 (13)_1727965004.gif)
सुनसरी : प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलितहरुको कला र सीपलाई आधुनिकरण गर्न आवश्यक भएका बताएका छन् । यसको लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ४० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरेको पनि उनले बताए ।
बुधबार सुनसरीको इटहरीमा प्रथम दलित संसदको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सरकारले दलित समुदायको लागि केही गरेन भनेर गुनासो नगर्न पनि आग्रह गरे । दलित अगुवाहरुले तीनै तहका सरकारले बजेटमा दलितलाई उपेक्षा गरेको गुनासो गरिरहदा मुख्यमन्त्री राईको यस्तो भनाई आएको हो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रहेका मुख्यमन्त्री राईले भने,'दलितहरुको सीप कलाको विकास गर्न भनेर प्रदेश सरकारले १ करोड ४० लाख वजेट छुट्याएको छ, सरकारको वतmव्यमा परेको छ, केही नै गरेन भन्न चाहिँ मिल्दैन ।'
मुख्यमन्त्री राईले वतmव्यमा उल्लेखित वजेट कहीँ कतै नजाने भन्दै ढुक्क हुन पनि दलित समुदायलाई आग्रह गरेका थिए । मुख्यमन्त्री राईले गन्दर्व समुदायको कलाको संरक्षण, दलित समुदायका छोराछोरीको लागि पत्रकारिता पढ्न छात्रवृत्तिलगायतको लागि प्रदेश सरकारले विशेष कार्यक्रम नै ल्याएको पनि खुलाए ।
दलित अधिकार दशक बर्ष घोषणाको माग
प्रदेश नं १ का दलित अगुवाहरुले जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारसँग दलित अधिकार बर्ष घोषणा गर्न माग गरेका छन् । सुनसरीको इटहरीमा बुधबार भएको ‘प्रथम दलित संसद’मा सहभागी दलित अगुवाहरुले सन् २०२० देखि सन २०३० सम्म एक दशक दलित अधिकार बर्ष घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आगामी बर्ष दलितमैत्री बजेट बनाउनमा पनि माग गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका केन्द्रीय सभामुख गणेश विकले दलित संसदमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यो मागप्रति प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले भने,‘मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि तीन तहको सरकार निर्माण भएको छ । तीनै तहका सरकारले नेपाललाई व्यवहारिक रुपबाटै छुवाछुतमुतm राष्ट्र बनाउन दशकसम्म देशव्यापी दलित अधिकार बर्ष मनाउन हामी सिंगो दलितहरु सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
कार्यक्रममा दलित अधिकारकर्मी डि.वी. शाह शंकरले वर्षौदेखि दलितहरुमाथि हुने विभेद र छुवाछुत व्यवहारिक रुपमा नै अन्त्य नभएको भन्दै अव हरेक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र वनाउन पनि माग गरेका छन् । प्रथम दलित संसदको सभामुखसमेत रहेका अधिकारकर्मी शाहशंकरले मुलुकमा आमुल परिवर्तन आएको तर अझै पनि विभेद छुवाछुतलाई व्यवहारिक रुपबाट नै अन्त्य गर्नको लागि निगरानी केन्द्र आवश्यक भएको बताए । ‘घर, समाजमा हुन छुवाछुतको घट्नामाथि निगरानी वढाउन र त्यस्ता घट्नाका पीडितलाई न्याय र कानुन वमोजिम पीडितलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्छ ।’ हरुवा चरुवा अधिकार मन्चका रासलाल रामले दलितहरु सडकबाट सदन चलाएको भन्दै काठमाण्डौमा बसेर संसद चलाउनेहरुलाई चेतावनी समेत दिए । उनले कानुन बनाएर र घोषणा गरेर मात्र नहुने भन्दै कार्यान्यन नभएपछि आफुहरु सडकबाट आन्दोलित हुनु परेको बताए ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक इटहरीमा भएको २ दिने दलित संसदमा १ नम्बर प्रदेशका दलित अगुवाहरु सहभागी रहेका छन् । भेलाले बिहिबार इटहरी घोषणा पत्र जारी गर्ने सामाजिक न्याय मन्चका अध्यक्ष एवं दलित अधिकार कर्मी डिवी शाहशंकरले वताए । दुई दिनसम्म चलेको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षलाई पास गरेर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री, सभामुख, मन्त्री लगायतलाई सो मस्यौदा वुझाउने उनले बताए । यो कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, सामाजिक न्याय मन्च नेपाल लगायतको आयोजना तथा १ नम्बर प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा भएको हो ।
