धरान : कोशी प्रदेशको नामाङ्कन ऐतिहासीककाल देखीको पूर्वका आदिवासीको पहिचानलाई नामेट गर्ने थप कदम भएको ठहर गर्दै लिम्बुवानका थरगत संस्थाहरूले सामूहिक रूपमा पुर्ख्यौली भूमिमा अधिकारको दाबी गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
विराटनगरमा प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरी बिच झडप भइरहेका बेला मङ्गलवार धरानमा लिम्बु थरगत संस्था याक्थुङ सयङ सहजीकरण समूहद्वारा आयोजित थरगत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेलाले उक्त सहमति गरेको हो । पुर्ख्यौली भूमि माथिको सामूहिक दाबी प्रदेश १ पुनः नामाङ्कन आन्दोलनकै अङ्गको रूपमा रूपमा वैधानिक अभियानको रूपमा अघि बढाइने भएको हो ।
विक्रम संवत् १८३१ मा गोर्खा-लिम्बुवान बिच भएको सन्धि, नेपालले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त राष्ट्रिय सन्धि १६९, युएन ड्रिप, प्रचलित स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पुर्ख्यौली भूमिमा दाबी गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने अभियानका संयोजक नन्द कन्दङवाले बताए ।
उनका अनुसार तेह्रथुमका कन्दङवा वंशले सामूहिक रूपमा उनीहरूको पुर्ख्यौली भूमि माथि दुई वर्ष अघि दाबी गरिसकेको छ । वडाबाट गाविस, गाविसबाट, मालपोत, नापी सम्म पुग्ने प्रक्रियामा अघि बढेको छ । यसैगरी १८३१ अघि लिम्बुवानका वंशहरूको सामूहिक पुर्ख्यौली भूमिमा दाबी गर्दै जान अभियान अघि बढाउन सकिने उनले बताए ।
कन्दङवाले भने ‘यस्तो दाबी अहिले धनीपूर्जा उठेका जमिनहरू, घरजग्गामा गरिँदैन ।’ नापीमा पर्ती देखिएका, सरकारी दाबी गरिएका जग्गा र पर्ती, चरण, बन, खोलानालाका जग्गाहरू पुर्ख्यौली भूमिका रूपमा दाबी गरिने भएको हो । उनले थपे ‘यो किपट फर्काउने अभियान होइन ।’
लिम्बु, याक्थुङ वंशहरूको परम्परागत प्रथा जनित कानुन चलनमा रहँदै आएको पुर्ख्यौली भूमि अहिले पनि सरकारी, पर्ती, चरण, बनको रूपमा रहँदै आएकाले त्यस माथि वंशको सामूहिक निवेदनको आधारमा प्रचलित कानुन अनुसार अधिकारको दाबी गर्ने अभियान भएको सहजीकरण समूहले जनाएको छ ।
छलफलमा पूर्व लिम्बुवान ९ जिल्लाका लिम्बु समुदायका थरगत संस्थाका प्रतिनिधि, अगुवाहरू सहभागी थिए । भेलामा संयोजक नन्द कन्दङ, सदस्य राम मादेन, नरप्रसाद लुङफुङवा लिम्बु, चुम्लुङका केन्द्रीय उपाध्यक्ष डा.कमल तिगेलाले सहजीकरण गरेका थिए ।
yakthung-sayan