_1725945816.gif)
धरान : नेपाल सरकारले स्थानिय सरकारले एकल महिला सुरक्षाकोष कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेतापनि हालसम्म कोषको व्यवस्था नभएकाले लक्षित वर्गका एकल महिलाहरूको सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आज बिहीबार धरान उपमहानगरपालिकालाई एकल महिलाहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर आईन्द्र विक्रम बेघालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष शान्ता अधिकारी सहितको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
एकल महिलाहरूको हक हित र अधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्न र कार्यान्वयन गर्न एकल महिला सुरक्षा कोष स्थापना भएको तर हाल कार्यान्वयन नभएकाले स्थापित मागलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल भरका सबै स्थानिय तहमा ज्ञापनपत्र बुझाएको अध्यक्ष अधिकारीले बताइन् ।
मेयर साम्पाङले पत्र बुझ्दै सरकारको फितलो कार्यले गर्दा एकल महिला उपेक्षित रहेको बताउँदै यसबारे राज्यको नीति के छ कस्तो छ पत्र अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय प्रमुखलाई पठाउने वचन दिए ।
उपमेयर बेघाले भने महिलाहरूको विषयमा आफू सदैव चिन्तित रहेको बताए । महिलालाई समान गर्ने र धरान उपमहानगरपालिका सुरक्षा र सबलीकरणको विषयमा प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो । उनले राज्यको कार्यनीति अनुसार माग कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मानव अधिकारका महिला, एकल महिला समूह केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण पत्रमा देशको ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सरकारले परिपत्र जारी गरेको उल्लेख छ ।
मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूह २०५२ स्थापित भएको हो । समूहले नेपालमा एकल महिलाहरूको हक अधिकार, न्याय र सहभागिता, लैहिक समानता, मानव अधिकार, शान्ति तथा मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७० सालमा एकल महिलाको सक्तिकरण, अमता तभा मर्यादा अभिवृद्धि गरी सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर तथा विपन्न वर्गका एकल महिलाहरूको हित र संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि एकल महिला सुरक्षाकोष स्थापना गरेको थियो ।
कोषबाट लक्षित वर्गका एकल महिलाहरूले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिला, विधवा महिला, ३५ वर्ष उमेर पुरा गरेकी अविवाहित महिला, ५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि पति हराई या बेपत्ता भएकी महिला, अंशबन्डा गरी या मानो छुट्टिई पतिसँग अलग बसेकी महिला उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापना, औषधि उपचार, कानुनी सहायता, शिक्षा र सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्य सञ्चालन गर्न कोष मार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पछिल्लो पटक महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट एकल महिला सुरक्षाकोप मापदण्ड संशोधन गरी ७५३ तहका स्थानिय तह मार्फत लक्षित वर्गका एकल महिलाहरूलाई माथि उल्लेखित शीर्षकहरूमा सहयोग गर्नको लागि सुरक्षाकोष मापदण्ड २०७७ संशोधन पछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०८० श्रावण ३२ गते, सबै स्थानिय तहलाई कोष स्थानियकरणका लागि परिपत्र समेत जारी गरिसकेको छ ।
उक्त कोष अहिले सम्म स्थानिय सरकार, गाउँ, नगरपालिका हरूले कार्यान्वयन नगरेको हुनाले तत्काल कार्यान्वयनको माग गर्दै समूहले देशव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
