 (13)_1727965004.gif)
धरान: निषेधाज्ञाको माग गर्दै अदालत पुगेका संस्था वा व्यक्तिको पक्षमा अदालतले एकपक्षीयरुपमा स्टे अर्डर(अन्तरिम आदेश) जारी गर्ने गरेको छ । यस्तो आदेशले अर्को पक्षले आफुमाथि अन्याय भएको महसुस गर्छ ।
स्टे अर्डरको भुक्तभोगी हो, धरान उपमहानगरपालिका । यही उपमहानगरमा शुक्रबार दिउँसो सुनसरी जिल्ला अदालतका ८ जनै न्यायाधिशहरु उपस्थित भएका थिए । जिल्ला अदालतले आयोजना गरेको न्यायिक बाह्य पहुँच कार्यक्रममा धरानकी कार्यवाहक प्रमुख मञ्जु भण्डारी सुवेदीसहित अधिकांश वक्ता एवं जनप्रतिनिधिहरुले अदालतले एक पक्षको मात्र निवेदनको भरमा वा कुरा सुनेर स्टे अर्डर जारी गर्दा विकास निर्माणको काम, जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने एवं सार्वंजनिक महत्वका बिषयहरुमा अवरोध पुग्ने गुनासो पोखे ।
धरानमा पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डरले खानेपानी संस्थानको सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण प्रक्रियामा तत्कालको लागि अंकुश लगाइदिएको छ भने नक्सा पास र स्वीकृति विना स्वामित्व विवाद रहेको बिपी प्रतिष्ठान हाताभित्रको डिपोटले भोगाधिकार पाएको जग्गाको बिषयमा पनि जिल्ला अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको छ । ‘यस्ता बिषयहरुमा अदालतले एक पक्षको मात्र कुरा सुनेर स्टे अर्डर दिनुभन्दा अर्को पक्षको पनि सुनेर मात्र आदेश दिनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ । स्टे अर्डंरकै कारण दशैंअघि खानेपानी वितरण गर्न सकिएन,’कार्यवाहक प्रमुख भण्डारीले भनिन्,‘नक्सापास र स्वीकृति विना बनिरहेको फनपार्कमा पनि एक पक्षीय कुरा सुनेर स्टे अर्डर जारी भयो । हामी चुप लाग्यौ, तर अर्को पक्षले काम गरिरहेको छ । यो आदेशको पालना दुवैले गर्नुपर्ने होइन ?’
न्यायाधिश स्वेच्छाचारी होइन: मुख्य न्यायाधिश
सुनसरी जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधिश पुरुषोत्तम ढकालले न्यायाधिशहरु स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने भन्दै न्याय सम्पादन पनि विचलन आउन नहुने बताए । उनले स्टे अर्डरको हौवा मात्र फैलिएको भन्दै एउटा पक्षमाथि अन्याय परेको पो हो कि भनेर केही समयको लागि मात्र गरिएको अन्तरिम आदेशसँग डराउन नपर्ने उनको भनाई थियो ।
‘अन्तरिम आदेश भनेको एक पक्षीय नै हुन्छ, तर त्यो केही समयको लागि मात्र हो । दोहोरो सुनुवाईबाट समस्या हल भैहाल्छ,’उनले भने,‘कसैको घर सडकले भत्काउन लाग्यो भने त्यो बेला त स्टे अर्डर आवश्यक हुन्छ, किनभने कानुनले व्यक्तिको सम्पत्तिको हक सुरक्षित गरेको छ ।’ २ बर्षभित्र कुनै पनि मुद्दाको न्याय सम्पादन भइसक्नुपर्ने र त्यसो नभए स्पष्टीकरण दिनुपर्ने भएकोले न्यायाधिशहरु स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने उनले बताए ।
अदालत विकास विरोधी होइनः २ नम्बर न्यायाधिश
जिल्ला अदालत सुनसरीका २ नम्बर न्यायाधिश धर्मराज पौडेलले पनि अदालत विकास विरोधी हुन नसक्ने धारणा राखे । स्टे अर्डरले विकास निर्माण र जनसरोकारको बिषयमा अवरोध गरेको गुनासोबारे उनले प्रष्ट्याउदै स्टे अर्डरले कसैको अधिकार सृर्जना र अन्त्य पनि नगर्ने बताए । ‘स्टे अर्डर भनेको तत्काल मर्का परेको हो कि भन्ने हुदा जारी गर्ने हो, अदालत विकास विरोधी हुन सक्दैन,’पौडेलले भने ।
विकासमा अदालतले साझेदारी भुमिका निर्वाह गर्ने पनि पौडेलले बताए । सार्वजनिक हितको अघि व्यक्तिगत स्वार्थ गौण हुने उनको भनाई थियो । महिलावादी वा महिला पीडित भएको मुद्दाको पेशी सुचीमा पहिलो नम्बरमा पर्ने जानकारी दिदै उनले कानुन व्यावसायी राख्न नसक्नेहरुलाई अदालतले तलब दिएर वैतनिक कानुन व्यावसायीको व्यवस्था गरिदिएको पनि जानकारी दिए । नयाँ अपराध एवं फौजदारी संहिताले आत्महत्या गर्न बाध्य बनाउने वा स्थिति सृर्जना गर्नेलाई पनि ५ बर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिए ।
भोगचलन गर्न दिएको सार्वजनिक जग्गा लिजमा दिन मिल्दैनः न्यायाधिशजिल्ला अदालतका २ नम्बर न्यायाधिश पौडेलले प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भोगचलनमा पाएको सार्वजनिक जग्गा फेरी अर्को पक्षलाई लिजमा वा भोगचलन दिन नमिल्ने प्रष्ट्याएका छन् । ‘सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्न पाएको छ भने उसले अरुलाई दिन मिल्दैन । सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा हुन्छ, कसैले भोगचलन गर्न सहजै पाउदैन, सरकारले निर्णय गर्नुपर्छ,’उनले भने ।
