ब्लाष्ट : आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “सशस्त्रको कब्जामा खाद्य गोदामको भवन” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला खाद्यान्न सहज आपूर्तिको लागि इटहरीमा स्थापना भएको खाद्य गोदाम अहिले नामै मात्रको हुन पुगेको छ । २०६६ सालसम्म भरी रहेको खाद्य गोदाम अहिले नामै मात्रको हुन पुगेको हो । कृषि खरिद–बिक्री संस्थानमार्फत् खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने ३ ठूला भवन रहेको खाद्य गोदाम अहिले अव्यवस्थित छ । खाद्य गोदामको दुई भवन गोल्छा अर्गनाईजेशनले बजाज बाइक राख्ने शोरुम बनाएको छ भने एक भवन दोश्रो संविधानसभाको चुनावको बेलामा सशस्त्र प्रहरी राखे पनि अहिलेसम्म गोदाम कब्जा गर्दै आएको छ । सर्वसाधारनलाई सहज होस् भन्दै खोलिएको खाद्य गोदाम मास्नु कृषक र सर्वसाधारणको हितमा नभएको खाद्य गोदाम नजिकैका स्थानीय सर्वेन्द्र कटुवालले बताए । उनले भने, ‘कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने गोदाम व्यावस्थित गर्नुपर्नेमा यस्तो हालत छ ।’ गोदाम थोरै भाडामा लगाएको भन्दै उनले भने, ‘यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कर्मचारी र मन्त्रालय गैर जिम्मेवार बनेको देखिन्छ ।’ दुईवटा ठूला गोदाममा २०६६ सालयता मासिक ८५ हजार रुपैयाँमा भाडामा गोल्छाले प्रयोग गर्दै आएको छ । गोदामभरी इ–रिक्सासंगै मोटरसाइकलहरु राखिएको छ ।

त्यसैगरी आजको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा “वडाध्यक्षद्वारा सेवाग्राहीमाथि कुटपिट” शीर्षकको अर्को समाचार पनि छापिएको छ । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिका वडा नं. १ का वडाध्यक्ष दिपेश कार्कीले आफ्नै वडाका जनतालाई कुटपिट गरेका छन् । शुक्रबार होक्लाबारीको डिपु चौक–हाटखोला स्कुल जोड्ने सडकको स्टिमेट वडाध्यक्ष्ँसंग हेर्न मागेपछि स्थानीय बाबु गजेन्द्र थापा र छोरा टार्जन थापालाई कार्कीले कुटपिट गरेका हुन् । कुटपिटमा बुवा गजेन्द्रको दाहिने हातको कान्छि औला भाचिएको छ । बाबुछोराले प्रहरी चौकी रमाइलोमा मौखिक उजुरी दिएका छन् । उनीहरु रमाइलो डाइनेष्टिक सेन्टरमा प्राथमिक उपचारपछि घर फर्केका छन् ।

उद्घोष : आजको उद्घोष दैनिकमा “भारतले उच्च बाँधको जाल विछ्यायो” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । भारत सरकारले सप्तकोशी नदीमा उच्च बाँध निर्माणका लागि वातावरणलाई आफ्नो अनुकुल बनाउदैँ लगिरहेको छ । नेपाली जनता उच्च बाँधको पक्षमा नरहे पनि नेपालसम्म जलमार्ग विस्तार गर्ने लोभ देखाएर भारतले उच्च बाँध निर्माणका लागि सहमतिको वातावरण तयार पार्दै लगेको हो । काठमाण्डौँमा भएको दुई देशबीचको जल तथा सिंचाई समूहको संयुक्त कार्यदलको दुईदिने बैठकको सहमति पनि त्यसैको एउटा कडी हो । बैठकपछि नेपालले तत्काल लाभ लिनसक्ने गरी भारतले जलमार्गका नयाँ तीन रुट सहमत भएको हो । गत २८ फेब्रुअरी अर्थात फागुन १६ गते मा विहारको मधेपुरा आएका भारतको केन्द्रिय सरकारका परिवहन एवं राजमार्गमन्त्री नितिन गडकरीले कोशी उच्च बाँध निर्माण गर्न नेपाल सरकार सहमत भएको बताउँदै त्हाबाट ६ हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गरिने जानकारी गराएका थिए ।

नागरिक पूर्वेली : आजको नागरिक पूर्वेली दैनिकमा “हेलिकोप्टर दुर्घटनास्थलमा घेराबन्दीको तयारी” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित ७ जनाको ज्यानजानेगरी हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको सिस्नेखोलास्थित तारेभीरलाई जाँचबुझ तथा अनुशन्धानका लागि चारैतिरबाट घेराबन्दी गरिने भएको छ । जाँचबुझ समितिको अनुरोधमा यस क्षेत्रमा थप गतिविधि हुन नदिने गरी सुरक्षा नियन्त्रणमा राखिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन भण्डारीले जानकारी दिए । घटनास्थलको सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा नेपाली सेनाको टोली खटाइने भएको छ । दोश्रो घेरामा नेपाल प्रहरीको टोलीले सुरक्ष ागर्ने भएको छ । सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ समितिको टोलीका प्रमुख, सरकारका पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमले घटनास्थलको अवस्थाले दुर्घटनाका कारणबारे थुप्रै संकेतहरु दिनसक्ने भएकाले त्यसलाई पहिलेकै अवस्थामा राख्न जरुरी हुने बताए । उनले दुर्घटनास्थलबाट अनुशन्धानको प्रारम्भ हुने र त्यही स्थलमा थप नयाँ गतिविधि भए अनुसन्धानमा बाधा पर्ने भएकोले दुर्घटनास्थललाई चौघेरामा बाध्न आवश्यक रहेको बताए ।

मर्निङ टाइम्स : आजको मर्निङ टाइम्स दैनिकमा “संस्कृति खोज्दै मानव अधिकार कार्यालयमा” शीर्षकको समाचार छापिएको छ । तराइका आदिवासी थारु समुदायको सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा परापूर्वकालदेखि रहँदै आएको ग्राम थानहरु पछिल्लो समय विकास कार्यको नाममा सरकारी क्षेत्रबाट अतिक्रमण हुन थालेको छ । ऐतिहासिक कालदेखि सरकारी ऐलानी जग्गामा रहेका ग्रामथानहरु कतिपय ठाउँमा जग्गा दलालहरुले श्रेस्ता मिलाएर भत्काउने घटना पनि भएका छन् । यसबाट थारु समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थलहरु न्ष्ट भई उनीहरुको परम्परागत संस्कृति मान्ने मानवधिकारको हनन हुदैँ आएको छ । यसैगरी सरकारी योजनाहरुले भूमिमाथिको आदिबासीको अधिकारको हनन हुदैँ आएपनि कहीँ कतै सुनुवाई नभएकाले पीडितहरुले अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिबासीको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्र संघिय घोषणापत्रले शुनिश्चित गरेको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि मानव अधिकार आयोगको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएका छन् ।