धरान : संविधानले नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुजातिय भएको मान्यता स्थापित गरे पनि संविधानको भावना विपरीत राज्य संयन्त्रमा एकल जातीय पहुँच मात्र रहेकाले आदिवासी जनजातिको भाषा, लिपि र मौलिक संस्कृति विभेदको सिकार भएको धरानका उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघाले बताएका छन् ।
नेवा: देय दबूँद्वारा सञ्चालित २० दिने नेपाल भाषा तालिमको आज सोमवार भएको समापनमा उनले भने ‘जातिको भाषा, लिपि लोप भएका जातिकै अस्तित्व समाप्त हुन्छ ।’
राज्यले संरक्षणको प्रभावकारी नीति नअपनाउँदा लोप हुन लागेका नेपालका कतिपय भाषा लोप हुने अवस्थामा रहेको बताउँदै प्रचलनमा रहेका भाषा, लिपिहरू पनि जाति समुदायकै प्रयासमा जीवित रहेको उनले बताए ।
सरकारले लक्षित वर्गका लागि विनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च तहमा रहेका ‘सुकिला मुकिलाहरु’कारण अवरोध उत्पन्न हुने गरेको उपमेयर बेघाको भनाई छ ।
नेवार एकता समाजका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले हावादारी कार्यमा आँखा चिम्लेर ‘डोनेशन’ गर्ने जाति नेवार नरहेको बताउँदै भने ‘नेवार जाति सचेत समुदाय हो ।’ जातीय सद्भाव, सहिष्णुता नेवार जातीले मात्र कायम गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।
नेवा: देय दबूँ धरानका अध्यक्ष मनोहर श्रेष्ठले स्थानीय सरकार धरान उपमहानगरपालिकालाई पटक-पटक भाषा दस्तावेजीकरण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको बताए । काठमान्डु उपत्यकाबाट देशभर फैलिएको नेवार समुदायका नयाँ पिँढीलाई भाषा लिपिबाट स्थानीय सरकारले वञ्चित गराएको आरोप लगाए ।
२० दिने तालिम जेठ ५ गते देखि सुरु भएको थियो । धरान-११ स्थित श्रेष्ठ समाजको हलमा भएको समापनमा २५ जना प्रशिक्षार्थीलाई प्रमाणपत्र प्रदान गरियो । उत्कृष्ट सहभागी देवका श्रेष्ठलाई सम्मान पत्र प्रदान गरियो ।
नेपाल भाषाकी प्रशिक्षक रामेश्वरी प्रधानले प्रशिक्षण कक्षा सञ्चालन गरेकी थिइन् । धरान उपमहानगरपालिकाको आदिवासी जनजाति महासङ्घको लक्षित समुदायको बजेटको सहयोगमा तालिम सञ्चालन भएको हो । समापन कार्यक्रम नेवा देय दबुका नगर सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठले गरेका थिए ।