 (13)_1727965004.gif)
धरान:सरकारले भोगाधिकार मात्र भनेर डिपो माविलाई दिएको जग्गामध्ये ३ बिघा लिजमा दिएको करारनामा लिखतलाई मालापोत कार्यालय धरानले कानुन विपरीत साक्षी बसेर प्रमाणिकरण गरिदिएको खुलेको छ ।
विद्यालयलाई भोगाधिकार मात्र भनेर दिएको जग्गालाई मालपोतले डिपोको पुर्ण स्वामित्वमा भएको भन्ने व्यहोराको करारनामा लिखतलाई कानुन विपरीत साक्षी बसेर प्रमाणिकरण गरेको हो । यो लिखत प्रमाणिकरणमा ठुलै आर्थिक चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । अदालतले त्यही लिखत करारनामाको आधारमा स्टे अर्डर जारी गरेको थियो । जानकारहरुका अनुसार मन्त्रीपरिषदले नै डिपो स्कुललाई ‘भोगाधिकार मात्र रहने गरी’ जग्गा दिएको हुनाले उक्त जग्गामा उसको पुर्णस्वामित्व रहदैन । तर, मालपोतमा पारित भएको करारनामा लिखतमा डिपोको पुर्ण स्वामित्वमा रहेको भनेर जाली तथ्य उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रीपरिषदले नै भोगाधिकार मात्र रहने गरी भनेको छ, त्यस्तो जग्गाको पुर्जा नै भएपनि पुर्ण स्वामित्व पाएको होइन,’स्रोतले भन्यो,‘स्वामित्व नभएको जग्गालाई पुर्णस्वामित्व भनेर लिखत पास गरिएको छ ।’
डिपो स्कुलले ३० बर्षको लागि आफ्नो ३ बिघा जग्गा इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिाई लिजमा दिने सम्झौता गरेको थियो । उक्त लिज सम्झौताको लिखत २०७५ भदौ १५ गते मालपोत कार्यालय धरानले प्रमाणिकरण गरेको छ । लिखत पारित गर्दाका कार्यालय प्रमुख सरुवा भई इनरुवा मालपोत कार्यालय पुगेका छन् भने साक्षीमा नायक सुब्बा बसेका छन् । लिखत पारित गर्दा ३ बिघा जग्गाको मुल्यांकन ५ करोड ४० लाख रुपैया गरेर १ प्रतिशत बराबर ५ लाख ४० हजार राजश्व पनि कम्पनीले तिरेको छ । यो लिखत करारनामा मुलुकी देवानी(संहिता) ऐन २०७४ पनि आकर्षित हुन्छ । उक्त ऐनको परिच्छेद १२ मा भएको लिज करार सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ६१० मा पनि ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो हक र स्वामित्वमा रहेको कुनै वस्तु अर्को व्यक्तिलाई नियमित बहाल पाउने शर्तमा कुनै निश्चित अवधिका लागि भोगचलन गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ प्रयोग गर्न दिने गरी करार भएकोमा लिज करार भएको मानिने’ उल्लेख छ । सोही दफाले ‘वस्तु’लाई नमासिकन उपभोग, भोगचलन वा प्रयोग गरी लाभ लिन सकिने कुनै पनि सम्पत्ति सम्झनुपर्ने भनि व्याख्या गरेकोले जग्गा पनि यसैमा समेटिन्छ । डिपोले पाएको हक र स्वामित्व कायम नभई भोगाधिकार मात्र पाएको हो ।
सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले डिपोले भोगाधिकार मात्र पाएको जग्गालाई मालपोतले डिपोको पुर्ण स्वामित्व भनेर लिखत पारित गर्न नपाउने बताए । त्यसो गरेको भए उक्त लिखत वदर हुनुपर्ने प्रजिअ उप्रेतीले बताए । ‘धेरै कुरा गुमराहमा राखिएको छ, धेरै कागजातहरु लुकाइएको छ,’प्रजिअ उप्रेतीले भने,‘डिपो स्कुललाई मन्त्रीपरिषदले भोगाधिकार मात्र दिएको हो । मालपोतले भोगाधिकार भनेको जग्गालाई पुर्णस्वामित्व भनेर लिखत पारित गर्ने पाउदैन । उसले लिखत वदर गर्नुपर्छ ।’
