ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “भारततर्फको आइसिपी सञ्चालन” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको ड्ढ वर्षपछि भारततर्फको एकीकृत जाँच चौकी –आइसिपी) बुधबार उद्घाटन गरी सञ्चालनमा आएसंगै इन्धन बोकेर आउने ट्याङ्कर यही बाटो हुदै नेपाल प्रवेश गर्ने भएको छ । भारतीय पक्षले यसको तयारी थालेको हो । नेपालतर्फको आईसीपीको निर्माण कार्य भने धमाधम भइरहेको छ । नेपालतर्फ विराटनगर १८ बुधनगरमा १ सय ३२ विघा क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको छ । नेपाल–भारत सीमाक्षेत्र अन्तर्गत भारतीय भू–भाग जोगवनीमा निर्माण सम्पन्न भएको आइसीपीको उद्घाटन भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले गरे । उनले भारतको दिल्लीमा आयोजित कार्यक्रमबाट गृहमन्त्री सिंहले एकीकृत जाँच चौकी जोगवनीसहित देशभरका २७ वटा परियोजनाको उद्घाटन गरेका हुन् ।

नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “‘कर्मचारी छैनन्, काम कसरी गर्नु ?’” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । प्रदेश १ का स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले न्यायिक समितिमा कर्मचारी नहुँदा काम गर्न समस्या परेको र त्यसले न्याय सम्पादनमै असर पुगेको बताएका छन् । विराटनगरमा आयोजित दुई दिने प्रादेशिक महिला सम्मेलनमा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् । ‘उपप्रमुखले समन्वय गरेको न्यायिक समितिमा कर्मचारी नहँुदा काम गर्न समस्या भएको छ’, सोलुखम्बु नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना राईले भनिन् । उनले उपप्रमुख समन्वय गरेका समितिमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सरकारसंग माग गरिन् । तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रुपादेवी कन्दङ्वाले उपप्रमुख समन्वय गरेका समितिहरुलाई कर्मचारी नदिइएको गुनासो गरिन् । कर्मचारी मात्र नदिएको हैन भएको कर्मचारी पनि काम गर्न आनाकानी गरेको उनले बताईन् ।

उद्घोष : आजको उद्घोष दैनकमा “अलैँचीले मूल्य नपाउँदा कुषक निराश” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । कुनै समय राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने नगदेबाली अलैची खेतीमा हौसिएका उदयपुरका कृषक अलैँचीलले अहिले उचित बजार मूल्य पाउन छाडेपछि निराश बन्न थालेका छन् । प्रत्येक वर्ष ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय रुपैया प्रतिकीलो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको अलैँची अहिले ५ सय रुपैँया भएपछि अलैँची उत्पादक कृषक निराश भएका हुन् । उदयपुरको मध्य पहाडी क्षेत्रको रौता, भुटार, पाबु, इनामे, नामेटार, तावाश्री, साउने खाँबु, अँधेरी, छाम्लिङ, आपटारसहित पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको बाहुनीटार, सोरुङ, सिरीसे, हर्देनी, मयङ्खु, क्षेत्रका कृषकले उत्पादन गर्दै आएको अलैँचीले यसवर्ष उचित मूल्य पाउन नसकेपछि अहिले आफुहरु निराश हुनु परेको स्वयम् कृषक बताउँछन् ।

पूर्वी बजार : आजको पूर्वी बजार दैनिकमा “कागजमै समित इटहरीको सार्वजनिक शौचालय” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । इटहरी प्रदेश १ को उपमहानगर हो जहाँ सार्वजनिक शौचालय समेत छैन् । प्रदेश १ का प्रायः नगरपालिकामा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा छ । तर प्रदेश १ को राजधानी दावी गर्दै आएको इटहरीमा भने सार्वजनिक शौचालय निर्माणको काम कागजमै सीमित भएको छ । २०७२ सालमा घुम्ती शौचालय शुरु गरेको इटहरीले केही समयमै सेवा बन्द गर्यो । त्यसपछि नागरिक स्तरबाट सार्वजनिक शौचालयका माग तीव्र हुन थाल्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा होस् वा उद्योग बानिज्य संघको निर्वाचनमा दलहरुले सार्वजनिक शौचालयलाई प्राथमिकताका साथ राखे । त्यसपछि सार्वजनिक शौचालयको बहस बाहिर आएन । जनप्रतिनीधिलाई भन्दा सार्वजनिक मिडियालाई खाँचो भएको जस्तो देखियो ।