धरान : सरकारी जग्गा, वनको स्वामित्वमा भएको जग्गा र फिल्डबुकमा मात्र नाम भएको जग्गालाई हत्याउन पछिल्लो समय भुमाफियाहरु सहरमा मात्र होइन, गाउँघरतिर धेरै सल्बलाएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, बराहक्षेत्र नगरपालिका २ मा रहेको २२ बिघे क्षेत्र ।
२०२७ सालतिर नापी हुदा फिल्डबुकमा मात्र जग्गाधनीको नाम खुलेको २२ बिघे क्षेत्रको जग्गा व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम भएको छैन, र जग्गा धनीपुर्जा पनि बनेको छैन । त्यतिबेला २२ जनाको नाममा नापी फिल्डबुकमा दर्ता भएको हुनाले त्यो क्षेत्रलाई २२ बिघे क्षेत्र भनिन्छ । त्यहाँको जग्गा भने ३९ बिघा रहेको छ । स्रेस्ता पुर्जा नबनेको त्यही २२ बिघे क्षेत्रको ३९ बिघा जग्गा हत्याउन अहिले भुमाफिया सक्रिय भएको पाइएको छ । उक्त जग्गा हत्याउन भुमाफिया र जग्गाधनी, तिनका हकवाला भनिएका व्यक्तिहरुबीच ८ बुँदे सहमति भएको सर्तनामा कागज फेला परेको छ ।
उक्त सर्तनामा कागजको पहिलो बुँदामा ‘जग्गा छुट दर्ता सम्बन्धी काम गर्दा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च दोस्रो पक्ष(भुमाफिया)ले व्यहोर्ने र उक्त खर्चमा पहिलो पक्ष(हकवाला जग्गाधनी)को कुनै दायित्व नरहने’ भनिएको छ । यस्तै, जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि कानुन व्यावसायी, वारेसलगायत जो जो व्यक्ति खटाउदा र जग्गादर्ता गर्दा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च पनि दोस्रो पक्षले व्यहोर्ने र पहिलो पक्षको नाममा जग्गा दर्ता भै पुर्जा प्राप्त हुनासाथ ४५ प्रतिशत जग्गा दोस्रो पक्ष वा दोस्रो पक्षले देखाएको मानिसको नाममा सम्बन्धित अड्डामा गई रजिष्ट्रेशन पास गरिदिनुपर्ने सर्तनामा कागजमा खुलाइएको छ ।
चतरामा कोशी नदीमाथि नयाँ पक्की पुल बनेपछि इटहरीको कान्छी चोक उक्त पुल जोड्ने नयाँ पक्की सडक खुलेको थियो । उक्त पक्की सडक २२ बिघे क्षेत्र हुदै निर्माण भएपछि त्यहाँको जग्गामा भुमाफियाहरुको नजर गडेको हो । त्यही जग्गा हत्याउन भुमाफियाले नापीको फिल्डबुकमा मात्र नाम भएको जग्गाधनि भनिएकाहरुसँग ८ बुँदे सहमति गरेर चलखेल थालेका हुन् । स्रोतका अनुसार फिल्डबुकमा नाम भएकाहरु कसैको पनि बसोबास वा भोगचलन त्यहाँको जग्गामा छैन । त्यहाँ विभिन्न ठाउँबाट आएका व्यक्तिहरुले घर बनाउदै गएका छन् । ‘पहिला पनि २२ बिघेलाई हाम्रो बाउ बाजेको नाममा छ भन्दै पुर्जा निकाल्न प्रयास भएको थियो, अहिले त झन् पक्की सडक नै त्यहीबाट खुलेपछि त्यहाँको जग्गाको भाउ आकासिएको छ,’स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले माफियाहरु नापी, मालपोत, विभाग, अड्डा अदालत सबैतिर धाइरहेको छ ।’
२०२७ सालमा भएको नापीमा २२ बिघे क्षेत्रको करिब ३९ बिघा जग्गा भक्तिदेवी शाही, तारादेवी श्रेष्ठ, हस्तबहादुर तामाङ, विष्णुमाया तामाङ, कृष्णबहादुर तामाङ, रामबहादुर तामाङ, प्रेमबहादुर बाँनिया, थामसेर राई, केदार राउत, भक्तबहादुर कार्की, दिपक परियार,ध्रुवलाल श्रेष्ठ, नर्वदा पुलामीलगायत २२ व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमा उल्लेख भएको थियो । तर, फिल्डबुककै कैफियतमा २२ बिघे क्षेत्रबारे तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट २०३८ मंसिर १० गतेको पत्र अनुसार पुर्जा रोक लगाएको उल्लेख छ ।
मालपोत र नापी भन्छ, ‘पुर्जा दिन मिल्दैन’
बाइस बिघे क्षेत्रको जग्गाको धनीपुर्जा दिलाई पाउ भन्दै निवेदन आएपनि मालपोत कार्यालय धरानले स्रेस्ता कायम गर्न नमिल्ने र पुर्जा पनि दिन नमिल्ने भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख यज्ञ भण्डारीका अनुसार नापीको बेला नै विवादित भएको २२ बिघे क्षेत्रलाई अहिले स्रेस्ता कायम गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘मालपोतमा त्यहाँको जग्गाको स्रेस्ता छैन, हामीले दिन मिल्दैन भन्यौ,’हाल इनरुवा मालपोतमा सरुवा भइसकेका भण्डारी भन्छन्,‘नापीसँग राय माग्दा पनि २२ बिघे विवादित जग्गा रहेछ । फिल्डबुकमै पुर्जा दिन रोक भनिएकोले दिन सकेनौ ।’
नापी कार्यालयका सर्भेक्षक लक्ष्मेश्वर चौधरी पनि नापीको समयमा नै विवादित जग्गा भएकोले पुर्जा दिन रोक लगाएको हुनसक्ने बताउँछन् । त्यो बेला नै पुर्जा दिन रोक लगाइएको जग्गालाई अहिले कसैले पनि दिन नसक्ने उनको भनाई छ । ‘पुर्जा त्यतिबेला नै दिनुपथ्र्यो, नदिने पनि कारण होला । फिल्डबुकमा नै पुर्जा दिन रोक लगाइएको लेखिएकोले दिन सकिदैन,’उनले भने ।