_1725945816.gif)
धरान : खानेपानीको सेवा शुल्क र महशुल अत्यधिक वृद्धि गरिएको विरोधमा भएको आन्दोलनले उपभोक्ताको पक्षमा परिणाममुखी नतिजा हासिल गरेको छ ।
धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड र दश दलीय संयुक्त सङ्घर्ष समिति बिच आज आइतबार भएको बर्तामा दुवै पक्ष पुरानै दर यथावत् राख्नेमा सहमत भएका छन् ।
नेपाल सरकार खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको स्वीकृति नआए सम्म बोर्डले वृद्धि गरेको शुल्क र महशुल स्थगित गरी पुरानै सेवा शुल्क र महसुलको दर यथावत् राखिएको हो ।
अबेर साँझ सम्म चलेको वार्तापछि भएको निर्णय नं १ मा भनिएको छ ‘खानेपानी तथा सेवा महशुल निर्धारण आयोगलाई लिखित पत्र पठाई जवाफको आधार मानी जवाफ नआइन्जेल सम्म पुरानै दर महशुल यथावत् राखी पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरियो ।’
यस्तै निर्णय नं २ मा ‘धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको पूर्णताको विषयमा यो विषय सम्मानित उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको हुनाले सम्मानित अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि सोही अनुसार हुने निर्णय गरियो ।’ भनिएको छ ।
निर्णय नं ३ मा भनिएको छ ‘धरान खानेपानी बोर्डको आय व्यय विवरण ७ (सात) दिन भित्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरियो ।’ आयव्ययको विवरण आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को भनी माइन्युटमा उल्लेख छ ।
वार्तामा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड अध्यक्ष तथा नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ, उपप्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघा, वडा १८ का अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार राई दलहरूबाट नेपाली काँग्रेसका श्याम पोखरेल, नेकपा एमालेका हर्कजंग एभेङ, नेकपा माओवादीका चोत्लुङ, जसपाका सुमन चेम्जोङ, नेकपा एसका रेवतीरमण राई, रास्वपाका ठाकुरबहादुर कार्की थिए ।
यस्तै दलहरूबाट वार्तामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अमर इजम, सलोराम सङ्घीय लिम्बुवानका मोहनकुमार तिगेला, राष्ट्रिय साझा पार्टीका भूपी कोयु, सहभागी थिए ।
वार्तामा इलाका प्रहरीका धरानका डिएसपी मानबहादुर राई, सशस्त्र प्रहरीका डिएसपी हेम पौडेल, वडा १७ का अध्यक्ष मनोज भट्टराई, पत्रकार महासङ्घ सभापति जनकऋषि राई र खानेपानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोखरेल उपस्थित थिए ।
वार्ता टोलीका सदस्य माओवादी केन्द्रका चोत्लुङका अनुसार सहमति भएसँगै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ । उनले भने ‘बोर्डका स्वघोषित अध्यक्ष राईले एकल निर्णय गरी चाल आर्थिक वर्षबाट लागु हुने गरी खानेपानीको महसुल/शुल्क ९ हजार ९ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेकोले राजनीतिक दलसहित उपभोक्ता आन्दोलित बनेका थिए ।’
खानेपानी बोर्डमा साउन ११ गते तीन बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउँदै आन्दोलन सुरु भएको थियो । राजनीतिक दलको चरणबद्ध आन्दोलनमा खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, प्रशासन शाखा र धरान वडा नं। ११, १५ र १६ का बिल काउन्टरमा तालाबन्दी गरेका थिए ।
उच्च अदालत विराटनगरले आदेश पश्चात् ताला खोलेर राजनीतिक दल उपमहानगरपालिका केन्द्रित आन्दोलनमा लागेका थिए । बिहीबार उपमहानगरको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । धर्नामा प्रहरीसँगको ठेलाठेलमा एक प्रहरी र एक विद्यार्थी सामान्य घाइते समेत भए । विद्यार्थीलाई प्रहरीले लट्ठी प्रहार गरे पश्चात् आन्दोलित विद्यार्थी नगर प्रमुख राईले दुःख व्यक्त गरेसँगै स्थगित गरे ।
नगर प्रमुख राईले मौखिक रूपमा आन्दोलनरत पक्षलाई मौखिक रूपमा वार्तामा बोलाएका थिए । त्यसपश्चात् दलले विभिन्न स्थानमा कोणसभा गरिएको थियो ।
