बजेटको केही प्रावधानप्रति सुनसरी उवा संघको असहमति, बैंकको ब्याजदर ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेसहित ७ बुँदे माग

धरान: नेपाल सरकारले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा उल्लेख भएको केही प्रावधानहरुप्रति असहमति जनाउदै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले खारेजीको माग गरेको छ ।

बजेटको ती प्रावधानहरुले उद्योग/व्यवसायहरुमा जटिलताहरु देखिने भन्दै संघले मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै खारेजीको माग गरेको हो । संघले विभिन्न ७ बुँदे माग गर्दै बजेटको केही प्रावधानहरु खारेजीको माग गरेको हो । ती प्रावधानहरुले उद्योग व्यवसाय संचालनमा कठिनाई उत्पन्न हुने र सरकारको आर्थिक समृद्घिको नारा साकार पार्न सरकारसँग हातेमालो गर्न असमर्थ भएको भन्दै संघले तत्काल खारेजी तथा संशोधन गरी जटिलताहरुलाई हटाईदिन पनि माग गरेको छ ।

अध्यक्ष गिरीधारी सापकोटा र महासचिव राजेश अग्रवालले जारी गरेको विज्ञप्तीमा संघले ऋणमा बैंक ब्याजदरको दरमा कमी गरिनुपर्ने विगतको मागलाई पुनः दोहोर्याउदै बैंक व्याजदर बढिमा ९ प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको छ । साथै, अव्यहारिक किसिमले लगातार बैंकको ब्याजदर नबढाउन पनि संघले जोडदार माग गरेको छ । यस्तै, संघले एक हजार भन्दा माथिको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा अनिवार्य मजदुरको पान नं. आवश्यक पर्ने र भुक्तानी बैंकमार्फत नै गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको जनाएको छ । दैनिक पारिश्रमिकमा काम गर्ने मजदुरको पान नं. र बैंक खाता अनिवार्य हुने प्रावधान अव्यवाहारिक भएको हुदाँ खारेजी गर्नुपर्ने संघले माग गरेको छ ।

यस्तै, भेकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ एक्ट लामो दुरी, ग्रामिण तथा पहाडी क्षेत्रको लागि हाल असहज हुने भन्दै संघले तत्कालको लागि खारेजको माग गरेको छ । एक ठाउँबाट अर्को ठाउ ढुवानीमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्घि कर लगाईएकोमा उक्त कर अव्यवहारिक भएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेको छ । आधारभूत खाद्य बस्तुमा लगार्ईएको मुल्य अभिवृद्घि कर र अग्रीम आयकरको पनि खारेजी गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी, एक हजार भन्दा बढिको खरिदमा पान नं. अनिवार्य भन्ने व्यवस्थाले केही कृषि तथा जडीबुटी खरिदमा लागु हुन नसक्ने भएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेकोछ । सामाजिक सुरक्षा कोषका केही प्रावधानहरु अव्यवहारिक देखिएको भन्दै संघले उद्योगी व्यवासायीहरुसंग आवश्यक छलफल गरी उक्त प्रावधानमा संशोधनसहित कार्यान्वयन गर्न पनि संघले सरकारसँग माग गरेको छ ।