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको नाममा भएको जग्गामध्ये मन्त्रीपरिषदले १३ बिघा १० कट्ठा १० धुर जग्गा २०६२ असार २९ गतेको मन्त्रीपरिषद बैठकले डिपो स्कुललाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषदको सोही निर्णय अनुसार नै डिपोलाई भोगाधिकार मात्र रहने गरी पुर्जा पाएको छ । मालपोतमा उसको नाममा स्रेस्ता कायम भएपनि स्रेस्तामा पनि कैफियतमा भोगाधिकार मात्र रहने उल्लेख छ । मालपोत स्रोतका अनुसार सामान्यतया कित्ताकाट गरेर दाखिल खारेज भएपछि स्वामित्व हस्तान्तरण भएको मानिन्छ भने भोगाधिकार दिइएको जग्गालाई दाखिल खारेज गर्नु पर्दैन । तर, सरकारले बिपीलाई भोगाधिकार दिएको जग्गा पुनः डिपोलाई भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न दिने प्रस्तावमा नै कित्ताकाट गरेर पुर्जा दिने भन्ने पनि उल्लेख भएकोले दाखिल खारेज गर्नुपरेको हो । ‘यो जग्गा दाखिल खारेज गरेर स्रेस्ता कायम भएको भएपनि पुर्णस्वामित्व होइन, किनभने कित्ता काट गरी डिपोलाई पुर्जासहित जग्गा दिने प्रस्ताव र मन्त्रीपरिषद निर्णय नै भोगाधिकारसम्मको लागि मात्र हो,’मालपोत स्रोतले भन्यो,‘त्यसैले त्यो लिखत करारनामामा कानुन विपरीत मालपोत आफै साक्षी बसेको छ ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि डिपो स्कुलमा भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न २०६२ असार ७ गते तत्कालीन मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा पनि ‘भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति दिने’ उल्लेख छ । यस्तै, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६१ पुष १४ गते विभागलाई लेखेको पत्रमा पनि ‘श्री ५ को सरकारको स्वीकृति बेगर बिक्री, हस्तान्तरण वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्न नपाउने सर्तमा उक्त विद्यालयको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गरिदिने’ सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो । उक्त सचिवस्तरीय निर्णयमा स्वामित्व हस्तान्तरण भनिए पनि सरकारको स्वीकृति बेगर भन्ने सर्त राखिएको छ । ‘भुमिसुधार मन्त्रालयको सचिवको निर्णयले पनि सरकारको स्वीकृति बेगर भन्ने उल्लेख भएकोले स्वामित्व हस्तान्तरण भनेपनि भोगाधिकार मात्र भन्ने जनाउछ, तर त्यो स्वामित्व हस्तान्तरणको कुरालाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्ताव र मन्त्रीपरिषदको निर्णयले काटेर भोगाधिकारमा सिमित पारेको देखिन्छ,’मालपोत स्रोतले भन्यो ।
मालपोत कार्यालय धरानका प्रमुख दिलसेर राई आफु सरुवा भई आउनु अघिकै मितिमा लिखत पारित भएको र पछि बुझ्दा डिपोको नाममा स्रेस्ता कायम भएकोले स्वामित्व पनि गएको भन्ने बुझाई भएर साक्षी बसेको प्रतिक्रिया दिए । ‘डिपोको पुर्जासहित सम्झौता भएको लिखत लिएर आएपछि लिखत पारित भएको देखिन्छ । डिपोको स्रेस्ता र मोठ पनि कायम भएको देखियो, यद्यपी त्यहाँ पनि कैफियतमा भोगाधिकार छ,’प्रमुख राईले भने,‘यो बिषय अदालतमा प्रवेश गरेकोले थप केही बोल्न मिलेन ।’
साभार: नागरिक पुर्वेलीबाट
