संविधान संशोधन गरेर आठौं प्रदेश 'लिम्बूवान'बनाउन माग

आसफोर्ड(बेलायत): प्रदेश नम्बर १ ले अरूण सप्तकोशीपूर्व भूभागको मनोभावना समेट्न नसक्ने भन्दै सात प्रदेशबाट आठौँ प्रदेश निर्माण गरिनुपर्ने लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूले माग गरेका छन् ।

लिम्बुवान भूगोलको ऐतिहासिकतालाई सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन नै उत्तम विकल्प भएको उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । आसफोर्डमा लिम्बुवान नागरिक समाज यूकेले सुरु गरेको लिम्बुवान नागरिक बहस श्रङ्खलामा आदिवासी मानवअधिकारर्मी विजय लुम्फुङ्वाले ‘लिम्बुवान राजनीति: हिजो, आज र भोली’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संविधान संशोधनमार्फत आठौँ प्रदेशका रूपमा लिम्बुवान बनाउन प्रशस्त आधारहरू रहेको बताए ।

सात प्रदेशले सङ्घीयताको खाकालाई मूर्तरूप दिए पनि पूर्वमा चलिरहेको पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न असफल रहेको धारणा राखे । ‘नागरिक स्तरबाट विगत लामो समयबाट चलिरहेको लिम्बुवान आन्दोलन राजनीतिक र संवैधानिक हिसाबले पटकपटक अनुमोदन भएको छ । यो आन्दोलनले धेरै हदसम्म सबै जातिको समर्थन पनि प्राप्त गरिसेकेको अवस्था हो,’उनले भने,‘बाँकी छ प्रदेको तुलनामा १ नम्बर प्रदेशमा लिम्बुवानको ऐतिहासिक भूगोल खण्डित नहुनु पनि अलग प्रदेश बन्ने आधार हो ।’ नेपालको लिम्बुवान आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालेका लुम्फुङ्वाले लिम्बुवानवादी सङ्गठनहरूलाई सडक र सदन दुवै ठाउँबाट केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरे ।

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै संघीय समाजवादी फोरमनिकट नेफेसो यूकेका सल्लाहकार लोकेन्द्र तबेबुङले अरूणपूर्वको इतिहास पुनर्लेखन गरिनुपर्ने बताए । उनले लिम्बु बाहुल्य क्षेत्रमै लिम्बुवानको मुद्दाबारे जनता प्रष्ट हुन नसक्नुले पनि आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगेको प्रष्ट्याए । यस्तै, संघीय लिम्बुवान सामाजिक मञ्चका महासचिव राम इजमले राज्यले लिम्बुवान दलहरूसँग गरेका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नगरेर बेइमानी गरेको आरोप लगाए । प्रदेशको पुनः संख्याकरण र नामाकरण गरेर आन्दोलनलाई मूलधारमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यसैगरी, लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका विदेश विभाग प्रमुख दिल पालुङ्वाले राज्यको ऐन कानून जातीयविरोधी रहेको भन्दै विभेदबाट मुक्त हुन विद्रोहमा उत्रनुको विकल्प नरहेको विचार प्रस्तुत गरे । एउटै उद्देश्य प्राप्तिका लागि धेरै सङ्गठनहरू अस्तित्वमा रहेका कारण पनि अन्यौलता सिर्जना भएको उनको कथन थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ, यूकेका पूर्व अध्यक्ष सिरी साम्यूले तल्लो तहबाट आन्दोलनको उठान र नेतृत्व विकास एवम् व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहेको भनाइ राखे ।

अर्का वक्ता याक्थुङ चुम्लुङका पूर्व अध्यक्ष डम्मर सिङ्गकले कुनैबेला लिम्बुवान सङ्गठनहरूको एकीकरणले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेपनि लगत्तै फुटमा जाँदा जनस्तरमा नैराशयता छाएको भन्दै तीतो पोखे । साढे दुई घण्टा चलेको बहस कार्यक्रममा समाजका पूर्व अध्यक्षहरू दिल सम्बाहाम्फे, नरेन्द्र माबोहाङ, सल्लाहकारहरू राजेन्द्र खिम्दिङ, टङ्क येङ्देन लगायतले सम्बोधन गरेका थिए । बहसमा प्रस्तुत कार्यपत्र र प्रतिक्रियाहरूउपर टिप्पणी गर्दै मिडिया सचिव अमित थेवेले छ बुँदे निष्कर्ष वाचन गरेका थिए । व्यक्त विचारहरूलाई दस्तावेजका रूपमा प्रकाशन गरिने उनले सुनाए ।

लिम्बुवान भूगोलका विविध विषय र मुद्दाहरूउपर बौद्धिक तथा प्राज्ञिक बहस गराउन नागरिक बहस श्रङ्खला आयोजना गरिएको महासचिव लाहाङ चेम्जोङले जानकारी गराए । उनले श्रङ्खला यूके र नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन गर्ने संस्थाको योजना रहेको बताए । पहिलो श्रङ्खला समाजका अध्यक्ष छत्र वनेमको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो । लिम्बुवान नागरिक समाज, यूकेको स्थापना सन् २००९ मा भएको थियो ।