 (13)_1727965004.gif)
धरान: जग्गाको स्वामित्व विवादसँगै नक्सापास र इजाजतविना बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र डिपोट स्कुलको क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको फनपार्कको धरान उपमहानगरपालिका र बिपी प्रतिष्ठानस्थित विभिन्न ४ वटा संगठनका प्रतिनिधिहरुले संयुक्तरुपमा अनुगमन गरेका छन् । अनुगमन गर्न ब्रिटिश गोर्खा भूपू सैनिक एकता समाजका प्रतिनिधि पनि गएका थिए ।
धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुुवेदीको नेतृत्वमा गएको टोलीमा बिपी प्रतिष्ठानस्थित मेडिकल एण्ड डेन्टल वेल्फेयर सोसाइटी, कर्मचारी कल्याण समाज, जुनियर रेसिडेन्ट वेल्फेयर सोसाइटी, भूपू विद्यार्थी संघलगायतका प्रतिनिधिहरु पनि गएका थिए । उनीहरुसँगै भूपू सैनिक एकता समाजमा अध्यक्ष गजेन्द्र इस्पो, उपमहानगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र खतिवडा, वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठलगायत पनि थिए । टोलीले पार्कको अनुगमन गर्नुअघि डिपोट स्कुलका प्रिन्सिपल एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव राजकुमार राईलाई भेटेर भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गा ३० बर्षको लागि लिजमा दिने र शैक्षिक वातावरणलाई नै असर पर्ने गरी विना इजाजत निर्माण भइरहेको फनपार्कको संरचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बिपीका ४ संगठनले सम्झौता रद्द नभए संघर्ष गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिएको छ । अनुगमन जानुअघि ४ संगठनले संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती पनि जारी गरेको थियो ।
कार्यवाहक प्रमुख सुवेदीले शैक्षिक प्रयोजनको लागि मात्र भोगाधिकार पाएको जग्गा व्यापारको लागि अन्यलाई लिजमा दिनै नमिल्ने र फन पार्कले नजिकैका विद्यालय, अस्पतालाई पनि असर पर्ने भएकोले सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने बताइन् । नक्सा पास र इजाजत विना निर्माण गर्न गर्न नहुने भएपनि अदालतको स्टे अर्डरको आडमा नियम मिचेर पार्क बनिरहेकोप्रति पनि कार्यवाहक प्रमुखले प्रिन्सिपल राईको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले भनिन्,‘तपाईहरु विद्यालयको लागि होस्टल बनाउनुस्, खेलको लागि प्रयोग गर्नुस्, तर अरुलाई जग्गा भोग गर्न दिन मिल्दैन । यहाँ जे बन्दैछ, त्यसले शैक्षिक वातावरणमा असर पुग्छ । यो निर्णय सञ्चालक समितिबाट पुनर्विचार गरेर सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ ।’
बिपी प्रतिष्ठानका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरुले धरानमा व्यवस्थित फन पार्कको आवश्यकता भएपनि अस्पताल एवं विद्यालय जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको हाताभित्र बनाउन उपयुक्त नभएको र यसले डिपोट स्कुलको शैक्षिक वातावरणलाई खलल पुर्याउने भएकोले सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गरेका थिए । बिपी प्रतिष्ठानलाई अब थप विस्तार गर्ने ठाउँ अभाव भएको उदाहरण दिदै उनीहरुले डिपोटलाई पनि भविष्यमा विश्वविद्यालय बनाउने लक्ष्यमा यो निर्णयले बाधा पुग्नसक्ने भएकोले समयमा नै सचेतता अपनाउन उनीहरुको आग्रह थियो । ‘यो जग्गा भोगाधिकार दिनुअघि बिपी र डिपोटबीच भएको सम्झौता, बिपीको सिनेट बैठकको निर्णय, मन्त्रीपरिषदको निर्णय, भुमिसुधार मन्त्रालयको निर्णय सबैले डिपोटलाई विसुद्ध शैक्षिक प्रयोजनको लागि भोग गर्ने अधिकार मात्र दिएको हो, त्यसबेलाको सम्झौतामा डिपोट सञ्चालन हुन नसके जग्गा र भवनहरु बिपीको हुने प्रष्ट छ,’कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले भने,‘तपाईहरुले शैक्षिक प्रयोजनमा मात्र आफैले प्रयोग गर्ने हो, व्यापार गर्न अरुलाई दिने होइन । यो निर्णय सच्चिएन भने हामी चरणबद्ध संघर्ष गर्ने निर्णयमा पुगेका छौं ।’
फ्याकल्टी वेल्फेयर सोसाइटीका महासचिव डा. मधुर बस्नेतले डिपोट र कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा उक्त जग्गामा नर्सिङ होम, होटल, रेष्टुरेष्ट, रिसोर्ट, पेट्रोल पम्पलगायत चलाउन सक्ने भनिएकोले भविष्यमा बिपी र डिपोट दुवैको लागि यो घातक सिद्ध हुने बताए । डिपोट अहिलेसम्म उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाकोरुपमा रहेको तर यो कदमले गलत दिसामा पो गएको हो कि भनेर आफुहरु सचेत गराउन आएको उनले बताए । ‘हामी डिपोटको विरोधमा होइन, डिपोट आउट अफ ट्रयाक भएको हो कि भन्ने चिन्ताले आएका हौं, तपाईहरुले गरेको निर्णय दिर्घकालीनरुपमा घातक छ,’उनले भने,‘फन पार्क धरानमा चाहिन्छ, तर यो ठाउँ ठिक भएन ।’
डिपोटका प्रिन्सिपल एवं सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव राजकुमार राईले भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा दिन मिल्ने कि नमिल्ने कानुनी उल्झन भएको भन्दै सम्झौता भइसकेकोले के गर्ने भनेर अन्यौल भएको बताए । यद्यपी उनले यो बिषयमा सञ्चालक समितिमा कुरा राख्ने पनि बताए । ‘हामीले विद्यालयलाई आर्थिक उर्पाजन हुन्छ, र भौतिक, शैक्षिक विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मात्र उद्देश्यले लिजमा दिएको हो, अरु केही होइन,’उनले भने,‘सम्झौता गरेर उसलाई दिइसकेको छौं, रद्द कसरी गर्ने ?’
ब्रिटिश क्याम्प हटेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा गएको २ सय ८२ बिघाभन्दा बढी जग्गालाई सरकारले २०५१ सालमा बिपी प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी गरि दिएको थियो । ब्रिटिश क्याम्प रहदै डिपो स्कुल सञ्चालनमा भएपनि उसको नाममा जग्गा थिएन । बिपीको सिनेट बैठकको निर्णय र मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार डिपोटलाई १३ बिघा १० कट्ठा ६ धुर जग्गाको भोगाधिकार मात्र रहने गरी लालपुर्जा दिने निर्णय भएको थियो । भोगाधिकार पाएको जग्गामध्ये ३ बिघा डिपोटले इजी राइडर बिजनेश ग्रुप प्रालिलाई ३० बर्षको लागि लिजमा दिएपछि विवाद शुरु भएको थियो । बिपी प्रतिष्ठानको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गा लिजमा दिन नमिल्ने भन्दै फनपार्क निर्माणस्थलमा ताला लगाएको थियो । तर, कम्पनीले अदालतमा रिट हालेपछि जिल्ला अदालतले ताला खोल्न र काम नरोक्न निषेधाज्ञा जारी गर्यो । त्यसपछि धमाधम निर्माण कार्य थालेको कम्पनीले उपमहानगरपालिकाबाट नक्सापास र इजाजत विना काम गरिरहेको खुलेको छ ।
