामा देखिन्छ ।
ओली र प्रचण्ड नेपाल दुवै पक्षसँग सहकार्य गर्दा सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा रहेको काँग्रेस अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । काँग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्ने योजनामा छ ।
