_1725945816.gif)
इटहरी : नियमअनुसार सामुदायिक विद्यालयले एक देखि दश कक्षा सम्म कुनै पनि शुल्क उठाउन पाउँदैन । झन् यति बेला सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा शैक्षिक गतिविधिहरू नगर्न शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन नै दिएको छ ।
निजी विद्यालयलाई समेत सरकारले शुल्क उठाउन बन्देज लगाएको बेला सरकारकै मातहतमा रहेको सुनसरीको इटहरी स्थित जनता माविले भने अभिभावकहरूलाई शुल्क जम्मा गर्न ताकेता गरेको छ ।
लकडाउनको समयमा नियम भन्दा बाहिर सहयोगको नाममा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने चाहने प्रति विद्यार्थी १९ हजार ७५० को दरले शुल्क उठाउन थालेको हो ।
सरकारले भर्ना नगराउन निर्देशन दिए पनि सरकारी विद्यालयकै रूपमा रहेको जनता माविले भने रकम जम्मा गरेपछि सिधै विद्यार्थीको भर्ना भएको मान्यता दिएको छ । विद्यालयको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क इटहरीको ५५०००१२१३०१ खातामा रकम सङ्कलन गरिरहेको छ ।
सम्पर्कमा आए पनि नाम खुलाउन नचाहेका अभिभावकहरूले विद्यालयका प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गेलले विद्यालयको खातामा पैसा जम्मा गर्दा सहयोग भनी उल्लेख गर्न लगाएको बताए ।
जनता माविमा अङ्ग्रेजी माध्यममा छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावकले सहयोग स्वरूप अनिवार्य रूपमा १९ हजार ७ सय ५० तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शुल्क लिन पाइँदैन, सहयोगको नाममा कानुनको छिद्र प्रयोग
नेपालको संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ । संविधानको व्यवस्थालाई थप व्याख्या गर्दै शिक्षा ऐन २०२८ को २०७५ फागुन १९ गते संसोधन भएको कानुनले शुल्क लिन नपाइने स्पष्ट परेको छ।
ऐनको दफा १६ घ मा’ नेपाल सरकारले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको विद्यालय शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन’ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
तर सोही दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले भने सहयोग दिन भने कसैलाई प्रतिबन्ध लगाएको छैन । दफा १६घ को उपदफा १क मा लेखिएको छ 'जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभिभावकले आफ्नो इच्छाले सामुदायिक विद्यालयलाई दिएको दान, उपहार, चन्दा वा सहयोग लिन सकिनेछ ।'
विद्यालयले सोही व्यवस्थालाई गलत तरिकाले उपयोग गर्दै अभिभावकहरूबाट व्यावहारिकरुपमा दवाब र कानुनि रुपमा सहयोगको नाममा शुल्क असुल गर्ने गरेको छ । गत वर्ष प्रवेश परीक्षा समेत लिएर रकम असुलेको विद्यालयले यो पटक भने सोझै पैसा जम्मा गरेर भर्ना गर्न खोजेको देखिन्छ ।
गत बर्ष अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्न चाहने ९ सय ६ जना विद्यार्थीहरूबाट प्रवेश परीक्षाको नाममा २ सयको दरले १ लाख ८१ हजार २ सय रुपैयाँ सङ्कलन गरेको थियो । सहयोगमा समेत विद्यालयले लक्ष तोक्ने गरेको छ । गत वर्ष विद्यालयले ४७ लाख ४० हजार रकम उठाउने उद्देश्य राखेको थियो ।
प्रधानाध्यापक छत्रपति ढुङ्गेल भने स्कुलले भने अभिभावकले खुसीका साथ सहयोग गरेको बताउँछन् । ढुङ्गेलले सहमतिमा सहयोग स्वरूप स्कुल चलाउन शुल्क लिएको बताउँछन् ।
काँग्रेसको विज्ञप्तिले सच्चिएला त विद्यालय
अवैध शुल्क उठाएको विषय बाहिर आएपछि नेपाली काँग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध गर्यो । गत साल देखि नै रकम उठाउँदै आएको विद्यालयको विषयमा नेपाली काँग्रेस इटहरीले बिहीबार विज्ञप्ति निकाल्दै विरोध गरेको छ ।
विद्यालयले अवैधानिक रूपमा लकडाउन समेत नभनी रकम असुलेकोमा आपत्ति जनाएको हो ।
शुल्कको विषयमा मात्र हैन विद्यालयले बनाउँदै गरेको भौतिक पूर्वाधारको समेत हाल सम्म खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरेको ।
इटहरी उपमहानगरलाई समेत जनता माविले उठाउँदै आएको शुल्कको बारेमा जनाकारी पहिल्यै देखि थियो । तर उपमहानगर र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व एकै पार्टीको भएकै आधारमा हाल सम्म उपमहानगरले कारबाही गर्न नसकेको आरोप काँग्रेस नेताहरूले लगाउँदै आएका छन् ।
माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रण स्थानीय तहमा रहेको छ । अर्थात् उपमहानगरले नै विद्यालयको कमजोरीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने भए पनि हालसम्म उपमहानगर चुप नै रहेको छ ।
'हामीले गत साल नै सामुदायिक विद्यालयमा रकम असुल्नु हुँदैन भनेका थियौ, नेपाली काँग्रेसले यो बर्षमात्र देखेछ' शुल्कको विषयमा नागरिक खबरदारी गरिरहेका इटहरीका सुनिल कार्कीले भने 'विपक्षी दलको रूपमा रहेको काँग्रेसले विद्यालयको विषयमा विज्ञप्तिमा मात्र सीमित पर्छ कि अन्य चरणको रचनात्मक आन्दोलन गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।'
